काठमाडौँ — भन्सार महसुलमा लिएको अस्थिर नीतिका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्व राजनीतिमा चर्चामा छन् । विश्वका सयभन्दा बढी देशका उत्पादनमा भन्सार महसुल लगाउने मात्रै होइन, त्यस सम्बन्धमा दिनहुँजसो दिने विवादास्पद अभिव्यक्तिले पनि उनले के गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने ठम्याउन गाह्रो भइरहेको छ ।

एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतका सम्बन्धमा उनले लिएका पछिल्ला निर्णयलाई पनि विश्वभर चासोका साथ हेरिएको छ । 

गत जनवरीमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो पटक कार्यभार सम्हालेदेखि नै ट्रम्पका निर्णय र वक्तव्यले चर्चा पाइरहेका छन् । उनी कति बेला के निर्णय लिन्छन्, कुन देशसँग कहिले नजिक हुन्छन्, कहिले टाढा हुन्छन् र कसबाट के अपेक्षा गरिरहेका छन्, कसैलाई पत्तो हुँदैन । उनका निर्णयहरू यति अस्थिर छन् कि एक दिन पनि होइन, एक घण्टाकै अवधिमा कति बेला बदलिने हो, यसै भन्न सकिँदैन । 

पछिल्लो समय ट्रम्प प्रशासनले भारतलाई लगाएको भन्सार शुल्क चर्चामा छ । राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धामा ट्रम्प उत्रिएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनको खुलेरै समर्थन गरेका थिए । मोदीले सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘अबकी बार ट्रम्पकी सरकार’ भन्ने घोषणा गरेका थिए । अमेरिका–भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको कोणबाट हेर्दा त्यो अनौठो घटना थियो । मोदीको त्यस्तो घोषणालाई ट्रम्पसँगको मित्रवत् सम्बन्धका रूपमा पनि विश्लेषण गरिएको थियो । 

भूराजनीतिक मामिलाका विश्लेषकहरूले ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि भारत–अमेरिका सम्बन्धले चीनलाई ‘चेक’ गर्ने भविष्यवाणीसमेत गरेका थिए । तर ट्रम्पले भारतका सम्बन्धमा लिएको पछिल्लो नीतिले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।  

ट्रम्प आर्थिक र सैन्य शक्तिमा अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी चीनसँग नरम देखिएका छन् । तर, क्षेत्रीय साझेदार र मित्रवत् सम्बन्ध रहेको मानिएको भारतसँग भने उनले कठोर नीति लिएका छन् । जुन झट्ट हेर्दा अपत्यारिलो लाग्छ ।

ट्रम्पले रुससँग तेल खरिद गरेको भन्दै भारतीय उत्पादनहरूमा ५० प्रतिशत थप भन्सार शुल्क लगाएका छन् । तर, भारतले ट्रम्पको उक्त आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ । रुसले तेल बिक्रीबाट प्राप्त रकम युक्रेनविरुद्धको युद्धमा खर्च गरेको भन्दै भारतलाई रुसबाट तेल खरिद नगर्न ट्रम्पले दबाब दिइरहेका छन् । 

रोचक त के भने रुसबाट सबैभन्दा धेरै तेल खरिद गर्ने देश चीन हो । तर ट्रम्पले भन्सार शुल्क बढाउने चीनसँगको सहमति ३ महिनाका लागि थप गरेका छन् । भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने अमेरिकाको निर्णयको जवाफमा चीनले भन्सार शुल्क बढाउन थालेपछि ट्रम्पले तत्काल एकअर्काविरुद्ध थप शुल्क नलगाउने सहमति गरेका छन् ।

भूराजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा रुसी तेल खरिद गरेकै कारण मात्र अमेरिकाले भारतलाई भन्सार शुल्क बढाएको होइन । रुससँग तेल खरिद गर्दै आए पनि चीनसँग तीन महिनाका लागि भन्सार शुल्क नबढाउने सहमति गरेकाले पनि ट्रम्पले भारतविरुद्ध अख्तियार गरेको नीतिमा तेल खरिदको मुद्दा पत्यारिलो नभएको उनीहरूको दाबी छ । 

अमेरिकाले भारतका सम्बन्धमा लिएको पछिल्लो नीति कडा ‘नेगोसिएसन’ का लागि भएको अर्थविद् एवं संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्तर्राष्ट्रिय सुशासन सल्लाहकार अंगराज तिमिल्सिना बताउँछन् । कान्तिपुरसँगको हालैको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकाका तर्फबाट ट्यारिफ वैधानिक छ कि छैन भन्ने विषयमा त त्यहीँको न्यायिक प्रणालीले परीक्षण गर्ला । तर राष्ट्रपतिलाई ट्यारिफ बढाउने र घटाउने अधिकार छ । बरु यो कतिसम्म टिक्छ, नेगोसिएसनको मात्रै रणनीति हो कि होइन, अर्थतन्त्रमा अरू असर कस्तो पर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । यद्यपि, दुई देशका बीचमा नेगोसिएसनका लागि समय नदिइएको होइन ।’

उनका अनुसार ट्रम्पको भन्सार नीति राष्ट्रपति चुनावको एजेन्डा र परिणामसँग जोडिएको छ । तिमिल्सिना भन्छन्, ‘कति देशलाई ९० दिनसम्मको समय भनिएको थियो । अहिले पनि मेक्सिकोलाई ९० दिन समय बढाइएको छ, चीनलाई पनि बढाइएको छ । तर यो सबै अमेरिकाको हालसालैको चुनावी एजेन्डा र परिणामसँग जोडिएको छ ।’

अरू विश्लेषक पनि भारतमाथि ट्यारिफ नीतिको प्रहार केवल तेल खरिदसँग मात्र सम्बन्धित नरहेको बताउँछन् । रुसको सुरक्षा परिषद्मा वैज्ञानिक सल्लाहकार बोर्ड सदस्य एन्ड्रयु सुशेनत्सोव यस्तो खालको दबाब भारतविरुद्ध लामो समयसम्म नरहने दाबी गर्छन् । 

रुसी समाचार एजेन्सी ताससँग शनिबार अमेरिकी ट्यारिफ नीतिका विषयमा कुराकानी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘रुससँग भारतले तेल खरिद गरिरहेकै कारण ट्यारिफ दोब्बर बनाइएको होइन । खास कुरा त अर्कै छ । भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको देश हो । भारतले तीव्र रूपमा प्रगति गरिरहेको छ । चीनसँगको संघर्षमा रणनीतिक साझेदारका रूपमा भारतलाई देखिरहेको छ । अमेरिका भारतले आफ्नो नेतृत्व स्वीकार गरोस् भन्ने चाहन्छ ।’

भारतमाथि लगाइएको ट्यारिफ २७ अगस्टदेखि लागू हुने भनिएको छ । तिमिल्सिनाकै भनाइमा अमेरिकाले यो अवधि नेगोसिएसनका लागि दिएको हो । ताकि अमेरिकाले चाहेको के हो भन्ने विषयमा भारत गम्भीर बनोस् । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ट्रम्पले भनेअनुसार सम्झौता गर्नुभन्दा पनि ‘जे हुन्छ बेहोरुँला’ भन्ने रणनीति अख्तियार गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । 

भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको हालैको रुस भ्रमणलाई पनि त्यही सन्दर्भमा हेरिएको छ । डोभालले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गरेका थिए । र, पुटिनले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा भारत जाने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।

सन् २००८ देखि २०१२ सम्म युक्रेनका लागि बेलायती राजदूत रहेका लिग टर्नरले युक्रेनमा रुसको सैन्य कारबाहीमा भारतलाई सजाय दिनु अमेरिकी नीति अचम्मित पार्ने खालको भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘रुसबाट तेल खरिद गरेको भनेर भारतमाथि ट्यारिफ लगाएका ट्रम्पले रुसविरुद्ध कुनै निर्णय गरेका छैनन् । तर अमेरिका यस्ता कैयौं कुराहरू गर्न सक्थ्यो । अमेरिकाले रुसी तेल ट्यांकर्समा कुनै कारबाही गरेन । साथै रुसी तेलको व्यापारमा सहयोग गरिरहेका बैंक र रिफाइनरीमा समेत कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन,’ मस्को टाइम्सको सोमबारको संस्करणमा उनले लेखेका छन् ।

भारतीय विश्लेषकहरूले पनि अमेरिकाको पछिल्लो व्यवहार रुससँग तेल खरिदको विषयसँग सम्बन्धित नभएको दाबी गरेका छन् । भारत र अमेरिकाबीच पछिल्लो चार महिनादेखि नयाँ व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता भइरहेको थियो ।

अमेरिकाले आफ्ना डेरी उत्पादन भारतीय बजारमा निर्बाध प्रवेश चाहेको तर भारतले स्थानीय उत्पादनमा असर पर्ने र त्यसले चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्ने भन्दै सहमति जनाएको थिएन । त्यस्तै गहुँ, चामल, भटमास, मकै, स्याउ, अंगुरजस्ता कृषि उत्पादनमा भन्सार घटाउनुपर्ने अमेरिकाको माग थियो । तर, भन्सार घटाउँदा किसानलाई प्रत्यक्ष नोक्सान हुने भन्दै सम्झौता नगर्ने भारतीय पक्षको अडान रह्यो । यिनै कारणले पनि अमेरिकाले भारतमाथि भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय गरेको भारतीय विश्लेषकहरूको भनाइ छ । 

ट्रम्पले भने भारतमाथि अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयले भारतलाई भन्दा पनि मस्कोलाई झट्का लागेको दाबी गरेका छन् । सोमबार ह्वाइट हाउसमा संवाददाताहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले रुसबाट तेल खरिद गर्ने चीन र भारतविरुद्ध ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने निर्णय गर्नुमा रुसलाई झट्का दिनु रहेको बताएका छन् । आफ्नो निर्णयले रुसको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको उनको दाबी छ । 

ट्रम्पको भन्सार नीतिलाई लिएर अमेरिकाभित्रै पनि विरोध भइरहेको छ । अन्य देशबाट आयात हुने सामग्रीमा चर्को शुल्क लगाउँदा ती वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा पर्ने चेतावनीसमेत विश्लेषकहरूको छ । हाउस फरेन अफेयर्स कमिटीको डेमोक्रेट्सले त ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयले भारत–अमेरिका सम्बन्धमा समेत गम्भीर क्षति हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । 

यता चीनले पनि अमेरिकाको अस्थिर भन्सार नीति निन्दा गरेको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले आइतबार ट्रम्पको निर्णयलाई भन्सार महसुल दुरुपयोगका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘चीन यस प्रकारका भन्सार शुल्कको गलत प्रयोगविरुद्ध छ ।

अमेरिकाले प्रविधि र व्यापारिक मुद्दामा राजनीतीकरण बन्द गर्नुपर्छ ।’ भन्सार महसुल वृद्धिका कारण दुई देशबीच तनाव उत्पन्न भए पनि दुवै पक्षबीच संवाद भइरहेको अमेरिकी विदेश विभागको दाबी छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगटका अनुसार मतभेद सुल्झाउन संवाद भइरहेको बताएका छन् ।