सीमा सुरक्षासँगै अध्यागमन जाँचबुझमा समेत कडाइ गरेपछि २०२५ जनवरीयता गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीको संख्या घटेको देखिन्छ । गैरकानुनी आप्रवासी नियन्त्रण र निष्कासनका लागि ट्रम्प प्रशासनले ७४ बिलियन अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
What you should know
अमेरिका — अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका वा प्रवेश गरेका आप्रवासी निष्कासितपछि पुनः प्रवेश गरे १० वर्ष जेल सजाय हुने भएको छ ।
‘स्टप इलिगल इन्ट्री एक्ट’ नाम दिइएको बिल गत बिहीबार अमेरिकी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरेको, प्रवेश गरेको वा आपराधिक क्रियाकलाप संलग्न भएको आधारमा निष्कासित भइसकेका आप्रवासी पुनः प्रवेश गरे १० वर्षदेखि आजीवन कारावास हुने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकन सांसद स्टेफनी बाइसको नेतृत्वमा पेस गरिएको ‘स्टप इलिगल इन्ट्री एक्ट’ नाम दिइएको बिल पारितका लागि भएको निर्वाचनमा २ सय २६ सांसदले पक्षमा र १ सय ९७ ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । विपक्षमा मतदान गर्ने सबै सांसद डेमोक्र्याटका थिए । बिलको पक्षमा बहुमत सांसदले मतदान गरेसँगै बाइस नेतृत्वको बिल पारित भएको हो ।
रिपब्लिकन सांसदहरुले बिलको विपक्षमा मतदान गर्ने डेमोक्र्याटहरुको कडा आलोचनासमेत गरेका छन् । रिपब्लिकन सांसद टम एम्मरले डेमोक्र्याटहरु अझै पनि जो बाइडेन र कमला ह्यारिसबाट निर्देशित भइरहेको आरोप लगाए । उनले अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने मानिसहरूका लागि सामान्य दण्डको विरुद्धमा मतदान गर्नुले उनीहरूले नोभेम्बरको चुनावपछि पनि केही नसिकेको टिप्पणी गरे ।
बिल पारितसँगै अब गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा रहेका वा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नपछि निष्कासित भएकाहरू पुनः प्रवेशमा थप कडाइ कार्यान्वयन हुनेछ । यो बिललाई थप मजबुत बनाउन रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रुजले अमेरिकी सिनेटमा अर्को बिल पेस गरिसकेका छन् । जुन बिलले गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने वा पुनः प्रवेश गर्ने आप्रवासीका लागि दण्ड अझ बढाउने दाबी गरिएको छ ।
पियु रिसर्च सेन्टरको तथ्यांक अनुसार २०२५ जनवरीसम्म १ करोड ५८ लाख (१५.८ मिलियन) गैरकानुनी आप्रवासी छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि गैरकानुनी आप्रवासी निष्कासनलाई थप कडाइ गरिएको छ । सीमा सुरक्षासँगै अध्यागमन जाँचबुझमा समेत कडाइ गरेपछि २०२५ जनवरीयता गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीको संख्या घटेको देखिन्छ । गैरकानुनी आप्रवासी नियन्त्रण र निष्कासनका लागि ट्रम्प प्रशासनले ७४ बिलियन अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
