एजेन्सी — जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन कोप ३० जिवाश्म इन्धनको कटौतीबारे नयाँ संकल्प नै नगरी ब्राजिलमा सम्पन्न भएको छ । अमेजन नदी किनारको बेलम शहरमा आयोजित यस सम्मेलनमा वैश्विक तापक्रम वृद्धिबाट प्रभावित गरिब देशहरुलाई दिइने आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्ने समझदारी बनेको छ ।

भविष्यमा वैश्विक तापक्रम वृद्धिलाई रोक्ने विषयमा चाल्नुपर्ने कदमबारे दुई सातासम्म चलेको छलफलमा गहिरो विभाजन देखिएको थियो । कोप ३० को अध्यक्षता गरेका एन्ड्री कोरेरा डो लागोले छलफल निकै पचिलो बनेको प्रतिनिधिहरुसँग बताए ।

‘मलाई थाहा छ । तपाईहरुमध्ये केहीसँग केही सवालमा ठूलो महत्वाकांक्षा छ,’ उनले भने । केही देशहरुले ग्रिनहाउस ग्याँसहरुको नियन्त्रण वा जिवाश्म इन्धनको विषयमा बलियो समाधान बिना नै सम्मेलन सकिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

ल्याटिन अमेरिकाका तीन देश कोलोम्बिया, पानामा र उरुग्वेले यस विषयमा धेरैपटक आपत्ति जनाएपछि अध्यक्ष कोरेनाले प्लेनरी सेशन रोकेर परामर्श गरेका थिए । झन्डै एक घण्टापछि उनले प्लेनरी सेशन सुचारु गर्दै उनले निर्णयहरु कायमै रहने बताए । 

कोलम्बियाकी एक प्रतिनिधिले जिवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो कारक रहेको बताइन् । विज्ञानलाई नजरअन्दाज गरेर गरिएको सहमतिमा आफ्नो देशको समर्थन नहुने उनले बताइन् ।

 ‘जलवायुलाई नजरअन्दाज गरेर लादिएको सहमति एउटा असफल सम्झौता हुनेछ,’ उनले भनिन् ।  उता, रुसी प्रतिनिधि सर्जे कोनोनुचेन्कोले भने, ‘केही प्रतिनिधिहरुले सबै चकलेट आफ्नै हातमा हुनुपर्छ भन्ने बच्चाजस्तो व्यवहार छलफलमा देखाइराख्नुभएको छ ।’ 

के थियो जिवाश्म इन्धनको मुद्दा ?

दुबईमा आयोजित कोप २८ ले सन् २०५० भित्र पेट्रोल, ग्यास र कोइलाको प्रयोगमा नाटकिय  कटौती गर्ने, नवीकरणीय उर्जाको व्यापक प्रयोग गर्ने र ‘जिवाश्म इन्धन उत्सर्जन नेट जिरोमा झार्ने’ महत्वाकांक्षी योजना पारित गरेको थियो । यसमा १ सय ९८  देशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, हस्ताक्षरको केही समयपछि नै साउदी अरेबिया, रुस, चीन, भारतलगायत देशहरु आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि हटेका थिए । वैश्विक उर्जा आवश्यकता पूरा गर्न जिवाश्म इन्धनको निरन्तरता जरुरी हुने उनीहरुको दाबी छ ।

तत्कालीन समय यस विषयमा हस्ताक्षर जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको अमेरिकाले  डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिका रुपमा फर्किएपछि यसमा चासो देखाएको छैन । ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई ‘विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ठगी धन्दा’ भन्ने आरोप लगाएका छन् । उनले यसपटक कुनै पनि आधिकारीक प्रतिनिधि बेलममा पठाएनन् ।

बेलममा युरोप, ल्याटिन अमेरिका, एशिया र अफ्रिकाका ९० वटा  देशहरुले कोप २८ को प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि स्पष्ट रोडम्याप बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा चीन, भारत र रुसजस्ता देशहरुले यस मुद्दालाई अघि बढ्नबाट रोके । जसकारण, अन्तिम सहमतिमा जिवाश्म इन्धनको विषय नै उल्लेख भएन । 

 ‘हामीले जलवायुको मुद्दामा लडाइँ जित्दैछौं भनिरहेको छैनौं । तर, अवश्य पनि हामी यो लडाइँमा अझै छौं र लड्नेछौं,’ युएनएफसीसीसीका कार्यकारी सक्रेटरी सिमोन स्टिलले सम्मेलनपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

वित्त कोषमा लगानी बढाउने समझदारी

अमेजन नदी किनारको बेलम शहरमा आयोजित यस सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन वित्त कोषमा लगानी बढाउन विकसित देशहरु सहमत भएका छन् ।

सन् २०३५ सम्म ३ सय बिलियन डलर वित्त कोषमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता उनीहरुले व्यक्त गरेका छन्, जो विगतको प्रतिबद्धताको दाँजोमा तीन गुणाले बढी हो । तर, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या समाधानका लागि यति लगानी अपुग हुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । 

विकासशील देशले राखेका प्रस्ताव स्विकार्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले जलवायुको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सन् २०३५ देखि वार्षिक रुपमा कुल १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने विषय आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ । यस महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न देशहरुबीच सहकार्य, एकता र लगानी जरुरी रहेको बताइएको छ । तर, ठोस प्रतिवद्धता आएको छैन ।