एजेन्सी — तेजश्वी यादव बिहार विधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेता थिए र विपक्षको सशक्त अनुहार थिए । तर, शुक्रबार सार्वजनिक नयाँ मतपरिणाम अनुसार राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) २ सय ४३ सदस्यीय विधानसभामा २५ सिटमै खुम्चियो ।

तेजस्वी आफैंले राघोपुरबाट झिनो मतान्तरले जिते ।

महागठबन्धनका अन्य घटकहरुको अवस्था आरजेडीभन्दा पनि खराब छ । कंग्रेस आईले ६ सिटमात्रै जित्यो । 

कम्युनिष्ट पार्टी अफ इन्डिया माक्र्सवादी–लेलिनवादी (.लिबरेशन) २ सिट, इन्डियन इन्क्लुसिभ पार्टी (आईआईपी) १ सिट र कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) ले १ सिट जिते । सत्तारुढ राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) २ सय २ स्थानमा  विजयी हुँदा महागठबन्धन ३५ सिटमै सिमित भयो ।

एनडीए घटकमध्ये भारतीय जनता पार्टी ८९ सिट ल्याउँदै पहिलो र मुख्यमन्त्री नितिशकुमार नेतृत्वको जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) ८५ सिट ल्याउँदै दोस्रो भयो । चिराग पासवान नेतृत्वको लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) १९ सिट ल्याउन सफल भयो । यही गठबन्धनका अन्य सहयोगी दलले ९ सिट ल्याए । 

पारिवारीक र राजनीतिक तनाव 

सन् २०२० मा तेजस्वी यादवको नेतृत्वमा बिहार विधानसभामा आरजेडी ७५ सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको थियो । तर, गठबन्धनका अन्य घटकहरुले यस निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकेका थिएनन् । महागठबन्धनका सबै घटकको सिट जोड्दा १ सय १० थियो । 

उता, एनडीएसँग १ सय २५ सिट थियो ।  १० अगस्ट २०२२ मा गठबन्धनमा देखिएको आन्तरिक किचलोपछि मुख्यमन्त्री नितिशकुमारले राजीनामा दिए । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आरजेडी र कंग्रेस आईसँग हात मिलाए । यतिबेला नितिशकुमारको सरकारमा तेजस्वीलाई दोस्रोपटक उपमुख्यमन्त्री बन्ने अवसर आयो ।

तर यो गठबन्धन पनि लामो समय गएन । गठबन्धन फेर्न माहिर नितिशकुमारले जनवरी २०२४ मा फेरि राजीनामा गरे । उनकै नेतृत्वमा फेरि एनडीएको सरकार बन्यो । त्यसयता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रुपमा तेजस्वीले बिहारको सुशासन, राजनीतिक अराजकता र बेथितीविरुद्ध लगातार औंला ठड्याउँदै आएका छन् ।

सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेकाले यसपाली निर्वाचनमा उनले राम्रो मत ल्याउने आँकलन गरिएको थियो । जो, गलत साबित भयो ।

पिता लालु यादवको राजनीतिक विरासत सम्हालेका तेजस्वीका लागि अहिले पारिवारीक-राजनीतिक दुबै अवस्था प्रतिकुल छ । उनका दाजु तेजप्रसाद यादवले पार्टीबाट कारबाहीमा परेपछि भाईलाई चुनौती दिदैं जनशक्ति जनता दल खोलेर महुवाबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, नमिठो हार व्यहोरे ।

अर्कोतर्फ, दिदी रोहिणी आचार्यले पनि पार्टी र परिवारभित्रै विद्रोह गरिदिएकी छिन् । चुनावको नतिजा सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा उनले पार्टी र परिवारसँग नाता तोडेको घोषणा गरेकी छिन् । उनको असन्तुष्टी चुनावताका नै सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको थियो ।

गत सेप्टेम्बरमा आरजेडीको ‘भोटर अधिकार यात्रा’ का दौरान गाडीको अगाडिपट्टीको सिटमा आरजेडीका नेता सञ्जय यादव बसेको रोहिणीलाई चित्त बुझेको थिएन । पार्टीभित्र सञ्जयको बढ्दो प्रभावलाई लिएर असन्तुष्ट बनेकी उनले सामाजिक सञ्जालमा पार्टी कार्यकर्ता आलोक कुमारको एउटा पोस्ट शेयर गरेकी थिइन् ।

जहाँ लेखिएको थियो, ‘अगाडिको सिट सधैं सर्वोच्च नेताका लागि रिजर्भ हुन्छ । यदी कसैले आफैंलाई सर्वोच्च नेताभन्दा ठूलो देख्न थाल्छ भने यो अझै गम्भीर सवाल बन्छ ।’ लगत्तै उनले लालु यादव र तेजस्वीसहित आरजेडीका धेरै नेताहरुलाई एक्समा अनफलो गरिन् । लालु–राबरीका पाँच छोराछोरीमध्ये चारजना राजनीतिमा छन् र उनीहरुबीचको खिचातानी बिहारका सबै जनताले छर्लङ्गै देखेका छन् । 

वंश–विरासतको लालुको राजनीति विपक्षीहरुका लागि गतिलो चुनावी मसाला बन्ने गरेको छ । ‘राज्यमा जो व्यक्तिले कुप्रशासन फैलाए । उनले पद छाड्ने अवस्था आउँदा आफ्नै पत्नीलाई मुख्यमन्त्री बनाए,’ अक्टुबरमा समस्तीपुरमा आयोजित भेलामा लालुलाई व्यङ्ग्य गर्दै मुख्यमन्त्री नितिशकुमारले भनेका थिए,‘तर अझैसम्म पनि स्वभाव सुध्रिएको छैन । अहिले छोराछोरीलाई अघि बढाइरहेका छन् ।’

सन् १९९७ मा चारा घोटालामा फसेपछि लालुले पत्नी राबरीदेवीलाई मुख्यमन्त्रीको सपथ दिलाएका थिए । उनले २००५ सम्म मुख्यमन्त्री सम्हालिन् । अहिले लालु आरजेडीको अध्यक्षको संरक्षक छन् । र, उनका छोरा–छोरी पार्टीमा प्रभाव जमाउनका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । आफ्ना दाई र दिदीहरुलाई पछि छाडेर बिहारमा युवा नेताका रुपमा उदाएपनि तेजस्वीलाई परिवारभित्रैबाट समर्थन छैन । 

गठबन्धन र पार्टीभित्र समस्या 

एनडिए गठबन्धनले लालु–राबरी कार्यकाल (१९९०–२००५) का भ्रस्टाचार र अपहरण मुद्दालाई ‘जंगलराज’ भनेर संयोजित प्रचार गरिरहदाँ महागठबन्धनका अन्य घटकहरु त्यसको प्रतिपक्षमा एकजुट भएर उभिएको देखिएन ।

उनीहरु टिकट बाँडफाँड र सिट सुरक्षित गर्ने विषयलाई लिएर आपसी विवादमै थिए । सिट बाँडफाँड टुंग्याउनमै ठूलो समय खर्चिएको आरजेडीले कुल १ सय ४४ सिटमा उम्मेदवारी दिएपनि पार्टीमा सबै समुदायको भावनालाई समेट्न नसकेको आरोप खेप्नुपरेको थियो । 

यसपटक  ५२ जना यादव उम्मेदवार आरजेडीबाट चुनावी मैदानमा थिए । जो, आरजेडीलाई प्राप्त सिटमध्ये  ३६ प्रतिशत थियो । जबकी ३७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेका अति पिछडिएका समुदाय (ईबीसी) का ११ प्रतिशत उम्मेदवारमात्रै चुनावी मैदानमा थिए। 

१४ प्रतिशत यादवको भोट बैंक सुरक्षित गर्न धेरै उम्मेदवार उठाउँदा गैर यादवहरु झस्किए । उच्च जाति र अति पिछडिएका जाति दुबै आरजेडीसँग टाढा भएजस्तो देखियो । उता, भाजपाले  'यादव राज'को खतरा देखाएर मध्यम वर्ग र ग्रामिण मतदातालाई प्रभावित गरिरह्यो ।

महागठबन्धनको घोषणा पत्रलाई नै ‘तेजस्वीका प्रण’ नाम दिइएको थियो । यसले अन्य पार्टीलाई कम महत्व दिएजस्तो देखियो । चुनावी प्रचारमा पनि तेजस्वीकै फोटो हाबी थियो । जबकी उनको सक्रियता विगतको दाँजोमा कम रह्यो । उनी प्रायजसो आरजेडीकै विधानसभा क्षेत्रमा केन्द्रीत रहे ।

सन् २०२० मा उनले २०० ठाउँमा सभालाई सम्बोधन गरेका थिए । यसपटक १ सय चुनावी सभालाई मात्रै सम्बोधन गरे । उनको अनुपस्थितीले धेरै क्षेत्रका मतदातालाई महागठबन्धन बलियो भएको सन्देश मिल्न सकेन ।

हरेक घरका एकजनालाई रोजगारी, पेन्सन योजना, मदिरा प्रतिबन्धमाथि पुनरावलोकनलगायत लोकप्रिय नारा समेटिएको भएपनि ती नारा कार्यान्वयन गर्ने तर्कसंगत आधार थिएनन् ।  हरेक घरलाई रोजगारी दिन आवश्यक  रकम कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुनै योजना नै थिएन ।

तेजस्वीले राजनीतिक स्टन्डका लागि वाक्फ विधेयक कार्यान्वयनमा नल्याउने घोषणा गरेका थिए । गत अप्रिलमा भारतका दुबै सदनबाट पारित भएको यो विधेयकमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

यस कानुनले परोपकारी कार्यका लागि चन्दा दिइएका (मस्जिद र जमिनलगायत) इस्लामिक धार्मिक सम्पत्तिमाथि सरकारी नियन्त्रण र निगरानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ । बिहार राज्यमा आफु विजयी भएमा यसलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने चुनावी घोषणा उनले गरेका थिए ।

लालु यादवले भारतको लोकसभामा सन् २०१० मा सम्बोधन गरेको भिडियोलाई एनडिएले काउन्टरस्वरुप सामाजिक सञ्जालमा फैलायो, जहाँ लालुले कडा वाक्फ कानुन ल्याउनुपर्ने पैरवी गरिरहेका छन् । आफ्ना बुबाको विरोधाभासपूर्ण छविलाई विरासतका रुपमा बोकेर हिड्नु तेजस्वीका लागि प्रतिुकल रह्यो ।

उनले बाबुको सामाजिक न्यायको एजेन्डालाई बोके । तर जंगलराजको आरोपबाट टाढा रहने प्रयासस्वरुप लालुको फोटो कम प्रयोगमा ल्याए । यसलाई विपक्षीहरुले दोहोरो चरित्रका रुपमा व्याख्या गरे । परिणाम मुस्लिम मतदाता पनि यसपटक आरजेडीसँग आकर्षित भएको देखिएन ।

बरु मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा असदुद्दिन औवेसीको पार्टी अल इन्डिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीले ५ सिट जित्यो । अन्य धेरै स्थानमा यस पार्टी र महागठबन्धनबीच मुस्लिम मतदाताको मत बाँडियो । 

नितिशको सुशासन–मोदीको छवि

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केन्द्रमा गरेका विकास–निर्माणका कामहरुलाई एनडिएले बिहार चुनावमा मज्जाले उपयोग गर्यो । उद्योगधन्दा खोल्ने, बिहारमा लगानी बढाउने, पूर्वाधारहरु बनाउनेलगायत योजना यस गठबन्धनले अघि सारेको थियो । २० वर्षदेखि नितिशकुमार सत्तामा भएपनि बिहारको छवि अहिलेसम्म पनि भारतमा गरिब राज्यकै रुपमा छ । तर, त्यति धेरै खराब पनि छैन, जति उनी आउनुभन्दा अघि थियो ।

आफु सत्तामा आउनुअघिका बेथितीलार्ई नितिशले प्रचार गरे । गत चुनावमा जेडीयूलाई केवल ४३ सिटमात्रै जिताउन सकेका नितिशले जनतालाई आर्थिक– सामाजिक विकास र सुरक्षा चाहिएको राम्ररी बुझेका थिए । त्यसका लागि उनले नयाँ–नयाँ कल्याणकारी योजना अघि सारे । उनले राज्य प्रहरीमा महिलाहरूलाई ३५% आरक्षण दिने वाचा गरे ।

चुनावको मुखैमा मतदाता लक्षित विभिन्न योजना ल्याए । मुख्यमन्त्री रोजगार योजना त्यसमध्येको शक्तिशाली रणनीतिक योजना थियो । गत सेप्टेम्बरमा लागु गरिएको यही योजनाअन्तर्गत झन्डै ७५ लाख महिलाको खातामा साना व्यवसाय सुरु गर्नका लागि १० हजार भारु सीधा पठाइएको थियो । १ सेप्टेम्बरदेखि नै लागु हुनेगरी १ सय २५ युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई दिइने भत्ता पनि बढाए ।

विपक्षी महागठबन्धनले चुनावकै मुखमा ल्याइएको यी योजनाको विरोध गरेपनि रोक्न सकेन । बरु जनमत आकर्षित गर्न असंभवझैं लाग्ने योजना अघि सार्‍यो । जस्तो, एक घर एक रोजगारी नारा । बिहारमा झन्डै २ करोड ७६ लाख परिवार छन् । उनीहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत र सामर्थ्य बिहार राज्य सरकारसँग छैन ।