सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट पारित गर्न डेमोक्रेटिक पार्टीका ८ सांसद्ले रिपब्लिकन सांसद्हरुलाई साथ दिएका थिए । अमेरिकामा इतिहासकै लामो सटडाउन ४२ औं दिनमा पुगिसकेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — अमेरिकी सिनेटले बजेट विधेयक पारित गरेसँगै इतिहासकै सबैभन्दा लामो सटडाउन केही दिनभित्रै अन्त्य हुने देखिएको छ । सोमबार राति ६०–४० मतले यो प्रस्ताव सिनेटले पारित गरेको हो ।
सिनेटबाट पारित भएको यो विधेयक अब तल्लो सदन (हाउस) मा पुग्नेछ । त्यहाँबाट बहुमतले पारित भएपछि राष्ट्रपतिले यसलाई सदर गर्नेछन् । यसअघि सोमबार रिपब्लिकन पार्टीबाट सिनेटका नेता जोन थुनेले एक साताभित्र सटडाउन अन्त्य हुनेमा आशावादी रहेको बताएका थिए । त्यस्तै हाउसबाट पारित हुनासाथ त्यसमा हस्ताक्षर गर्न आतुर रहेको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन् ।
सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट पारित गर्न डेमोक्रेटिक पार्टीका ८ सांसद्ले रिपब्लिकन सांसद्हरुलाई साथ दिएका थिए । अमेरिकामा इतिहासकै लामो सटडाउन ४२ औं दिनमा पुगिसकेको छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च नहुँदा संघीय सरकारअन्तगर्तका धेरै सेवा प्रभावित छन् ।
सटडाउनले के–के प्रभाव ?
‘सटडाउन’ले संघीय सरकारका सबै कामकाज प्रभावित भएका छन् । झन्डै १४ लाख संघीय कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन, शिशु, बालबालिका र महिला पोषण कार्यक्रमजस्ता महत्त्वपूर्ण सेवा प्रभावित भए । सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा झन्डै ४ करोड २० लाख अमेरिकी लाभान्वित भइरहेको खाद्यान्न सहायता कार्यक्रम (फुड स्ट्याम्प) धेरै ठाउँमा प्रभावित छ ।
सर्वोच्च अदालतले यस कार्यक्रमलाई अस्थायी रूपमा बन्द गर्न सकिने आदेश दिइसकेको छ । कतिपय ठाउँमा यसको सेवा सुस्त बनेको छ । उचित व्यवस्थापनको अभावमा राष्ट्रिय पार्क बन्द छन् । र, एयर कन्ट्रोलर्समा समस्या देखिएपछि ‘फेडरल एभियसन एडमिनिस्ट्रेसन’ ९एफएए० ले उडान कटौती गरेको छ ।
‘सटडाउन’ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिलाई सुस्त बनाएको छ । आर्थिक डेटा रिपोर्टिङ प्रभावित भएकाले क्षतिको अनुमान लगाउन विज्ञहरूलाई पनि मुस्किल परिरहेको छ ।
राज्य र स्थानीय सरकारले संघबाट पाउने अनुदान कटौती भएको छ । जनजीवनमा समस्या परेकाले राजस्व संकलनमा पनि कमी आएको छ । जसकारण, स्थानीय सेवा र बजेट पनि प्रभावित छ । सैनिकहरू काम गरिरहेका छन् तर उनीहरूको पनि तलबमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
आर्थिक तनावले सक्रिय जवान र ‘रिजर्भ फोर्स’ को नैतिक बललाई कमजोर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । संघीय सरकारले साना व्यवसायीलाई दिँदै आएको सहयोग तथा ऋण रोकिएको छ । समग्रमा यसको आर्थिक असर पूरै देशभर फैलिएको छ ।
