काठमाडौँ — स्विचरल्यान्डका २६ स्वायत्त क्यान्टोनमध्ये गलारुस र अपेन्जेल इनरहोडेन खुला मत प्रक्रियाका लागि प्रख्यात छन् । यहाँ, वयस्कहरु  वर्षेनी चौरमा भेला हुन्छन् र बजेट, नीति तथा क्यान्टोन सरकारको नेतृत्व चयन गर्छन् ।

 उपस्थितीमध्ये जोसुकैले स्थानीय सरकारमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नसक्छ । त्यसमा सहमति जनाउन चाहनेले हात उठाउँछन् । यसरी खुला रुपमा बस्ने भेलाले नै प्रत्येक वर्षका लागि नेतृत्व, बजेट र नीति पारित गर्छ । 

सन् २०२४ को जनगणनाअनुसार गलारुसको जनसंख्या ४२ हजार आसपास र अपेन्जेलको जनसंख्या १६ हजार ७ सय आसपास छ । 

यी दुई प्रान्तले गरेको अभ्यासलाई जर्मन भाषामा ल्यान्ड्सगेमेइन्डे भनिन्छ ।  ल्यान्डको अर्थ देश र गेमेन्डेको अर्थ समुदाय, सभा वा नगर हो । यो प्रथा सन् १३०० ताकादेखि नै चलिआएको छ । आधुनिक समयमा बाँकी क्यान्टोनहरु गोप्य मतदानमा गएपनि यी दुई क्यान्टोनमा  कायम यस जीवन्त प्रथाले चुनावको शताब्दीऔं पुरानो इतिहास भावी पुस्ताले अनुभव गर्न पाउनेगरी सुरक्षित राखेको छ । चुनावको इतिहास प्राचिनकालदेखि नै सुरु भएको थियो । र, विश्वका फरक कुनामा भएका फरक चुनावी अभ्यासबारे विभिन्‍न इतिहासकारहरूले चर्चा गरेका छन् । 

प्राचिन कालखण्ड 

प्राचिन वैश्विक सभ्यता (मेसोपोटामिया, इजिप्ट, मेसाअमेरिका, चीन, भारत) प्रायः वंशाणुगत उत्तराधिकारमा चल्ने भएपनि यसभित्र कतिपय शहरी राज्यहरुमा गणतान्त्रिक व्यवस्था रहेको इतिहासकारहरुले औल्याएका छन् ।

मेसोपोटामिया, मेसाअमेरिका (मायन र अज्टेक) तथा प्राचिन भारतमा केही गणराज्यहरु थिए । जहाँ, जनताले नेतृत्व चयन र सल्लाहकार समितिमा आफ्नो मत राख्न पाउँथे । प्रायः यस्तो अधिकार कुलीन वर्गलाई नै प्राप्त हुन्थ्यों । अर्कोतर्फ, यहाँका आदिवासी समुदायमा मुखियाको चुनाव गर्नका लागि  सबै गाउँले भेला हुने प्रचनल पनि थियो । 

प्राचीन भारतमा रहेका वैशालीजस्ता गणराज्यहरुले गणपति छान्नका लागि सबै वयस्क पुरुष सदस्यलाई मताधिकार दिने व्यवस्था गरेको इतिहासकारहरु बताउँछन् । त्यसताका मतदानका लागि शलकजस्ता बहुरंगी संकेतको प्रयोग हुने गरेको भीएस रमा देवी ( भारतकी पूर्व निर्वाचन आयुक्त) र एसके मेन्दीरत्ताद्धारा लिखित ‘हाउ इन्डिया  भोटस् : इलेक्शन लज, प्राक्टिस एन्ड प्रोसेडर’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।

‘साम्राज्यमा समाहित भएपछि गणराज्यहरुले आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाए । यसका बाबजुद स्थानीय समुदायमा दैनिक कामको व्यवस्थापन लोकप्रिय सभाहरूमार्फत लामो समयसम्म जीवित रह्यो ,’ पुस्तकमा लेखिएको छ । 

प्राचीन चीनमा शासन सञ्चालनका लागि वंशाणुगत उत्तराधिकारलाई नै आधार मानिन्थ्यों । तर कानुन तर्जुमा र प्रशासनिक मामिलामा बुद्धिजीवीहरुको परामर्श लिइन्थ्यो । 

प्राचीन ग्रीसमा  स्पार्टाको संविधानले नै शासन र सैनिक व्यवस्था तय गरेको थियो । यसलाई  ल्युगर्गसले लेखेको मिथक छ । इतिहासकारहरुका अनुसार यसबेला समाजका नागरिकलाई सैनिक नागरिक, असैनिक नागरिक र दासगरी तीन वर्गमा बाँडिएको थियो । यसमध्ये दासहरू अधिकारविहिन थिए र उनीहरुमाथि जतिसुकै ज्यादती गरेपनि मालिकलाई कानुन लाग्दैन थियो । 

प्राचीन रोममा ईसापूर्व छैटौं शताब्दीमा राजतन्त्र समाप्त गरेर कुलीनहरूले अनौठो लोकतन्त्र विकास गरे । जहाँ,  नीति–निर्माणका लागि सिनेटको व्यवस्था गरिएको थियो ।

कुलीन पुरुषहरुको मतबाट छानिएका सिनेटरहरुले यहाँ दुईजना कन्सुललाई चयन गर्दथे र ती दुई कन्सुलको आपसी सल्लाहमा सरकार सञ्चालन हुन्थ्यों । उनीहरुको मत बाझिएमा फेरि सिनेटमै मतदान हुन्थ्यों । आज विश्वले प्रयोग गर्ने गरेको गोप्य मतदानको अभ्यास पनि रोमबाटै सुरु भएको थियो । 

ग्रिसको एथेन्समा ईसापूर्व  ५७४ मा सोलोनले नयाँ संविधान ल्याए, जसले उच्च वर्गका सदस्यहरूलाई मतदानको अधिकार दिएको थियो ।

एथेनियनहरूले युद्ध गर्ने र सेनापतिहरूको निर्वाचनजस्ता मुद्दामा पनि मतदान गर्न सक्थे । इसापूर्व तेस्रो शताब्दीमा जन्मिएका सोक्रेटिसले यस्तो नाममात्रैको निर्वाचनले समाजमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने ठान्दथें । 

प्रजातन्त्रले अयोग्य मानिसलाई सत्तामा पुर्‍याएको भन्दै उनले विरोध गर्ने गरेका थिए । ‘एपोलोजी’ र प्लेटोसँगको अन्य संवादमा उनले लोकप्रिय मतभन्दा न्याय र ज्ञान महत्वपूर्ण हुने तर्क गरेका छन् । सोक्रेट्सका शिष्य प्लेटोले यी संवादलाई पुस्तकका रुपमा उतारेका छन् ।

प्लेटोले आफ्नै सिद्धान्तलाई पनि पुस्तकको रुप दिएका छन् । जसमा स्टेट्सम्यान, रिपब्लिक आदि महत्वपूर्ण छन् । मानिसहरुले इच्छा, भावना र बेवास्ताको व्यवहार प्रकट गर्ने भएकाले उनीहरु आफैंलाई शासन गर्न अयोग्य रहेको उनको बुझाई छ ।

तत्कालीन एथेन्सको समाजमा अपराधीलाई दिइने सजायको निर्धारण पनि आम मानिसको मतद्धारा नै गरिन्थ्यों । सुकरातलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय पनि एथेन्सका जनताको मतबाट नै सदर भएको थियो । यसले प्लेटोसहितका उनका धेरै शिष्य विक्षिप्त भए ।

यस घटनापछि एथेन्स छाडेर विभिन्न भूभागमा लामो समय बिताएका प्लेटो जीवनको उत्तराध्र्दमा एथेन्समै फर्किएर पश्चिमा जगतको पहिलो संस्थागत औपचारिक पाठशाला ‘एकेडेमी’ खोल्न सफल भए । 

प्लेटोले आफ्नो पुस्तकमा प्रजातन्त्रलाई कमजारी युक्त व्यवस्था भनेका छन् । नेताले लोकप्रिय विचारलाई  तोडफोड गरेर तानाशाही शासन लाद्नसक्ने खतरा उनले यस पुस्तकमा औल्याएका छन् । तर सुकरातलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णयले विक्षिप्त भएर प्लेटोले एथेन्सको समाजले गर्ने हरेक निर्णयक विरोध गरेको पनि कतिपय इतिहासकारहरूको तर्क छ ।

प्लेटोले रिपब्लिक पुस्तकमा ‘दार्शनिक राजा’ परिकल्पना गरेका छन् । जहाँ, वंशाणुगत उत्तराधिकार र शक्तिको आडमा सत्ता हत्याउने प्रवृत्ति खारेज गरेर विवेक र करुणायुक्त बौद्धिक राजाले शासन गर्ने उल्लेख छ । उनले यसमा महिला अधिकार र साम्यवादी समाजको परिकल्पना गरेका छन् । कालान्तरमा यसलाई उनकै चेला अरिस्टोटलले खारेज गरेका थिए । 

अरिस्टोटलले नागरिकले केही जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । उनले मताधिकार सिमित र राज्यले योग्य ठानेका मानिसलाई मात्रै दिइनुपर्ने तर्क गरेका छन् । प्रजातन्त्रलाई कानुन र संस्थानहरुमार्फत सन्तुलनमा राख्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रजातन्त्र र कुलीनतन्त्रको समायोजनले उत्कृष्ट र व्यवहारिक प्रणाली विकास गर्न सकिने उनको मान्यता थियो । ‘केही मानिसहरु आफुलाई पूर्ण रुपमा शासन गर्ने तार्किक क्षमता राख्दैनन् । त्यस्ता मानिस अरुबाटै शासित हुनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भनेका छन् । कुलीनतन्त्र र दास प्रथाको वकाल गरेकाले पनि आधुनिक युगमा उनको सान्दर्भिकता कम भएको छ । 

एथेन्समा विभिन्न कालखण्डमा यसरी निर्वाचनलाई लिएर फरक–फरक विचार अगाडि आएका थिए । सत्ताधारीको प्रभूत्व बढेर निर्वाचन प्रक्रिया भ्रस्ट भएपछि एक समय लक्की ड्रमार्फत पनि नेतृत्व चयन गरिएको थियो । 

मध्ययुगमा राजनीतिक प्रतिनिधत्व 

मक्किदैं गएको रोमन साम्राज्य ४ सय ७६ ताका आइ पुग्दा पतन भइसकेको थियो । युरोपमा धेरै सामन्ती राज्यहरु अस्तित्वमा आए । सम्राटहरुको जगजगीसँगै राजनीतिक सहभागिता घट्दै गयो । राजा, जमिनदार र चर्चमा शक्ति निहित रहन थाल्यो ।

यस समय जनतालाई अधिकार दिने विषयभन्दा पनि राज्य बिस्तार महाराजाहरुको प्राथमिकतामा थियो । सन् ९३० मा स्थापना भएको आइसल्यान्डको संसद् ‘अल्थिङ’ लाई विश्वकै पुरानो संसद् मानिन्छ । स्वतन्त्र राज्यका रुपमा रहेको आइसल्यान्डमा धेरै जिल्लाहरु थिए ।

प्रत्येक जिल्लाबाट नेतृत्व गरेर आउने मुखियाहरु अल्थिङमा वर्षमा एकपल्ट भेला हुन्थें । जहाँ, कानुन बनाउने, त्यसको व्याख्या गर्ने र विवाद समाधान गर्ने काम हुन्थ्यों ।

१२१५ मा  इङल्यान्डका सामन्तहरुले राजा जोनलाई कब्जामा लिएर म्याग्ना कार्टाको सन्धीमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य तुल्याए । यस सन्धीले शाही अधिकारलाई सिमित गरिदिएको थियो । त्यस्तै, कर र कानुनका विषयमा साझा भेलाले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाइयो । यसले भविष्यका लागि संसदीय प्रणालीसहितको संवैधानिक राजतन्त्रको जग बसालेको थियो ।  यद्यपी, राजाहरुले सन्धीलाई पटक–पटक कुल्चेका कारण १६४९ मा बेलायतका जनताले राजतन्त्र नै फालिदिए ।

राजा चाल्र्सलाई यसबेला झुन्ड्याइएको थियो । ११ वर्षपछि छोरा चाल्र्स दोस्रोलाई फेरि राजगद्दीमा ल्याएर राखियो । त्यसपछि पनि राजा र संसद्बीचको द्वन्द्व समाप्त भएन । परिणामस्वरुप, १६८९ मा राजा जेम्स दोस्रोलाई गद्दीच्युत गर्दै गौरवशाली क्रान्ति सम्पन्न गरेर ‘बिल अफ राइट्स’ पारित गरियो । जसले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रणाली विकास ग¥यो । 

युरोपमा १८ औं शताब्दीसम्म पनि राज्यले नागरिकलाई उसको सामाजिक र आर्थिक हैसियत हेरेर व्यवहार गर्ने गरेको थियो । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा राज्यक्रान्ति अघिको फ्रान्सको चुनावलाई लिन सकिन्छ । जहाँ, तीन सदनमध्ये पहिले सदनमा धर्मगुरु, दोस्रो सदनमा कुलीन र तेस्रो सदनमा आम मानिसको प्रतिनिधित्व  थियो ।

झन्डै ९७ प्रतिशत किसान र आम जनता भएको देशमा संख्यात्मक रुपमा तेस्रो सदनमा प्रतिनिधि धेरै हुनु स्वभाविक नै थियो । तर, मतभार हरेक सदनलाई एक–एक नै दिइएको थियो । राजाले प्राय; धर्मगुरु र कुलीनसँग परामर्श गरेर नै योजना सदनमा ल्याउथें र त्यसमा तेस्रो सदन विपक्षमै रहेपनि २ः १ अंकले निर्णय गराउँथे । युरोपका अन्य देशमा पनि अवस्था लगभग यस्तै थियो । 

फ्रान्सेली क्रान्तिले यो अवस्था उल्ट्याउँदै सबैलाई समान अधिकार दिलाएको थियो । १७८९ मा क्रान्ति सफल भएपछि हैसियत नभएर संख्या अर्थात प्रतिनिधित्वको आधारमा मतभार तय गरियो । जन्मका आधारमा सबै मानिस समान हुन्छन् भन्ने मान्यता गरेको यस क्रान्तिले कुलीनको हातबाट राज्यसत्तालाई मध्यमवर्गको हातमा ल्याएको थियो । १७९४ मा दासप्रथा अन्त्य भयो । 

तर क्रान्ति व्यवस्थापनमा देखिएको असफलता र तानाशाहका रुपमा नेपोलियनको उदयले क्रान्तिको मर्म पूरा हुन दिएन । परिणाम, यति ठूलो उथलपुथलपछि पनि महिला र समाजका पिछडिएका वर्गको मताधिकार सुनिश्चित हुन सकेन ।

आधुनिक मताधिकार 

आधुनिक युगमा निश्चित उमेर पुगेका नागरिकले भयरहित ढंगले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने अवस्थालाई मात्रै निष्पक्ष निर्वाचन भनिन्छ ।

वयस्क उमेरका सबै लिंग, जाति, धर्म, सामाजिक हैसियत भएकाहरुले मत खसाल्न पाउँछन् । निश्चित समयमा कानुनी मापदण्ड अनुसार निर्वाचन गरिन्छ र प्रतिनिधिहरु चयन हुन्छन् । मतदान प्रायः गोप्य हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुमतीय प्रणालीलगायत विविध विधिहरु प्रयोगमा ल्याइएको भएपनि जनमतको कदर नै निर्वाचनको मुख्य विशेषता हो ।   

पछिल्ला तीन शताब्दीमा निर्वाचन प्रणालीलाई सहभागितामुलक र प्रभावकारी बनाउनका लागि विश्वमा धेरै प्रयोगहरु भएका छन् ।

१८६५ मा दास प्रथा अन्त्य गरेको अमेरिकाले त्यसको ५ वर्षपछि संविधानमा १५ औं संशोधन गर्दै अफ्रिकी–अमेरिकी मुलका मानिस (पूर्व दास) लाई पनि मतदान गर्न दिने कानुन ल्यायो । यद्यपी, २० औं शताब्दीसम्म पनि धेरै राज्यमा यो कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । 

१८९३ मा न्युजिल्यान्डका महिलाले पहिलोपटक राष्ट्रिय निर्वाचनमा मत खसाले । अस्ट्रेलियाले  १९०२, बेलायतले १९१८ र अमेरिकाले १९२० मा आएर मात्रै  महिलालाई यस्तो अधिकार दिए । १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले सबै वयस्कलाई सरकारमा सहभागी हुने अधिकार रहेको ठहर गर्यो‍ । यसपछि तेस्रो विश्वका देशहरुले पनि महिलालाई मताधिकार दिन थाले  ।