काठमाडौँ — अमेरिकामा ४० दिनदेखि जारी ‘सटडाउन’ खुल्ने तय भएको छ । सिनेटका रिपब्लिकन नेता जोन थुनले अबको झन्डै एक सातापछि सरकार औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटरहरूको एउटा समूहले नयाँ बजेट ल्याउनका लागि अमेरिकी सरकारलाई सहयोग गरेको हो । ८ मध्यमार्गी सिनेटरले समर्थन गरेसँगै आइतबार राति भएको मतदानमा नयाँ बजेटका पक्षमा ६० मत पुगेको छ । नेता जोनले सिनेटबाट टुंगो लगाएर छिट्टै बजेट विधेयक तल्लो सदन (हाउस) मा पठाइने र त्यहाँबाट पारित भएपछि एक साताभित्रै राष्ट्रपतिकहाँ स्वीकृतिका लागि विधेयक पुग्ने उनले बताए । 

यता, विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता चक सुमरले आफ्ना एजेन्डामा पार्टी दृढ रहेको बताए । ‘हामी अमेरिकाको स्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसहित महिनौंदेखि लडिरेहका छौं । स्वास्थ्य सुविधा र क्यान्सरको उपचारबाट वञ्चित विपन्न परिवारका व्यक्तिका लागि हामी लडिरहनेछौं,’ उनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेखेका छन् ।

५३ सिट रहेको सत्तारूढ रिपब्लिकन र विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका ८ नेताबीच बजेट विधेयक पास गर्ने विषयमा गत शुक्रबारदेखि छलफल चलिरहेको थियो । यस समझदारीअनुसार अर्फोडेबल केयर एक्ट्स सब्सिडिज (एसीए) लाई कायम राख्ने विषयमा डिसेम्बरमा अलग मतदान हुनेछ । ‘सटडाउन’ का दौरान कामबाट बर्खास्त गरिएका संघीय कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने र यस्ता कार्य भविष्यमा नदोहोर्‍याउने पनि दुई पक्षबीच सहमति बनेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनले जनाएको छ । 

कसरी भयो सटडाउन ?

गत ३० सेप्टेम्बरमा आर्थिक वर्ष समाप्त भए पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेटमा सहमति जुट्न सकेन । फलस्वरूप १ अक्टोबर २०२५ देखि अमेरिकामा ‘सटडाउन’ सुरु भयो । सदनका रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्सबीच बजेटका प्राथमिकता र स्वास्थ्य प्रावधानलाई लिएर मतान्तर छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले सदनमा बजेट प्रस्ताव पठाउँछन् । यसलाई स्विकार्ने, अस्वीकार गर्ने वा संशोधन गर्ने अधिकार सदनसँग हुन्छ । बजेट प्रस्तावबारे सदन र सिनेटका बजेट कमिटीमा छलफल चलिरहेकै थियो । तर तल्लो सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भए पनि सिनेटमा बजेट पारित हुन सकेन । 

हवाई उडानमा कटौती, सेनाकै तलबमा ढिलाइ

‘सटडाउन’ हुँदा संघीय सरकारका सबै कामकाज प्रभावित भएका छन् । झन्डै १४ लाख संघीय कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन, शिशु, बालबालिका र महिला पोषण कार्यक्रमजस्ता महत्त्वपूर्ण सेवा प्रभावित भए । सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा झन्डै ४ करोड २० लाख अमेरिकी लाभान्वित भइरहेको खाद्यान्न सहायता कार्यक्रम (फुड स्ट्याम्प) धेरै ठाउँमा प्रभावित छ । 

सर्वोच्च अदालतले यस कार्यक्रमलाई अस्थायी रूपमा बन्द गर्न सकिने आदेश दिइसकेको छ । कतिपय ठाउँमा यसको सेवा सुस्त बनेको छ । उचित व्यवस्थापनको अभावमा राष्ट्रिय पार्क बन्द छन् । र, एयर कन्ट्रोलर्समा समस्या देखिएपछि ‘फेडरल एभियसन एडमिनिस्ट्रेसन’ (एफएए) ले उडान कटौती गरेको छ । ‘सटडाउन’ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिलाई सुस्त बनाएको छ । आर्थिक डेटा रिपोर्टिङ प्रभावित भएकाले क्षतिको अनुमान लगाउन विज्ञहरूलाई पनि मुस्किल परिरहेको छ । 

राज्य र स्थानीय सरकारले संघबाट पाउने अनुदान कटौती भएको छ । जनजीवनमा समस्या परेकाले राजस्व संकलनमा पनि कमी आएको छ । जसकारण, स्थानीय सेवा र बजेट पनि प्रभावित छ । सैनिकहरू काम गरिरहेका छन् तर उनीहरूको पनि तलबमा ढिलाइ भइरहेको छ । आर्थिक तनावले सक्रिय जवान र ‘रिजर्भ फोर्स’ को नैतिक बललाई कमजोर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । संघीय सरकारले साना व्यवसायीलाई दिँदै आएको सहयोग तथा ऋण रोकिएको छ । समग्रमा यसको आर्थिक असर पूरै देशभर फैलिएको छ । 

प्रमुख ५ विरोधाभास 

अफोर्डेबल केयर एक्ट (एसीए) : डेमोक्रेटिक सिनेटरहरूले २ करोड ४० लाख अमेरिकीका लागि सहुलियतपूर्ण सस्तो बिमा उपलब्ध गराउन ‘अफोर्डेबल केयर एक्ट (एसीए) प्रिमियर सब्सिडिज’ विस्तार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रपति छँदा बाराक ओबामाले विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर ल्याएको यस योजनालाई ‘ओबामा केयर’ पनि भन्ने गरिन्छ । यसको विस्तारको विरोधमा देखिएका रिपब्लिकन सिनेटरले ‘सटडाउन’ अन्त्यपछि यस विषयमा छलफल गर्ने बताउँदै आएका छन् । ८ डेमोक्रेटिक सांसदसँगको समझदारीमा यसबारे ‘सटडाउन’ खुलेपछि मतदान गरिने उल्लेख छ । 

खाद्यान्न सहायता : विपन्न जनसंख्याको सुरक्षाका लागि खाद्य सहायता कार्यक्रम (स्न्याप) अन्तर्गतका लाभ पूर्ण रूपमा दिइनुपर्ने डेमोक्रेटिकको माग छ । रिपब्लिकन वित्तीय अवस्थाको जाँच गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । 

कर्मचारी पुनर्बहाली : ‘सटडाउन’ का दौरान बर्खास्तीमा परेका कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गरेर उनीहरूलाई तलबसमेत दिनुपर्ने माग डेमोक्रेटिक सिनेटरहरूको छ । यस विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । 

खर्च सीमा र नीति : दुवै पार्टीबीच रक्षा र घरेलु कार्यक्रमको खर्च सीमा र सरकारी खर्चसम्बन्धी प्रावधानबारे मतभेद छ । सैन्य खर्च, भेट्रानलाई दिइने सेवा तथा अन्य विभिन्न विषय यसमा छन् । 

'फिलिबस्टर', 'सटडाउन’ र 'क्लोजर' : सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीसँग स्पष्ट बहुमत छ । तर, डेमोक्रेटिक पार्टीले ‘फिलिबस्टर’ (ढिलासुस्ती वा अवरोध सिर्जना) गरेर समय तन्काइरह्यो । जसकारण ३० सेप्टेम्बरको समयसीमाभित्र नयाँ बजेट पास हुन सकेन र १ अक्टोबरदेखि अमेरिका ‘सटडाउन’ मा गयो । आइतबार मतदान भएपछि बल्ल ४० दिने ‘सटडाउन’ अन्त्यको दिशातर्फ गएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘फिलिबस्टर’ हटाएर सिनेटबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । ‘फिलिबस्टर हटाउनुस् । ‘सटडाउन’ का लागि मात्रै होइन, सबै कुराका लागि,’ उनले २ नोभेम्बरमा सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ’ मा लेखेका थिए । डेमोक्रेटिक पार्टीले मौका पाउनासाथ ‘फिलिबस्टर’ प्रथा हटाउने दाबी पनि उनले यसैमा गरेका थिए । 

तर रिपब्लिकन पार्टीका सांसद यसरी पेलेर जान तयार भएनन् । ‘फिलिबस्टर’ कुनै विशेष कानुन बनाएर ल्याइएको होइन । अमेरिकी संविधान र सिनेटको नियममा यसबारे केही पनि उल्लेख छैन । तर यो प्रथाका रूपमा कायम छ । वासिङ्टन डीसीस्थित गैरनाफामूलक संस्था ‘ब्रोकिंग्स’ की फेलो मोल्ली रेनोल्डस् भन्छिन्, ‘पहिले हाउसमा जसरी नै सिनेटमा पनि बहुमतले सोझो निर्णय हुने गरेको थियो । उपराष्ट्रपति आरन बरले आफ्नो कार्यकाल ( १८०१–१८०५) मा यो नियमलाई हटाएर अल्पसंख्यकको मुद्दालाई धैर्यतापूर्वक सुन्न सल्लाह दिएका थिए । खासमा सिनेटको प्रक्रिया सहज बनाउने लक्ष्यले यो काम गरिएको थियो । परिणामस्वरूप, असीमित बहसको बाटो खुल्यो । 

अमेरिकी गृहयुद्ध (१८६१–६५) र त्यसपछिको पुनर्निर्माणकालमा यसको प्रयोग अति नै भएको थियो । असन्तुष्ट सांसदहरूले सरकारले ल्याएका हरेक नीतिलाई लम्बेतान बहस गरेर तन्काउने गरेका थिए । जसकारण ठोस निर्णय लिन निकै गाह्रो हुने गरेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धताका ८ मार्च १९१७ मा अमेरिकी सिनेटले ढिलासुस्ती र अनावश्यक बहस अन्त्यका लागि ‘क्लोजर’ नियम जारी गर्‍यो । धारा २२ मा उल्लेखित यस नियममा विधेयक वा अन्य मामिलामा लम्बेतान बहस हुँदा समय सीमा तोक्न सकिने उल्लेख छ । 

सन् १९१९ मा भर्सायल्सको सन्धिविरुद्ध सिनेटरहरूले ‘फिलिबस्टर’ लगाएपछि त्यसको काउन्टरमा पहिलो पटक ‘क्लोजर’ नियम प्रयोग गरिएको थियो । यतिबेलासम्म दुई तिहाइ सिनेटरले ‘क्लोजर’ का लागि साथ दिनुपर्ने नियम थियो । ‘सिनेटलाई सबैभन्दा धेरै लम्ब्याउने इतिहास दक्षिण क्यारोलिनाका सिनेटर स्ट्रोम थुर्मोन्डको नाममा छ । सिभिल राइट्स एक्ट्सको विपक्षमा रहेका उनले २८ अगस्ट १९५७ को राति ८ बजेर ५४ मिनेटमा बोल्न सुरु गरेर भोलिपल्ट राति ९ बजेर १२ मिनेटसम्म लगातार २४ घण्टा १८ मिनेट भाषण गरिरहे । उनले यसक्रममा स्वतन्त्रताको घोषणा, ‘बिल अफ राइट्स’, राज्यहरूका निर्वाचन कानुनलगायत सबै विषयमा आफ्नै ढंगले व्याख्या गरे । समय कटाउन र मतदानमा जानबाट रोक्नका लागि अनेक बल लगाए । तथापि, उनी गलिसकेपछि यो विधेयक १८ का विरुद्ध ७२ मतले सिनेटबाट पारित भएको थियो । 

सन् १९७५ मा दुई तिहाइको ‘थ्रेसहोल्ड’ बाट ‘क्लोजर’ लाई ६० प्रतिशतमा झारियो । अर्थात्, ६० प्रतिशतले बहस व्यर्थ ठानेमा बहस रोकेर सीधा–सीधा कारबाहीमा जान सकिन्छ । अहिले डेमोक्रेटिक पार्टीका ८ सांसदको साथ पाएसँगै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बजेट प्रक्रियालाई अघि बढाउन लागेका हुन् । 

सिनेटमा ‘फिलिबस्टर’ नियमलाई तोडेर अघि बढ्ने अर्को सम्भावित उपाय ‘न्युक्लियर विकल्प’ हो । यस नियम प्रयोग गरेर ‘फिलिबस्टर’ अन्त्य गर्दै साधारण बहुमतकै आधारमा अघि बढ्न पनि सकिन्छ । ट्रम्पले गतिरोध अन्त्यका लागि रिपब्लिकन सिनेटरलाई यही आग्रह गरेका थिए । तर उनीहरू यसका लागि तयार भएनन् । किनकि, जो बाइडेन प्रशासनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले ‘फिलिबस्टर’ नियम हटाउन लबिइङ गर्दा उनको विपक्षमा रिपब्लिकनहरू उभिएका थिए । 

यसरी पेलेर जाँदाका धेरै बेफाइदा छन् । जस्तो, अहिले बहुमत रहेको पार्टी अर्कोपल्ट अल्पमतमा हुन सक्छ र त्यसबेला फेरि बहुमतले उसलाई यसरी नै पेल्न सक्छ । बजेट र आर्थिक नीतिमा ‘फिलिबस्टर’ कायम रहे पनि धेरै विषयमा हटिसकेको छ । जस्तो, राष्ट्रपतीय वा न्यायिक क्षेत्रमा नियुक्ति गर्दा यसको प्रयोग कम हुन थालेको छ ।