अमेरिका — यही साता अगस्ट ५ मा खारेज हुने भनिएको नेपालीको अध्यागमनसम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था अर्थात् टेम्पोरेरी प्रोटेक्ट स्टाटस (टीपीएस) अदालतले नोभेम्बर तेस्रो सातासम्मका लागि रोकेको छ । अमेरिकी सरकारी निकाय यूएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) ले नेपालीको टीपीएस अगस्ट ५ मा खारेज हुने निर्णय गरेको थियो । डीएचएसको निर्णय अगस्ट ५ मा लागू नहुने गरी क्यालिफोर्नियाको संघीय अदालतले नोभेम्बर १८ सम्म नेपालीको टीपीएस खारेज रोकेको हो । टीपीएस खारेज रोकिएपछि नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाका नागरिकको अमेरिका बसाइ थप ३ महिना लम्बिएको छ । हाल टीपीएसमा मात्र रहेका ७ हजार ५ सय नेपालीको अमेरिका बसाइ ३ महिना लम्बिएको हो ।

अदालतमा गत मंगलबार भएको सुनुवाइबारे बिहीबार निर्णय सुनाउँदै नेपालीको टीपीएस नोभेम्बर १८ सम्मका लागि रोकेको उल्लेख गरिएको छ । टीपीएस खारेजविरुद्धको सुनुवाइका लागि अदालतले अगस्ट १४ मा प्रारम्भिक मुद्दा व्यवस्थापन, अक्टोबर ८ मा थप व्यवस्थापन गर्दै नोभेम्बर १८ दिउँसो २ बजे प्रारम्भिक निषेधाज्ञा हुने तय गरेको छ । नेसनल टीपीएस एलायन्स र सात व्यक्तिगत वादीहरूले ७ जुलाई २०२५ मा टीपीएस खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए । 

न्युयोर्कका अध्यागमन अधिवक्ता बासु फुलाराले नेपालीको टीपीएस खारेजको अवधि नोभेम्बरपछि पनि लम्बिन सक्ने बताए । ‘अदालतले नोभेम्बर १८ मा प्रारम्भिक निषेधाज्ञा तोकेकाले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुने सम्भावना निकै कम छ,’ उनले भने । फुलाराले अधिकांश टीपीएस वाहक नेपाली अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि कानुनी प्रक्रियामा रहेकाले अदालतले डीएचएसको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा उनीहरूको बसाइ लम्बिएको र केही राहत मिलेको बताए । टीपीएसको सवालमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइसम्म र डीएचएसको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा जाँदासम्म करिब २ हजार ५ सय नेपालीलाई मात्र पूर्ण असर पर्न सक्ने उनको अनुमान छ । फुलाराले ७ हजार ५ सय टीपीएस वाहकमध्ये हाल करिब ५ हजारले कानुनी कागजातसहित बसोबासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । २ हजार ५ सय मात्र टीपीएसमै रहेकाले उनीहरूलाई मात्र पूर्ण असर गर्न सक्ने बताए । हाल कायम रहेका नेपाली टीपीएस वाहकको आगामी बसाइको अवस्थाबारे अदालतको अन्तिम निर्णयमै निर्भर हुनुपर्ने फुलाराले उल्लेख गरे ।

१९९० मा पहिलो पटक तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले टीपीएस व्यवस्था ल्याएपछि विभिन्न चरणमा १४ हजार ५ सय नेपालीले टीपीएस पाएका थिए । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल सुरु हुनुअघि २५ डिसेम्बर २०२३ सम्म टीपीएस वाहकका रूपमा १२ हजार ७ नेपालीमध्ये ५ हजार २ सयले आफ्नो बसोबासको प्रकृति परिवर्तन गरेका थिए । बसोबासको प्रकृति परिवर्तन गर्न नसकेका र टीपीएसमै रहेका नेपाली हाल ७ हजार ५ सय मात्र छन् ।

अगस्ट ५ मा नेपालीको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णयबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डीएसएचकी सचिव क्रिस्टी नोएमले विशेषगरी विश्वका गरिब मुलुकहरूमा प्राकृतिक प्रकोप, हिंसा, लडाइँको प्रभाव र विभिन्न कारणले बसोबासका लागि जोखिममा परेकाहरूलाई अमेरिकाले टीपीएस उपलब्ध गराएको र त्यो अवस्थाको अन्त्य भएपछि आफ्नो देश फर्काउनका लागि अमेरिकी सरकारले चरणबद्ध टीपीएस खारेज गरेको बताएकी थिइन् । ‘हामीले चरणबद्ध खारेज र समयसीमा अन्त्यको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं, टीपीएस नरहने भएपछि बसोबासका लागि कानुनी आधार तयार पार्न हामीले मिति तोकिसकेका छौं,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘त्यसकारण त्यस अवधिभित्र बसोबासका लागि आफूले कानुनी अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा तोकिएको समयभित्र अमेरिका छाड्नु अनिवार्य छ ।’