काठमाडौँ — जिवाश्म इन्धन कटौतीबारे नयाँ संकल्प नै नगरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन ‘कोप ३०’ सम्पन्न भएको छ ।

वैश्विक तापक्रम वृद्धि रोक्ने विषयमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमबारे दुई सातासम्म ब्राजिलको बेलम सहरमा गहन छलफल चले पनि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग न्यूनीकरण गर्नेबारे केही उल्लेख नै नगरी सम्मेलन सकिएको हो । 

‘कोप ३०’ को अध्यक्षता गरेका एन्ड्री कोरेरा डो लागोले छलफल निकै पेचिलो बनेको प्रतिनिधिहरूसँग बताउँदै भने, ‘मलाई थाहा छ । तपार्इंहरूमध्ये कोहीसँग केही सवालमा ठूलो महत्त्वाकांक्षा छ ।’

ब्राजिलका दुई छिमेकी कोलम्बिया र उरुग्वे तथा मध्य अमेरिकी देश पानामाका प्रतिनिधिले धेरै पटक आपत्ति जनाएपछि अध्यक्ष कोरेराले ‘प्लेनरी सेसन’ रोकेर विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्नुपरेको थियो । झन्डै एक घण्टापछि उनले उक्त सेसन सुचारु गरेका थिए । 

कोलम्बियाकी प्रतिनिधि डेनिया डुरान गोन्जालेजले जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग नै पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो कारक रहेको बताइन् । विज्ञानलाई नजरअन्दाज गरेर गरिएको सहमतिमा आफ्नो देशको समर्थन नहुने उनले बताइन् । ‘जलवायुलाई नजरअन्दाज गरेर लादिएको सहमति एउटा असफल सम्झौता हुनेछ,’ उनले भनिन् । जवाफमा रुसी प्रतिनिधि सर्जे कोनोनुचेन्कोले भने, ‘केही प्रतिनिधिहरूले सबै चकलेट आफ्नै हातमा हुनुपर्छ भन्ने बच्चाजस्तो व्यवहार छलफलमा देखाइराख्नुभएको छ ।’

जीवाश्म इन्धनको मुद्दा

डिसेम्बर २०२३ मा दुबईमा आयोजित ‘कोप २८’ ले २०५० भित्र पेट्रोल, ग्यास र कोइलाको प्रयोगमा नाटकीय कटौती गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको व्यापक प्रयोग गर्ने र ‘जीवाश्म इन्धन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने’ महत्त्वाकांक्षी योजना पारित गरेको थियो । यसमा १ सय ९८ देशले हस्ताक्षर पनि गरेका थिए ।

तर, हस्ताक्षरको केही समयपछि नै साउदी अरब, रुस, चीन, भारतलगायत देशहरू आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका थिए । वैश्विक ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न जीवाश्म इन्धनको निरन्तरता जरुरी हुने उनीहरूको दाबी थियो ।

त्यसबेला उक्त विषयमा हस्ताक्षर जुटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको अमेरिकाले डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिका रूपमा फर्किएपछि यसमा चासो देखाएको छैन । ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई ‘विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ठगी धन्दा’ भन्ने आरोप लगाएका छन् ।

उनले यस पटक संघीय सरकारबाट कुनै पनि आधिकारिक प्रतिनिधि बेलममा पठाएनन् । बेलममा युरोप, ल्याटिन अमेरिका, एसिया र अफ्रिकाका ८० भन्दा धेरै देशहरूले ‘कोप २८’ को प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि स्पष्ट ‘रोडम्याप’ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, साउदी अरबको नेतृत्वमा चीन, भारत र रुसजस्ता देशहरूले यस मुद्दालाई अघि बढ्नबाट रोके । जसकारण, अन्तिम सहमतिमा जीवाश्म इन्धनको विषय नै उल्लेख भएन ।

‘हामीले जलवायुको मुद्दामा लडाइँ जित्दै छौं भनिरहेका छैनौं । तर, अवश्य पनि हामी यो लडाइँमा अझै छौं र लडिरहनेछौं,’ यूएन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (यूएनएफसीसीसी) का कार्यकारी सेक्रेटरी सिमोन स्टिलले सम्मेलनपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वित्त कोषमा लगानी बढाउन सकारात्मक 

अमेजन नदी किनारको बेलम सहरमा आयोजित यस सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन वित्त कोषमा लगानी बढाउन विकसित देशहरू सहमत भएका छन् । उनीहरूले २०३५ सम्म वित्त कोषमा वार्षिक ३ सय अर्ब डलर पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, जो विगतको दाँजोमा तीन गुणाले बढी हो । तर, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या समाधानका लागि यति लगानीले नपुग्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । 

विकासशील राष्ट्रहरूले पछिल्ला वर्ष समुद्री सतह वृद्धि, अत्यधिक गर्मी, खडेरी, बाढी र आँधी जस्ता विपद्को सामना गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । विश्वको झन्डै आधा जनसंख्या जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा बाँचिरहेको राष्ट्रसंघको पछिल्लो अध्ययन रिपोर्टले पनि देखाउँछ ।

विकासशील राष्ट्रले राखेका प्रस्ताव स्विकार्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले जलवायुको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि २०३५ देखि वार्षिक रूपमा कुल १.३ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने विषय आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ । यस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न देशहरूबीच सहकार्य, एकता र लगानी जरुरी रहेको बताइएको छ । तर, ठोस प्रतिबद्धता भने आएको छैन । 

दुबईको ‘कोप २८’ ले २०५० भित्र पेट्रोल, ग्यास र कोइलाको प्रयोगमा नाटकीय कटौती गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको व्यापक प्रयोग गर्ने र पेट्रोलियम इन्धन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने गरी पारित भएको महत्वाकांक्षी योजनामा यस पटक सम्बोधन नै भएन । बरु साउदी अरब, रुस, चीन, भारतलगायत आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटे । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई ‘विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ठगी धन्दा’ को आरोप नै लगाएका छन् ।बेलम सम्मेलनले जलवायु अनुकूलन लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउन ‘ग्लोबल इम्प्लिमेन्टेसन एक्सिलिरेटर’ योजना अघि सारेको छ । यस योजनाअनुसार धनी देशहरूले विकासशील देशहरूसँग जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय, प्राविधिक र ज्ञान हस्तान्तरणमा सहकार्य गर्नेछन् ।

त्यसैगरी, वैश्विक तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक कालको दाँजोमा १.५ डिग्री सेल्सियसमै सीमित राख्ने महत्त्वाकांक्षी प्रयासलाई निरन्तरता दिने सहमति बनेको छ । यद्यपि, वैश्विक तापक्रमले १.५ डिग्री सेल्सियसको ‘थ्रेस होल्ड’ अस्थायी रूपमा पार गरिसकेकाले यो योजना पूरा गर्नका लागि जीवाश्म इन्धनको व्यापक कटौती जरुरी रहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । जसमा ‘कोप ३०’ ले कुनै निर्णय लिन सकेन । 

नेपालले उठायो हिमालका मुद्दा 

नेपालबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मदन परियारको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल बेलम पुगेको थियो । १ मंसिरमा कृषिमन्त्री परियारले मन्त्रीस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गरेका थिए । उनले नेपालले जलवायु न्याय, हिउँ पग्लने समस्या, बेमौसमी बाढी–पहिरोले कृषि प्रणाली र जनजीवनमा परेका समस्याहरू राखेका थिए ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पारेका असरहरूबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि गत जेठमा नेपालले ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनले हिमाल संरक्षणका लागि वैश्विक जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले बेलममा विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव महेश्वर ढकालले बताए । त्यसक्रममा जलवायु न्याय तथा विकासशील राष्ट्रले पाउनुपर्ने वित्तीय सहयोगका विषय नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाएको उनले बताए ।

शक्तिशाली देशले दिएनन् महत्त्व 

ठूला प्रदूषक राष्ट्रले यस सम्मेलनलाई खासै महत्त्व दिएको देखिएन । अमेरिकाले संघीयस्तरबाट कुनै पनि ठूला प्रतिनिधि पठाएन । त्यस्तै, रुसले पनि मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाएन । चीनले उपराष्ट्रपति डिङ सुयस्याङ नेतृत्वमा टोली पठाएको थियो ।

त्यस्तै, भारतको नेतृत्व वातावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादवले गरे । युरोपेली कमिसन, संयुक्त अनुसन्धान केन्द्रले यसै वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार चीन, अमेरिका, भारत, रुस, युरोपेली युनियन र इन्डोनेसियाले गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विश्वको कुल उत्सर्जनको ६१.८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

‘यी देशहरूमा विश्वको ५१.४ प्रतिशत जनसंख्या बस्छ । विश्वको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ६२.५ प्रतिशत हिस्सा यी देशले नै ओगट्छन् र ६४.२ प्रतिशत वैश्विक जीवाश्म इन्धनको खपत पनि यी देशमै हुन्छ ।

‘मानवताको रेडलाइन १.५ डिग्री सेल्सियसमुनि’: एन्टोनियो गुटेरेस, महासचिव–संयुक्त राष्ट्र संघ 

कुनै पनि देशले एक्लै समाधान गर्न नसक्ने चुनौतीसँग जुध्न साझा प्रयास चाहिन्छ । जलवायु अनुकूलन वित्तलाई यस सम्मेलनले २०३५ सम्म तेब्बर बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

जसले जलवायु अनुकूलनमा देखिएको खाडललाई पुर्ने काम गर्नेछ । नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण हुँदै गरेका आफ्ना समुदाय र कामदारलाई देशहरूले समर्थन गर्न सक्ने गरी न्यायिक रूपान्तरण संयन्त्र बनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी नयाँ संवाद हुने लक्ष्य राखिएको छ । पृथ्वीको तापक्रम अस्थायी रूपमा पूर्वऔद्योगिक कालको दाँजोमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेको स्वीकारोक्ति हामीले गरेका छौं । 

कोप ३० ले आवश्यक सबै विषय सम्बोधन गर्‍यो भन्ने मलाई लाग्दैन । विज्ञानले गरेका माग र हाम्रो अवस्थाबीच खतरनाक ठूलो अन्तर कायमै छ । मलाई थाहा छ, युवा, आदिवासी, जलवायु परिवर्तनको चपेटामा बाँचिरहनुभएकाहरू धेरैजना स्तब्ध हुनुहुन्छ ।

१.५ डिग्रीमाथिको तापक्रम वृद्धिले खतराको झिल्को देखाएको छ । हामी खतरनाक ठाउँमा पुग्दै छौं । शताब्दीको अन्त्यमा १.५ डिग्रीमुनि रहनु मानवताका लागि ‘रेडलाइन’ हुनुपर्छ । यसका लागि गहिरो कार्बन उत्सर्जन कटौती, जीवाश्म इन्धनबाट शुद्ध ऊर्जातर्फको विश्वासिलो र स्पष्ट योजना आवश्यक छ । 

‘वैज्ञानिक प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरियो’: डेनिला डुरान गोन्जालेज, कोलम्बियाकी प्रतिनिधि 

विश्वको ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन जीवाश्म इन्धनबाट हुन्छ । यसबारे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

यसका बाबजुद अन्तिम सम्झौतामा त्यसलाई ‘फेज–आउट’ गर्ने विषयमा कुनै पनि ‘रोडम्याप’ समावेश छैन र यसमा हामीलाई सहमति गर्न भनिएको छ । यसले पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको १.५ डिग्री सेल्सियसको बाटोमा हामीलाई लैजान सक्दैन ।

यो सत्य र विश्वासको ‘कोप’ हो । तर यो ‘प्लेनरी सेसन’को प्रक्रियागत समस्यापछि हामीले आपत्ति जनाउनुबाहेक अर्को विकल्प पाएनौं । यो तरिकाले बहुपक्षीय प्रक्रिया, न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गर्छ । उत्सर्जन अति न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभाव भोगिरहेका हाम्रोजस्तो देशले यसलाई स्वीकार्न सक्दैन ।