काठमाडौँ — विभिन्न उतारचढावबीच वर्ष २०८१ ले बिट मारेको छ । यस वर्ष पनि भूराजनीतिक द्वन्द्वसँगै विश्व अर्थतन्त्र, प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक घटनाक्रमले विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्‍यो । यसै वर्ष नयाँ नेतृत्व चयनका लागि विश्वका पाँच दर्जन देशमा चुनाव भए । तीमध्ये केही देशको नतिजा अप्रत्याशित देखियो । अमेरिका, भारत, रुस, श्रीलंकाका साथै युरोपेली देशका जनताले नयाँ नेतृत्व चयन गरे ।

त्यस्तै, बंगलादेशमा शेख हसिनाको बहिर्गमन, सिरियामा बसर अल असदको पतन, दक्षिण कोरियामा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग, क्यानडामा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी घटनाक्रमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढ्यो । 

वर्षको अन्त्यतिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेसँगै रुस–युक्रेन र पश्चिम एसियामा जारी युद्ध र त्यसको समाधानका लागि केही पहलहरू भए । तर ती टुंगोमा भने पुगिसकेका छैनन् । त्यस्तै ट्रम्पको कर तथा आप्रवासन नीति, छिमेकी देश क्यानडा र मेक्सिकोका साथै चीन तथा युरोपेली देशसँगको बिग्रँदो सम्बन्धले पनि विश्व समुदायको चासो बढाएको छ । 

ट्रम्पको पुनरागमनसँगै विश्वभर उथलपुथल 

अमेरिकामा करिब तीन महिनाअघि डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पद सम्हालेसँगै विश्वभर एक किसिमको उथलपुथल नै ल्याए । खासगरी उनका आप्रवासन तथा अर्थतन्त्रसम्बन्धी कडा नीतिले विश्वका अधिकांश देश प्रभावित भएका छन् । ट्रम्पको पुनरागमनसँगै अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा रहेका आप्रवासीलाई पक्राउ गर्ने क्रम तीव्र पारियो भने पक्राउ परेकालाई उनीहरूकै देश फिर्ता गर्न थालियो । 

ट्रम्पले पद सम्हालेयता अमेरिकामा हजारौं आप्रवासी पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये अधिकांशलाई अमेरिकाले नै जहाजमार्फत उनीहरूकै देश फर्काइसकेको छ । ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता ६३ नेपाली अमेरिकाबाट निष्कासन (डिपोर्ट) मा परिसकेका छन् । चरणबद्ध रूपमा फर्काइएका उनीहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको जिम्मा लगाइएको हो । 

अर्थतन्त्रसम्बन्धी ट्रम्पको नीतिले पनि विश्वव्यापी हलचल पैदा गरेको छ । उनले अमेरिका भित्रिने सबै विदेशी वस्तुमा उच्च भन्सार शुल्क घोषणा गरेसँगै त्यसले विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ । ट्रम्पको नयाँ घोषणामा नेपालसहित १ सय ८५ मुलुकको व्यापार प्रभावित हुने देखिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले करिब ९० देशबाट हुने आयातमा अमेरिकाले जवाफी कर र अन्य देशबाट हुने सबै आयातमा १० प्रतिशत कर घोषणा गरेका थिए । ट्रम्पको घोषणामा १० प्रतिशत शुल्क ५ अप्रिलदेखि र अन्य शुल्क ९ अप्रिलदेखि लागू हुने उल्लेख थियो । तर ९० दिनका लागि उक्त घोषणा स्थगन गरेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्ने तथा वैदेशिक अनुदान बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । जसका कारण नेपाललगायत विकासोन्मुख देश प्रभावित भएका छन् । 

युक्रेन युद्ध रोक्न अमेरिका असफल

तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि युद्धरत रुस र युक्रेनबीच यस वर्ष युद्ध अन्त्यका लागि विभिन्न पहल भए । खासगरी ट्रम्पको पुनरागमनसँगै दुई देशका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भएका छन् । राष्ट्रपति भएयता ट्रम्पले युक्रेन युद्धबारे कुराकानी गर्न दुई पटक पुटिनसँग टेलिफोन वार्ता गरिसकेका छन् । त्यस्तै, अमेरिकी विदेशमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले रुस र युक्रेन दुवै देशका टोलीबीच छुट्टाछुट्टै वार्ता गरिसकेको छ । अमेरिकी प्रस्तावअनुसार युक्रेन यसअघि नै एकमहिने युद्धविरामका लागि सहमत भइसकेको छ । तर रुसले भने अस्थायी युद्धविरामले युक्रेनलाई थप संगठिन हुने मौका मिल्ने भन्दै अस्वीकार गरिसकेको छ । 

त्यसलगत्तै ट्रम्प र पुटिनबीच भएको टेलिफोन वार्तामा ‘ब्ल्याक सी’ मा युद्धविरामका लागि सहमति जुटेको बताइएको थियो । तर त्यसका लागि रुसले पश्चिमा देशले लगाउँदै आएका केही आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । पछिल्लो समय भने ट्रम्पले विशेषदूत स्टिभ विट्कफलाई दुई पटक रुस पठाइसकेका छन् । उनले पुटिनसँग घण्टौं लामो वार्तासमेत गरेका छन् । रुसी राष्ट्रपति कार्यालय तथा पुटिनका विशेषदूत किरिल दिमित्रिभले वार्ता निकै फलदायी भएको जनाएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि आफूले राष्ट्रपति पद सम्हालेको २४ घण्टामा नै रुस–युक्रेन युद्ध अन्य गर्ने दाबी गरेका थिए । तर सय दिन नाघिसक्दा पनि यसमा ठोस प्रगति देखिइसकेको छैन । 

ह्वाइटहाउसमा ट्रम्प–जेलेन्स्की चर्काचर्की 

रुससँगको युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिकासँग खनिज सम्झौता गर्न ह्वाइटहाउस पुगेका युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको यसै वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग चर्काचर्की पर्‍यो । ह्वाइटहाउसको ओभल अफिसमा राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भेन्ससँगको चर्काचर्कीपछि जेलेन्स्की निराश भएर फर्कन बाध्य भए । २८ फेब्रुअरीमा ओभल हाउस पुगेका जेलेन्स्कीको सुरुमा अमेरिकी पक्षसँग सुमधुर कुराकानी भएको थियो । 

जब उपराष्ट्रपति भेन्सले कूटनीतिक माध्यमबाट शान्ति सम्भव भएको र ट्रम्पले त्यही गरिरहेको बताएपछि तनाव उत्पन्न भयो । भेन्सको भनाइप्रति असहमति जनाउँदै जेलेन्स्कीले रुसबाट करिब एक दशकअघिदेखि नै आक्रमण भइरहेको उल्लेख गरे र २०१९ को असफल युद्धविरामबारे बताए । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई कसैले नरोकेको बताउँदै जेलेन्स्कीले भेन्सलाई ‘तपाईंले भन्न खोजेको कूटनीति कस्तो किसिमको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यस क्रममा भेन्सले जेलेन्स्कीलाई ओभल अफिसमा आएर अमेरिकी मिडियासामु आरोप लगाउनु अपमानजनक भएको बताए । कुराकानीकै क्रममा अमेरिका युद्धमा नभएको र भविष्यमा युद्धको पीडा थाहा पाउने बताएपछि राष्ट्रपति ट्रम्प आक्रोशित भए । त्यसपछि जेलेन्स्कीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयबाट बाहिरिन भनियो । तर युद्धरत सार्वभौम मुलुकका राष्ट्रपतिलाई आफ्नो मुलुकमा बोलाएर ट्रम्प प्रशासनले अपमान गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । 

पश्चिम एसियाको तनाव उस्तै 

प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमास र इजरायलबीच डेढ वर्षअघि सुरु भएको युद्ध यस वर्ष पनि जारी रह्यो । हमासले २०२३ अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायलमा आक्रमण गरेसँगै दुई पक्षबीच युद्ध सुरु भएको थियो । आक्रमणमा १२ सयको ज्यान गएको थियो भने २ सय ५१ जनालाई बन्धक बनाएर लगेको थियो ।

करिब १६ महिना लामो युद्धपछि हमास र इजरायलले युद्धविराम सम्झौता गरे । पहिलो चरणको युद्धविरामको अवधिमा हमासले ३३ इजरायली र ५ थाई बन्धक मुक्त गरिसकेको छ । बदलामा इजरायली जेलमा रहेका करिब १९ सय प्यालेस्टिनी पनि रिहा भएका छन् । इरान–समर्थित समूह हमासको नियन्त्रणमा अझै पनि ५९ जना बन्धक छन् । तर तीमध्ये २४ जना मात्र जीवित रहेका इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । 

गाजास्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ७ अक्टोबरयताको युद्धमा ५० हजार ४ सय २३ प्यालेस्टिनीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढी महिला र बालबालिका छन् । इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा १ लाख १४ हजार ६ सय ३८ घाइते भएका छन् । युद्धमा गाजाका २३ लाख मानिसमध्ये ९४ प्रतिशत विस्थापित भएका छन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढी संरचना ध्वस्त भएका छन् ।

हसिना र असदको बहिर्गमन

यसवर्ष विश्व राजनीतिमा बंगलादेश र सिरियाले ठूलै उथलपुथल बेहोरे । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना विद्यार्थी नेतृत्वको देशव्यापी प्रदर्शन चर्केपछि देश छाड्न बाध्य भइन् । १६ वर्ष लामो शासन अन्त्य भएसँगै ७७ वर्षीया हसिनाले भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन् । उनको बहिर्गमनसँगै नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले बंगलादेशमा शासन गरिरहेको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका अनुसार हसिना सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा विद्यार्थी र मजदुरसहित करिब १ हजार ५ सय जनाको ज्यान जानुका साथै १९ हजार ९ सय ३१ जना घाइते भएका थिए । 

हसिनामाथि विभिन्न मुद्दा लगाएको बंगलादेश सरकारले पछिल्लो समय हसिनालाई स्वदेश फर्काउन पहल गरिरहेको छ । ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले हसिना र उनको कार्यकालका विभिन्न मन्त्री, सल्लाहकार, सैन्य अधिकारीलाई ‘मानवता र नरसंहारविरुद्धको अपराध’ मुद्दामा पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरिसकेको छ । हसिनाले भने युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले बंगलादेशमा ‘नरसंहार’ गरेको र हिन्दुलगायत अल्पसंख्यकहरूको रक्षा गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै आएकी छन् ।

त्यस्तै, सिरियामा २४ वर्षदेखि एकछत्र शासन गरिरहेका राष्ट्रपति बसर अल असदको शासन पनि यसै वर्ष पतन भएको छ । विद्रोहीले राजधानी दमास्कस नियन्त्रणमा लिएसँगै भागेका असदले रुसमा शरण लिइरहेका छन् । २०११ को विद्रोह दबाएयता असदले विद्रोहीको चुनौती सामना गर्दै आएका थिए । रुस र इरान उनको पक्षमा थियो भने अमेरिका विपक्षमा । दुवै पक्षले एक–अर्कालाई परास्त गर्ने बहानामा सिरियाली बस्तीमा बम हमला गर्दै आएका थिए ।  तर पछिल्लो समय इस्लामवादी विद्रोही हायात तहरिर अल–साम (एचटीएस) प्रभावशाली भएपछि भने असद भाग्न बाध्य भएका हुन् ।

असद २००० जुलाई १७ मा सिरियाको राष्ट्र प्रमुख बनेका हुन् । २००० जुन १० मा पिता हाफिज अल असदको मृत्यु भएकै दिन संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपति बन्न पाउने न्यूनतम उमेर ४० वर्षको साटो ३४ वर्ष बनाउँदै असदलाई राष्ट्रपति बन्ने बाटो खुला गरिएको थियो । सुधारवादी नेताका रूपमा परिचित असद कालान्तरमा विरोधीलाई दबाउने बहानामा तानाशाह बनेका थिए । 

क्यानडामा कार्नी 

क्यानडामा जस्टिन ट्रुडोको बहिर्गमनसँगै ६० वर्षीय कार्नी प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनले एक महिनाअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । मार्चमा भएको चुनावमा लिबरल पार्टीले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी मतका साथ कार्नीलाई ट्रुडोको उत्तराधिकारी चयन गरेको हो ।

उत्तरपश्चिमी क्षेत्रको फोर्ट स्मिथमा जन्मिएका कार्नी एडमन्टन, अल्बर्टामा हुर्किएका हुन् । उनले हार्वर्ड र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र अध्ययन गरेका छन् । कार्नीले आफ्नो छोटो कार्यकालको अधिकतम सदुपयोग गर्दै बेलायतका प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मर र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंसँग भेट गरिसकेका छन् ।

कार्नी क्यानडा र बेलायतमा धेरैका लागि परिचित व्यक्तित्व हुन् । वित्तीय विशेषज्ञ कार्नीले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध कडा अडान लिए । आगामी २८ अप्रिलमा हुने चुनावले उनको राजनीतिक भविष्य निश्चित गर्ने छ । उनको लिबरल पार्टीले चुनाव हार्‍यो भने कार्नी क्यानडाको इतिहासमा सबैभन्दा छोटो कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहँदै पदबाट बाहिरिनुपर्नेछ । 

महाभियोगसँगै कोरियाली राष्ट्रपति पदमुक्त 

दक्षिण कोरियामा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि यस वर्ष विश्व समुदायको ध्यान खिच्यो । राष्ट्रपति युन सुक यओलले अप्रत्याशित रूपमा सैनिक शासन घोषणा गरेपछि उनलाई दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले पदमुक्त गरिदिएको छ । सैनिक शासन घोषणापछि संसद्ले युनविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्योसँगै उनी निलम्बित भएका थिए । संसद्ले पारित गरेको महाभियोग प्रस्ताव हालै संवैधानिक अदालतले सर्वसम्मत रूपमा सदर गरेको हो । 

अदालतका कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश मुन ह्युङ–बाईले राष्ट्रपति युनले संवैधानिक संस्थाहरूलाई अपहेलना गरेका र जनताको मौलिक अधिकार उल्लंघन गरेकाले महाभियोग सदर गरिएको बताए । युनले ३ डिसेम्बरमा अप्रत्याशित रूपमा सैनिक शासन घोषणा गरेका थिए । राज्यविरोधी र उत्तर कोरियाली शक्तिबाट देशलाई बचाउन सैनिक शासन घोषणा गर्नुपरेको उनको दाबी थियो । तर त्यसलगत्तै संसद्‍ले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेपछि उनी असफल भएका थिए । संवैधानिक अदालतको निर्णयसँगै दक्षिण कोरियामा आगामी जुन ३ मा नयाँ राष्ट्रपति छान्न मतदान हुँदै छ । 

म्यानमारमा शक्तिशाली भूकम्प 

म्यानमारमा दुई साताअघि गएको शक्तिशाली भूकम्पमा कम्तीमा ३ हजार ६ सय ८९ जनाले ज्यान गुमाए । म्यानमारको सैन्य सरकार जुन्टाका अनुसार ५ हजार २० जना घाइते भएका छन् भने १ सय ३९ जना अझै बेपत्ता छन् । भूकम्पका कारण थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा पनि कम्तीमा १८ जनाले ज्यान गुमाए । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको मन्डाले क्षेत्रमा १ हजार ५ सय ९१ घरमा क्षति पुगेको थियो । म्यानमारको सागिङ सहरको उत्तर–पश्चिममा दुई साताअघि ७.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । 

भारतीय प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो पटक मोदी 

वर्ष २०८१ मा भारतमा नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा चयन भए । यद्यपि, पछिल्लो चुनावमा भने उनको दल सरकार गठनका लागि बहुमत ल्याउन असफल भयो । यसको अर्थ मोदीले तेस्रो कार्यकाल भने आफूले चाहेअनुसार चलाउन नपाउने भएका हुन् । भारतमा गत अप्रिल १९ देखि जुन १ सम्म सात चरणमा भएको चुनावमा मोदीको दल भाजपा २ सय ४० सिटमा सीमित भयो । त्यसअघि २०१४ र २०१९ मा भएका चुनावमा भने भाजपाले सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने २ सय ७२ सिट ल्याएको थियो ।

दक्षिण एसियाली देश पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि यसै वर्ष चुनाव भए । पाकिस्तान र बंगलादेशका चुनाव विवादित भएसँगै राजनीतिक तनाव बढ्यो । जसका कारण बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भाग्न बाध्य भइन् । भारतीय राजधानी दिल्लीमा यसै वर्ष भएको चुनावमार्फत २७ वर्षपछि भाजपा सत्तामा फर्किएको छ । उसले दिल्ली विधानसभा चुनावमा दुई तिहाइ सिट जितेको हो । ७० सदस्यीय विधानसभामा भाजपाले ४८ सिट जित्दै २७ वर्षपछि दिल्लीमा सरकार बनाएको हो । दिल्लीको सत्तारूढ आम आदमी (आप) २२ सिटमा खुम्चियो भने कंग्रेसले कुनै पनि सिट जित्न सकेन ।