आइतबार मतदान भइरहेको बेला देशका धेरै क्षेत्रहरूमा विस्फोट र हवाई हमला भएको बेलायती सञ्चारमाध्यम बीबीसीले जनाएको छ ।
What you should know
एजेन्सी — म्यान्मारमा सेनाले शासनसत्ता हातमा लिएको ५ वर्षपछि आइतबार आम चुनावको पहिलो चरणको मतदान भएको छ । ११ जनवरीमा दोस्रो र २५ जनवरीमा तेस्रो चरणको मतदान हुनेछ । विश्लेषकहरुले यस चुनावलाई 'देखावटी' मानेका छन् ।
इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपका म्यान्मार विश्लेषक रिचर्ड हर्सीले पाँच वर्षअघि ‘कु’ गर्ने समुहले नै अहिले निर्वाचन गराएकाले सेनाकै हातमा शक्ति कायम रहने बताए । ‘यो निर्वाचन विश्वसनीय छैन,’ एशोसियट प्रेससँग उनले भने, ‘उनीहरुले यसअघिका निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याएका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई यसमा समावेश गरेका छैनन् ।’
म्यान्मारको सैनिक सरकारलाई चीन र थाइल्यान्डले प्रत्यक्ष तथा भारतले अप्रत्यक्ष रुपमा समर्थन गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई समर्थन कायम राख्न देखावटी चुनाव गरेर सत्तालाई लोकतान्त्रिक र वैध ठहर गर्न देखाउन खोजिएको स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरु बताउँछन् । ‘वर्षौंदेखिको गैरकानुनी हत्यामा जिम्मेवारहरुलाई यो निर्वाचनले स्थापित गर्ने त्रास धेरैलाई छ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसन्धानकर्ता जोय फ्रिम्यानले भने ।
विपक्षीमाथिको कडा दमन र अलोकतान्त्रिक कदमका कारण म्यान्मारमाथि पश्चिमा देशहरुले नाकाबन्दी लगाएका छन् । यहाँका सत्ताधारी जनरलहरुमाथि भ्रमण प्रतिबन्ध समेत छ । पश्चिमा देशहरुले यस निर्वाचनमा आफ्ना पर्यवेक्षक पठाएका छैनन् । चीन,भारत,रूस, काजकिस्तान, बेलारूस, कम्बोडिया र भियतनाम, निकारागुआबाट पर्यवेक्षक आएका छन् ।
यसअघि सेनाले १ फेब्रुअरी २०२१ मा सत्ता हातमा लिएको थियो । आङ साङ सुकीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीले मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा धाँधली गरेकाले सन् २०२० को चुनाव नतिजा अवैध रहेको सेनाको दाबी थियो ।
उक्त षड्यन्त्रका सुत्राधार तथा सैनिक नेता मिन आङ ह्याइंगले यस निर्वाचनलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको अवसर भनेका छन् ।
गृहयुद्धको छायाँमा मतदान
आइतबार मतदान भइरहेको बेला देशका धेरै क्षेत्रहरूमा विस्फोट र हवाई हमला भएको बेलायती सञ्चारमाध्यम बीबीसीले जनाएको छ ।
आइतबार बिहान मन्डले क्षेत्रस्थित एक घरमा रकेट आक्रमण भएपछि तीन जनालाई अस्पताल लगिएको यस क्षेत्रका मुख्यमन्त्रीले बीबीसीलाई बताएका छन् । यसअघि शनिबार अबेर राति श्रृंखलाबद्ध विस्फोटले थाइल्याण्डको सीमानजिकै रहेको म्यावाडी टाउनशिपमा दशभन्दा बढी घरहरूमा क्षति पुगेको थियो ।
आइतबार ३ सय ३० टाउनसिपमध्ये १०२ टाउनसिपमा मतदान हुँदै छ । बाँकी टाउनसिपमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा मतदान हुनेछ । विद्रोहीको कब्जामा रहेका ६५ वटा टाउनसिपमा भने मतदान हुनेछैन । यसले कम्तिमा २० प्रतिशत जनतालाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट औपचारिक रूपमै बाहिर राखेको छ । सैन्य शासक नै सत्तामा आउने भएकाले ठूलो जनसंख्यालाई मत हाल्न कुनै उत्साह नै छैन ।
यस निर्वाचनमा ६ वटा राष्ट्रिय पार्टीसहित कुल ५७ वटा दलहरुले उम्मेदवार उठाएका छन् । अधिकांश उम्मेदवार पूर्व सैनिक वा सेना निकट छन् । पूर्वसैनिकहरुको नेतृत्वमा रहेको युनाइटेड सोलिड्यारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले सबैभन्दा धेरै सिट जित्ने आँकलन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सदनका दुई चेम्बर, राज्य तथा क्षेत्रीय सभा समेत गरेर कुल ११ सय सिटमा तीन चरणमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यसका लागि झन्डै ५ हजारको उम्मेदवारी परेको छ । म्यान्मारकी ८० वर्षीय नेतृ आन साङ सुकी र उनको दल यस निर्वाचनमा सहभागी छैन उनी २७ वर्षे जेल सजाय काटिरहेकी छिन् ।
उनी नेतृत्वको नेशनल लिग पार्टीलाई नयाँ सैन्य नियमअनुसार दर्ता हुन नमानेपछि विघटन गरिएको थियो । अन्य पार्टीहरुले पनि निर्वाचन बहिस्कार गरेका छन् ।
एशियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्शन्सका विश्लेषक अलेम वीरले सन् २०२० का प्रमुख पार्टीहरु अहिले अस्तित्वमा नरहेको बताए । प्रमुख राजनीतिक दलका धेरै नेताहरु जेलमै छन् ।
सैनिक शासनका ५ वर्ष
दमन र प्रतिरोध : फेब्रुअरी २०२१ मा सत्ता कब्जापछि यहाँ लामो समय लोकतान्त्रिक विचार राख्नेहरुमाथि सैनिक दमन चल्यो । अक्टुबर २०२३ देखि विपक्षी समुहहरुले सैनिक शासनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर संयुक्त प्रतिरोध थाले । त्यसयता मृतकको संख्या उच्च छ ।
राजनीतिक बन्दीका लागि स्वतन्त्र सहयोग संगठनका अनुसार २२ हजारभन्दा धेरै मानिसलाई राजनीतिक अपराधमा हिरासतमा राखिएको छ । त्यस्तै ७ हजार ६ सयभन्दा धेरै सर्वसाधारण सुरक्षा फौजले सत्ता कब्जा गरेयता मारिएका छन् ।
द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले सुरक्षा फौज र विपक्षी समुहको त्रासमा बाँच्नुपरेको संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालयले जनाएको छ । यहाँको सेनाले विद्यालय, अस्पताल, धार्मिक स्थल र विस्थापित व्यक्तिहरू शिविरहरूमा समेत हवाई आक्रमण गर्ने गरेको छ ।
शरणार्थी : सेनाले सत्ता हातमा लिएयता देशभित्र ५० लाख भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो प्रतिवेदनले जनाएको छ । आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग र सुरक्षाको अभाव छ ।
सार्वजनिक सेवाहरू अति प्रभावित भएका छन्, देशको आधाभन्दा बढी भागमा बिजुलीको पहुँच छैन र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा अस्पतालहरू सेवाबाट बाहिर छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार बिस्थापितमध्ये १५ लाख मानिस देश छाडेर हिडेंका छन् भने ३५ लाख मानिस देशभित्रै सुरक्षित स्थानमा बसाइँ सरेका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो मार राखिन प्रान्तमा छ । जहाँ, झन्डै १७ लाख रोहिंग्या घरबारविहिन भएका छन् ।
आर्थिक प्रगतिमा रोकावट : सन् २०२० देखि, म्यानमारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ । पछिल्लो ५ वर्षमा जिडिपीको आकार २३.३ प्रतिशतले घटिसकेको छ र आर्थिक वर्ष २०२६ सम्म २५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले लगाएका छन् ।
यसले अघिल्लो दशकको आर्थिक प्रगति उल्ट्याएको छ । यहाँ मूल्यवृद्धि उच्च छ । विभिन्न देशहरुले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अवैध अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गएको छ । जसले बौद्धगार्मीहरुको बाहुल्यता रहेको देशलाई अफिम, हेरोइन र मेथाम्फेटामाइनको प्रमुख वैश्विक उत्पादकमध्ये एक बनाएको छ । देशको खुला सिमानामा अवैध क्यासिनो सञ्चालन र मानव बेचबिखन मौलाएको छ ।
भोकमरी भयावह छ । सन् २०२१ देखि कृषि उत्पादकत्व १६ प्रतिशतले घटेको छ । द्वन्द्व र जलवायु–सम्बन्धित प्रकोप दुबैले कृषि क्षेत्रलाई असर गरेको छ । मलको अभाव, आकाशिँदो इन्धनको मूल्य र व्यापार अवरोधका कारण केही क्षेत्रहरूमा चामलको मूल्य निकै बढेको छ । पश्चिमी राज्य राखिन अनिकालको विशेष जोखिममा छ ।
जनशक्ति पलायन : आर्थिक र सुरक्षाको अवस्था नाजुक भएकाले म्यानमारका युवाहरू भटापट विदेश पलायन भइरहेका छन् । यहाँबाट ठूलो संख्यामा युवाहरु थाइल्यान्ड जाने गरेका छन् । यहाँ विद्यालय तथा कलेज छाड्नेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ । म्यान्मारमै बसेका युवाहरुलाई सरकारले जर्बजस्ती सेनामा भर्ती गर्ने जोखिम रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
