काठमाडौँ — भारतको मध्यप्रदेशमा नदी–जडान परियोजनाको विरोधमा स्थानीयहरू उत्रिएका छन् । उक्त ‘केन–बेतवा परियोजना’ ले आफ्ना घर–जग्गा गुम्ने र जीविकोपार्जनको बाटो पनि खोसिने चिन्ता गर्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । 

कुल ४ सय ४० अर्ब रुपैयाँ बजेटको ‘केन–बेतवा परियोजना’ मा मध्यप्रदेशको केन नदीको अतिरिक्त पानीलाई सुरुङ, नहर र बाँधमार्फत छिमेकी उत्तर प्रदेशको बेतवा नदीमा पठाउने लक्ष्य छ ।

उक्त परियोजना १९८० को ‘नेसनल पर्सपेक्टिभ प्लान फर वाटर रिसोर्स डेभलप्मेन्ट’ अन्तर्गत पानीको स्रोत विकासका लागि प्रस्तावित १६ वटा नदी–जडान परियोजनामध्ये पहिलो हो । तर वातावरणीय चिन्ता र राजनीतिक विवादका कारण धेरै वर्षको ढिलाइपछि अन्ततः २०२१ मा सरकारद्वारा यो परियोजनालाई स्वीकृति दिइएको थियो । 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वर्षको डिसेम्बरमा यो परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । उक्त परियोजना सुक्खा प्रभावित बुन्देलखण्ड क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्माण गरिँदै छ । जसमा मध्यप्रदेश र उत्तर प्रदेशका केही भागहरू पर्छन् ।

यहाँको सुक्खा मौसम र अनिश्चित वर्षा प्रणालीका कारण वषौँदेखि गरिबी र विकासमा छ । भारत सरकारका अनुसार, यो परियोजना २०३० सम्म पूरा हुनेछ । परियोजना पूरा भएपछि यसले १०.६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र ६२ लाख जनसंख्यालाई पिउने पानी प्रदान गर्ने बताइएको छ । साथै यो परियोजनाले १ सय ३० मेगावाट जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । 

जिल्ला अधिकारीका अनुसार, यो बाँधका कारण कम्तीमा १० गाउँ डुबानमा पर्नेछन् । जसमा ठूलो क्षेत्रफलको महत्त्वपूर्ण जंगलसमेत पर्दछ । साथै, नहर निर्माणका लागि थप ११ गाउँ स्थानान्तरण गर्नुपर्दा ७ हजारभन्दा बढी परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने बताइएको छ । 

विरोधकर्ता तुलसी आदिवासी भन्छन्, ‘हाम्रो जीविका यस भूमिसँग गाँसिएको छ । अब हाम्रो भविष्य के हुने हो, हामीलाई केही थाहा छैन ।’ विरोध गर्ने अधिकांशहरू आदिवासी गोन्ड र कोल समुदायका हुन् । यो समुदायका अधिकांश मानिस जंगलको छेउछाउ बस्छन् र खेतीपाती गरेर जीविका चलाउँछन् । पर्यावरणविद्हरूका अनुसार, यो परियोजनाले ‘पन्ना टाइगर रिजर्भ’ को करिब ९८ वर्ग किमि क्षेत्रफल डुबाउनेछ । ५ सय ४३ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ठाउँले २००९ मा स्थानीय रूपमा लोप भइसकेको अवस्थाबाट बाघहरूको सफल पुनरुत्थान गरेको थियो । 

यसले संरक्षणका लागि गरिएका वर्षौंको प्रयासलाई विफल बनाउने पर्यावरणविद्हरूको तर्क छ । पर्यावरणविद् अमित भटनागर भन्छन्, ‘यो अभूतपूर्व छ । कुनै राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य क्षेत्र यति ठूलो पूर्वाधार परियोजनाका लागि प्रयोग भएको हामीले कहिल्यै देखेका छैनौँ ।’

२०१९ मा भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा गठन गरिएको विज्ञहरूको समूहले पनि यस परियोजनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । उनीहरूले यसको आर्थिक सम्भाव्यता र यसले क्षेत्रको वन्यजन्तुमा पार्ने प्रभावबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले सरकारलाई नदी बेसिनमा वैकल्पिक सिँचाइ विधिहरू खोज्नुपर्ने सिफारिस गरेका थिए । भारतमा भएका नदी–जडान परियोजनाहरूसम्बन्धी गरिएका अन्य अध्ययनहरूले पनि यस्तै निष्कर्ष निकालेका छन् ।

२०२३ मा ‘नेचर कम्युनिकेसन’ जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार, यस्ता प्रयासहरूले देशभर जल संकटलाई झन् गम्भीर बनाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ । जसले परियोजनाहरूलाई दुस्प्रभावी वा उल्टै हानिकारक बनाउन सक्छ । राष्ट्रिय जल विकास एजेन्सीका प्रमुख बलेश्वर ठाकुरले परियोजनाको बचाउ गर्दै भन्छन्, ‘सरकारले यस विषयमा गहन अनुसन्धान गरिसकेको छ ।

यस परियोजनाका लागि आवश्यक सबै वातावरणीय स्वीकृति पनि प्राप्त गरिसकेको छ । हामीले बाघको बासस्थान गुमाउन परेकामा क्षतिपूर्ति स्वरूप थप भूमि छुट्याएका छौँ र परियोजनाबाट प्रभावित अन्य प्रजातिहरूको पनि पुनर्बास गर्नेछौँ ।’ 

सरकारी अधिकारीले यो परियोजनाले जैविक विविधतामा असर पुर्‍याउनेबारे स्वीकार गरे । यद्यपि यसको नकारात्मक प्रभावभन्दा फाइदा धेरै भएको ठाकुरको दाबी छ । 

यो क्षेत्रमा अत्यधिक गरिबी छ । यहाँ स्वच्छ पिउने पानी र विद्युत्जस्ता आधारभूत सुविधासमेत छैनन् । नदी जडान परियोजनामा गाउँलेहरूको प्रश्न छ, ‘अन्य क्षेत्रमा बिजुली पुर्‍याउन हामीलाई आफ्नै घर छोड किन भनिएको छ ? यो परियोजना १३ अन्य जिल्लामा बिजुली पुर्‍याउनका लागि बनाइँदै छ । जबकि हाम्रो आफ्नै गाउँमा बिजुली आएको छैन ।’ स्थानीय महेश आदिवासी भन्छन्, ‘हामीले पुस्तौँसम्म प्रगतिबिना जीवन बिताएका छौँ । अब, हामीलाई अरूको प्रगतिका लागि हाम्रो जीवन बलि दिन भनिएको छ । हाम्रो बारेमा कसले सोच्ने ?’ 

सरकारले गाउँलेहरूलाई वैकल्पिक मुआब्जा पनि प्रस्ताव गरेको छ, जसमा उनीहरूलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ र जमिनको एक टुक्रा छनोट गर्न वा एकै पटक १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम लिनका लागि अवसर दिइएको छ । जो व्यक्तिहरूसँग जमिन छ, उनीहरूलाई जमिनको मूल्यका आधारमा थप रकम पनि दिइनेछ । ठाकुरका अनुसार लगभग ९० प्रतिशत मानिसले एकै पटक रकम लिन चाहेका छन् । ‘यसबीचमा, सरकारले गाउँलेहरूलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि वैकल्पिक सरकारी जमिन खोज्न सुरु गरेको छ,’ ठाकुरले भने । 

तर स्थानीयहरूका अनुसार प्रस्तावित रकम अपर्याप्त छ । तुलसी आदिवासीले बीबीसी हिन्दीलाई देखाएको एक सरकारी नोटिसमा उनको घरको मूल्य ४६ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यति रकमले कसरी घर बन्न सक्छ ?’ स्थानीयहरूलाई घर कहिले खाली गर्नुपर्छ, कहाँ पुनःस्थापित गरिनेछ भन्नेबारेमा कुनै जानकारी नदिइएको पनि उनीहरूको गुनासो छ । २० वर्षीया लक्ष्मी आदिवासी भन्छिन्, ‘यो परियोजना हाम्रो गाउँका लागि वरदान हुनुपर्ने थियो तर वास्तविकता के हो भने, यसले हामीलाई अझ अन्धकारतर्फ धकेल्नेछ ।’