काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेका भन्सार शुल्क अर्थात् ‘ट्यारिफ’ नीति बिहीबारदेखि लागू भएको छ । ह्वाइट हाउसमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्रम्पले यो निर्णयलाई अमेरिकाको सुरक्षा र उद्योग रक्षाका लागि अनिवार्य भनेका छन् । यो नीतिको असर पूरा विश्वको आपूर्ति प्रणाली, मूल्य सञ्जाल र कूटनीतिक सम्बन्धमा गहिरो असर पार्ने सीएनएनले उल्लेख गरेको छ ।

ट्रम्पको नयाँ कर सूचीअनुसार दक्षिण एसियामा नेपाल, माल्दिभ्स र भुटान छैनन् । नेपाली बस्तुमा भने न्यूनतम १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल कायम हुनेछ ।

सुरुवातदेखि नै विवादित निर्णयहरू

राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्नो दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएयता नै विवादित निर्णयहरूका कारण चर्चाको शिखरमा छन् । देशभित्रैका लागि होस् या विश्वस्तरमा दैनिक कुनै न कुनै निर्णयहरू गरेर सारा विश्वको ध्यान आफूतिर तानिरहेका छन् । तर त्यो सकारात्मक रूपमा नभई एउटा सन्काहका रूपमा । झन् उनको अहिले विश्वका शक्तिशाली देशसँगको ‘ट्यारिफ डिप्लोमेसी’ ले त उनलाई सन्की शासकको उपमा नै दिएको छ । 

अमेरिकी सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता नै गरेका निर्णयहरूका कारण उनलाई वैश्विक अर्थ र राजनीति मात्र नभई देशभित्रैको अवस्थासमेत तहसनहस हुन सक्ने चेतावनीहरू विश्लेषकले दिँदै आएका छन् । आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै ट्रम्पले विदेशी सामानमा भारी कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । यसको सिधा असर त्यस बेला अमेरिकी सेयर बजारमा देखा पर्‍यो । जसले गर्दा बजारमा महँगी बढ्ने र कारोबारमा प्रभाव पर्ने अमेरिकीहरूको चिन्ता थियो । 

यसै त्रासका कारण लगानीकर्ताले सेयर बिक्री तीव्र पारे । अचानक अमेरिकी सेयर बजार घट्यो । डाउ जोन्स, एस एन्ड पी र न्यास्डेकजस्ता मार्केट इन्डेक्स दुई दिनमै एक सय प्रतिशतभन्दा तल झरेका थिए । अमेरिकी सेयर बजारमा यस्तो गिरावट कोराना कालमा मार्च २०२० मा सबैभन्दा बढी देखिएको थियो । बजारको गिरावट र नागरिकको आलोचनाका कारण उनले आफ्नो कर नीति तीन महिनाका लागि रोके । 

अहिले फेरि ट्रम्पको ‘ट्यारिफ अट्याक’ सुरु भएको छ । ९ अगस्टदेखि सुरु भएको उनको यो कदमले अमेरिकी बजारमा फेरि भारी प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् । विश्वभरका देशमा कर लगाउने उनको यो अभियानले आर्थिक मन्दी आउने खतरा पनि बढ्दो छ । अमेरिकाको यल युनिभर्सिटीको बजेट ल्याबको अनुमानअनुसार अमेरिकामा औसत भन्सार दर १८.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो दर पछिल्लो एक शताब्दीयताकै सबैभन्दा धेरै हो । यसअघि सन् १९०९ मा अमेरिकाको ‍औसत कर दर २१ प्रतिशत थियो । 

कर धेरै भएका कारण यस वर्ष अमेरिकी परिवारले औसतमा २४ सय डलर अतिरिक्त खर्चको भार बेहोर्नुपर्नेछ । अर्थात् एक सय डलरमा पाइने विदेशी सामानको मूल्य अब ११८.३ डलर पर्नेछ । कार्नेल विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री वेडोङ झाङका अनुसार आउने दिनमा अमेरिकामा स्टिल र आल्मुनियम प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य उच्च हुनेछ । बजेट ल्याबका अनुसार अहिलेको कर नीतिका कारण अमेरिकाको जीडीपीमा ०.५ प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्नेछ । यसको अर्थ करिब २८ ट्रिलियन डलरको अमेरिकी अर्थतन्त्रमा एक वर्षको अवधिमा १ सय ४० बिलियन डलरको नोक्सान हुनेछ । 

यस्तै ट्याक्स फाउन्डेसनका अनुसार ट्यारिफ (कर) को असर दैनिक खानपानका वस्तुहरूमा प्रत्यक्ष पर्नेछ । फलफूल, माछा, मासु र मदिराजन्य पदार्थहरूको मूल्य पनि बढ्नेछ । यद्यपि ट्रम्प आफ्नो कर नीतिका कारण अमेरिकी अर्थ व्यवस्थालाई मजबुद बनाउने दाबी गर्छन् । तर विश्लेषकहरूले भने यस्तो नीतिबाट महँगी र बेरोजगारी बढ्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार जुलाईमा मात्रै ७३ हजार जना अमेरिकीले रोजगारी गुमाएका थिए । सरकारले १ लाख ९ हजार रोजगारी बढ्ने अनुमान गरेको छ । तर मे र जुनमा पनि रोजगारीमा भारी गिरावट आएको थियो । तीन महिनाको अवधिमा औसत ३५ हजारले नयाँ रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो आँकडा २०१० पछिकै सबैभन्दा कम हो । 

यस्तो तथ्यांकदेखि आक्रोशित बनेका ट्रम्पले १ अगस्ट मै ‘ब्युरो अफ लेभर स्टाटिस्टिक्स’ की कमिश्नर एरिका म्याकएन्टरफरलाई जागिरबाटै निकाले । रिपोर्टमा राजनीतिक उद्देश्य रहेकाले निकाल्नुपरेको ट्रम्पको आरोप छ । उनलाई २०२४ मा पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले नियुक्त गरेका थिए । 

'ट्रेड वार’ को खतरा

दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता ट्रम्पको मनोमानी पूरा विश्वले सहँदै आएको छ । केही प्रतिक्रियाहरू आए पनि टक्कर दिने खालको जवाफ भने अहिलेसम्म कुनै देशले दिन सकेका छैनन् । यदि त्यस्तो हुने खतरा देखिनेबित्तिकै ट्रम्प आफ्नो नीतिमा हेरफेर गरिहाल्छन् । तर अहिले सुरु गरेको ‘ट्यारिफ अट्याक’ भने यतिकै रोकिनेवाला छैन । कुनै बेला हतियारले धम्क्याउने अमेरिका अहिले सारा विश्वलाई आफ्नो कर नीतिका कारण धम्क्याइरहेको छ । जब अमेरिकाजस्तो एकपछि अर्को गर्दै कर नीतिले प्रहार गरिरहन्छ भने अब अरू देशहरू पनि मौन बस्ने पक्षमा छैनन् । यसले देशहरूबीच ट्रेड वार सुरु हुने खतरा बढिरहेको छ । अहिलेसम्म अमेरिकी सामानमा जवाफी कर लगाउन सुरु त भइसकेको छैन तर अब अमेरिकालाई दबाब बढाउन यो प्रक्रिया सुरु हुँदैन भन्ने देखिन्न । 

२०१८–१९ मा पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले चिनियाँ सामानमाथि अतिरिक्त कर लगाउँदा चीनले पनि जवाफी कर युद्ध सुरु गरेको थियो । सोयाबिन, अटोमोबाइल्स र अन्य कैयौं अमेरिकी सामानमा कर लगाएको थियो । चीनमा अमेरिकी सोयाबिनको खपत धेरै नै हुन्छ । चीनले अतिरिक्त कर लगाउँदा सोयाबिनको निर्यात ५० प्रतिशत घट्यो र अमेरिकी किसानले भारी नोक्सान बेहोर्नुपर्‍यो । किसानको नोक्सान पूर्तिका लागि अमेरिकी सरकारले ७.३ बिलियन डलरको राहत दिनुपरेको थियो । 

आर्थिक मन्दीको चेतावनी

ट्रम्पको कर नीतिका कारण विश्व बजारमा आर्थिक मन्दीको खतरा रहेको कुरा त सुरुवातदेखि नै विश्लेषकले बताउँदै आएका छन् । आईएएफले गत २२ अप्रिलमा प्रकाशित रिपोर्टमा यदि अमेरिका र अन्य देश ‘ट्यारिफ वार’ मा उल्झिन्छन् भने वैश्विक विकास दर यस वर्ष ३.३ प्रतिशतबाट घटेर ३ प्रतिशतसम्म हुन सक्छ । यस्तै ‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक्स’ को ‘अफरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ ले ३ जुनमा प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा कर नीतिसँग जोडिएका निर्णयले अमेरिका मात्र नभई युरोप र एसियाको अर्थ व्यवस्थामा गम्भीर प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ । उत्पादन र आयातमा कमी आउँदा पूरै विश्वभरको अर्थ व्यवस्थामा ‘सिङ्क्रोनाइज्ड स्लोडाउन’ अर्थात् (मन्दी) को खतरा ल्याउन सक्छ । यसको असर सबैभन्दा बढी पहिले अमेरिकामै पर्ने र त्यसपछि चीन, भारत, क्यानडा, इटाली र आयरल्यान्डजस्ता देशहरूमा पर्ने रिपोर्टले चेतावनी दिएको छ । 

सहयोगी राष्ट्रहरू नै असन्तुष्ट

चीन र भारतलाई मात्र होइन, ट्रम्पले आफ्ना घनिष्ठ सहयोगी राष्ट्रहरूमाथि समेत कर नीतिले प्रहार गर्न बाँकी राखेका छैनन् । यससँगै आउने उनका आक्रामक अभिव्यक्तिका कारण पनि छिमेकी देशहरू अमेरिकासँग चिढिँदै गएका छन् । क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्सजस्ता नजिकका सहयोगी देशहरूसमेत ट्रम्पको यस नीतिबाट प्रसन्न छैनन् । 

कर नीतिका कारण पुरानो सम्बन्धमा पनि नकारात्मक प्रभाव बढ्दो छ । साथै ट्रम्पको अस्थिर स्वभावका कारण उनीहरू अमेरिकामाथि आँखा चिम्लेर भरोसा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । क्यानडा र अमेरिका दशकौंदेखि मित्रराष्ट्र हुन् । तर हालै ट्रम्पको व्यवहारका कारण दुवै देशबीच तनाव बढ्दो छ । एउटा सार्वभौम सम्पन्न देशलाई आफ्नो देशको एउटा राज्य बनाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति दिएयता दुवै देशबीच तनाव कायम छ ।