काठमाडौँ — बंगलादेशमा विद्यार्थीको आन्दोलनका बलमा सत्ता बदलिएको एक वर्ष पुगेको छ । ५ अगस्ट २०२४ मा शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ गरिएको थियो । त्यसयता हसिना भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन् । विद्यार्थीले गत वर्षको जुलाईदेखि आन्दोलन चर्काएका थिए । हसिना पदच्युत भएपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस अन्तरिम सरकारका प्रमुख (प्रमुख सल्लाहकार) छन् ।

अन्तरिम सरकार प्रमुख युनुसले विद्यार्थी विद्रोहको ठीक एक वर्ष भएको अवसरमा मंगलबार ढाकामा आयोजित एक विशेष समारोहबीच ‘जुलाई घोषणापत्र’ जारी गरेका छन् । जसमा बंग्लादेशको राजनीतिक मार्गचित्र समेटिएको छ । यो घोषणासँगै गत वर्षको विद्यार्थी नेतृत्वको जनविद्रोह र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले संवैधानिक र राजनीतिक मान्यता पाएको छ । युनुसको घोषणालाई बंगलादेशको राजनीतिमा ‘म्याग्नाकार्टा’ का रूपमा हेरिएको छ । घोषणालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिनेछ । साथै, अन्तरिम सरकारका प्रमुख युनुसले मंगलबार नै आगामी वर्षको रमदानअघि (२०२६ फेब्रुअरी १७ वा १८) आमचुनाव गराउनका लागि निर्वाचन आयोग प्रमुखलाई पत्र लेख्ने घोषणा गरेका छन् । 

विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा सत्ता परिवर्तन भएको लामो समय भइसक्दा पनि प्रस्ट राजनीतिक मार्गचित्र सार्वजनिक नल्याएको भन्दै युनुसको आलोचना हुँदै आएको थियो । ‘बंगलादेशका जनताले २०२४ विद्यार्थी नेतृत्वको जनआन्दोलनले संवैधानिक र राजनीतिक मान्यता पाउने र आगामी आम निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले जुलाई घोषणापत्रलाई संविधानमा समेटोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्,’ घोषणापत्र जारी गर्दै युनुसले भने । 

घोषणासँगै गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूले ‘राष्ट्रिय नायक’ को मान्यता 

पाएका छन् । घोषणापत्रमा ५ अगस्ट २०२४ को जनविद्रोहमा विजय हासिल गर्ने बंगलादेशका जनताका आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गर्न खोजिएको समेत युनुसले दाबी गरेका छन् । 

सरकार प्रमुख युनुसुले चुनाव र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मार्गचित्र सार्वजनिक गरे पनि पछिल्लो एक वर्षमा भएका हिंसात्मक घटनाले बंगलादेशको राजनीतिक भविष्य अझै पनि अन्योलपूर्ण नै देखिन्छ । हसिना सरकार विस्थापित भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि बंगलादेश शान्त हुन सकेको छैन । हिंसात्मक गतिविधि रोकिएको छैन । सामाजिक सद्भाव पूरै खलबलिएको छ । विशेषगरी हिन्दु समुदाय र अन्य अल्पसंख्यकमाथि भइरहेको हिंसा रोक्न मोहम्मद युनुसको अन्तरिम सरकार असमर्थ देखिएको छ । बरु उल्टै कट्टरपन्थीहरूको मनोबल बढ्दै गएको पाइन्छ । गएको एक वर्षमा सयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि त्यसयता भएका हिंसात्मक घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नेतर्फ प्रशासनले चासो देखाएको छैन । हत्या–हिंसाका कारण बंगलादेशमा अब लोकतन्त्र, राजनीतिक सहिष्णुता र धार्मिक सद्भाव कायम 

राख्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

न्युयोर्कमा रहेको मानवअधिकार समूह ‘ह्युमन राइट्स वाच’ को एसिया क्षेत्रकी उपप्रमुख मीना कश्यपका अनुसार जुन अपेक्षाका साथ लाखौं मानिसले हसिनाको सरकार ढाल्न संघर्ष गरेका थिए, उनीहरूको सपना पूरा हुन चुनौती देखिन्छ । यद्यपि अन्तरिम सरकारले भने यस्ता आरोपहरू खारेज गर्दै आएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा उग्र बनेका कैयौं प्रदर्शनकारीले दर्जनौं प्रहरी चौकी र सरकारी भवनमा आगो लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री आवासमा पनि आक्रमण भएको थियो । 

देशमा व्यापक राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षामा २० वर्षीय छात्र अब्दुल तारिफले आफ्नी बहिनी मेहरूनिसासँगै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । पछि उनको आन्दोलनमा हजारौंले साथ दिए । यसमा उनकी बहिनी र काकाको छोराको प्रहरीको गोली लागेर मृत्युसमेत भएको थियो । अहिले वर्तमान सरकारप्रति आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता तारिफ नै असन्तुष्ट छन् । वर्तमान सरकारका प्रमुख युनुसलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न उनै तारिफले माग गरेका थिए । तर अहिले आफूहरूले चाहेजस्तो व्यवस्था स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । केही दिनअघि उनले भनेका थिए, ‘हामी यस्तो देश चाहन्थ्यौं, जहाँ कुनै भेदभाव र अन्याय नहोस् । हामी परिवर्तन चाहन्थ्यौं तर अहिलेको अवस्थादेखि पनि निराश छौं ।’

हसिनाको सरकार पतनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले ११ वटा सुधार आयोगको गठन गरेको थियो । जसमा राष्ट्रिय सहमति आयोग पनि समावेश छ । आगामी सरकार र चुनावी प्रक्रियामा सुधारका लागि राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने उक्त बुँदामा उल्लेख छ । तर आपसी विवादका कारण अहिलेसम्म कुनै सहमति बनेको छैन । हसिनाको पार्टी अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अवामी लिगले आफ्ना दर्जनभन्दा बढी समर्थकहरूलाई हिरासतमै मारिएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

दिल्लीमा रहेको अधिकार समूह ‘राइट्स एन्ड रिस्क एनालिसिस’ ले सोमबार बंगलादेशमा युनुस शासनमा ८ सय ७७ पत्रकारलाई निसाना बनाइएको दाबी गरेको छ । अगस्ट २०२३ देखि २०२४ जुलाईसम्मको तुलनामा गत वर्षमा यस्ता घटनामा २३० प्रतिशतले वृद्धि भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस्तै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल बंगलादेश (टीआईबी) ले आफ्नो एक रिपोर्टमा अन्तरिम सरकार बनेयता देशमा ४ सय ७१ राजनीतिक हिंसाका घटना भएको बताएको छ । जसमा १ सय २१ जना मारिएको र ५ हजार १ सय ८९ जना घाइते भएका छन् ।

टीआईबीका अनुसार बंगलादेशमा गत वर्ष राजनीतिक हिंसाका ९२ प्रतिशत घटनामा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाको बंगलादेश नेसनल पार्टीको संलग्नता रहेको छ । यस्तै कट्टरपन्थी पार्टी जमात–ए–इस्लामी पाँच प्रतिशत र छात्र आन्दोलनबाट आएको नेसनल सिटिजन पार्टीको एक प्रतिशत यस्ता हिंसामा संलग्नता रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल बंगलादेशको दाबी छ ।

हिन्दु समुदायमाथि लगातार आक्रमण

शेख हसिनाको शासनकालमा बंगलादेशले आर्थिक प्रगति र धर्मनिरपेक्षताको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम उठाएको थियो । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालजस्ता देशका विद्यार्थीको पहिलो रोजाइसमेत बंगलादेश थियो ।

अवामी लिग सरकारले जमात–ए–इस्लामीजस्ता कट्टरपन्थी संगठनहरूमाथि कडा नियन्त्रण गरेको थियो । तर हसिनाको सत्ता अपदस्थ हुनेबित्तिकै युनुस सरकारले उक्त संगठनमाथि प्रतिबन्ध हटायो । जसकारण त्यहाँका इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहहरू फेरि एक पटक शक्तिशाली भए ।

बंगलादेशमा हिन्दु समुदायको बसोबास करिब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अल्पसंख्यक भएकै कारण सबैभन्दा प्रताडित अहिले बंगलादेशमा हिन्दु समुदाय नै रहेको छ । एक रिपोर्टअनुसार सत्ता परिवर्तनपछि करिब २ हजार २ सय हिंसात्मक घटना भएका छन् । जसमा हिन्दुहरूको हत्या, मन्दिरमा आक्रमण र सम्पत्तिको लुटपाट भयो । मुख्य रूपमा त्यहाँका हिन्दुहरूको प्रमुख आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको ढाकेश्वरी मन्दिर ध्वस्त पारियो र रंगपुर जिल्लाको अलदादपुर गाउँमा एकैसाथ १५ हिन्दु परिवारका घर भत्काइयो ।

युनुसले अल्पसंख्यकहरूमाथि हुने हिंसा नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिरहेको बताए पनि उनी सफल भएका छैनन् । यस्तै बंगलादेश अटोर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमांले त संविधानबाट ‘धर्म निरपेक्षता’ शब्द हटाउन माग गरिरहेका छन् । मुस्लिम राजनीतिक दल र कट्टरपन्थी समूहहरूबाट सरिया कानुनको माग तीव्र हुँदै गएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका अल्पसंख्यक हिन्दुहरूमाथि पर्ने निश्चित छ ।

एकतर्फी कारबाही, हत्याको शृंखला रोकिएन

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बंगलादेशमा ५९ हिन्दुहरूको हत्या भएको छ । जहाँ २३ जना महिलामाथि बलात्कार र १ सय ५९ मन्दिरहरूमा आक्रमण गरिएको छ । बंगलादेशको हिन्दु, बौद्ध, इसाई एकता परिषद्का अनुसार सत्ता परिवर्तन भएको १५ दिनको अवधि (२०२४ अगस्ट ४ देखि २०) मा मात्र ९ हिन्दुहरूको हत्या तथा १ सय ५७ घर र पसलहरूमा लुटपाट गरी आगो लगाइएको थियो ।

बंगलादेश सरकारका मिडिया एडभाइजर सफिकुल आलम हसिना सरकारको तुलनामा अहिले अवस्था निकै राम्रो र सरकार शान्ति कायम गर्नमा सक्रिय रहेको दाबी गर्छन् । यता ढाका विकल गोविन्द चन्द्र प्रामाणिकका अनुसार सरकार र उसका कुनै पनि नीतिहरूमा हिन्दुहरूको सहभागिता नभएको बताउँछन् । सल्लाहकार परिषद् र सुधार समितिमा पनि एक जना हिन्दुको प्रतिनिधित्व छैन ।

अवागी लिगसँग नजिक भएको भन्दै एक गर्दै अर्को हिन्दु समुदायका अगुवाहरूमाथि कारबाही र आक्रमणको शृंखला जारी छ । चटगाउँमा बस्दै आएका जगन्नाथ दास झरनाले प्रहरीले एकतर्फी कारबाही गर्दै १९ हिन्दुहरूलाई जेल हालेको छ । उनीहरूको पक्षमा मुद्दा लड्नका लागि कुनै वकिल तयार नभएको पीडितहरूको गुनासो छ । अवामी लिगले युनुस सरकारले हिन्दु र अन्य अल्पसंख्यक समुदायको नरसंहारको अभियान चलाएको आरोप लगाएको छ ।

भारतबाट टाढिँदै, चीन र पाकिस्तानसँग नजिकिँदै

वर्तमान अवस्थामा बंगलादेशको झुकाव पाकिस्तान र चीनतर्फ देखिन्छ । बंगलादेश स्वतन्त्र भएयता नै भारतसँग निकट थियो । किनकि सन् १९७१ मा बंगलादेशलाई पाकिस्तानको बर्बरताबाट स्वतन्त्र गराउन प्रमुख सहयोगी भारत नै थियो । भारतले सेना पठाएर बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र गराएको थियो ।

तर त्यही बंगलादेश अहिले पाकिस्तानतर्फ नजिक देखिएको छ । वर्षौंदेखि बन्द समुद्री व्यापार बंगलादेशले फेरि सुरु गरेको छ । २३ अगस्टमा पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री इसाक डार ढाका यात्रामा जाने कार्यक्रम रहेको छ । पछिल्लो तीन दशकमा कुनै पनि पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीको यो पहिलो द्विपक्षीय यात्रा हुनेछ । एक पत्रकारले बंगलादेशका विदेशी मामलाका सल्लाहकार मोहम्मद तौहिद हुसैनले बंगलादेश पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध बढाउँदा भारतको प्रतिक्रिया कस्तो होला भन्ने प्रश्नमा आक्रामक जवाफ दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘भारत पाकिस्तानसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ, त्यो म तय गर्न सक्दिनँ । यस्तै निश्चित रूपमा पाकिस्तानसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुरा पनि भारतले तय गर्न सक्दैन ।’