नयाँदिल्ली — भारतमा सात चरणमा लोकसभा चुनाव हुने भएको छ । भारतीय निर्वाचन आयोगले शनिबार ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभाको चुनाव १९ अप्रिलदेखि सुरु भएर चरणबद्ध रूपमा हुने घोषणा गरेको हो । अहिले कायम लोकसभाको ५ वर्षे कार्यकाल भने आगामी जुनमा सकिनेछ । 

आयोगका अनुसार १९ अप्रिलमा हुने पहिलो चरणको मतदानका लागि यही २० मार्चदेखि उम्मेदवारी दर्तालगायत प्रक्रिया सुरु हुनेछ । दोस्रो चरणको मतदान २६ अप्रिल, तेस्रो ७ मे, चौथो १३ मे, पाँचौं २० मे, छैटौं २५ मे र सातौं चरणको मतदान १ जुन हुनेछ । सात चरणको मतदान डेढ महिनामा पूरा हुनेछ । सबैतिरको मतगणना एकै साथ ४ जुनमा सुरु हुने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारले बताए । पहिलो चरणमा लोकसभाका १ सय २ सिट, दोस्रोमा ८९, तेस्रोमा ९४, चौथोमा ९६, पाँचौंमा ४९, छैटौंमा ५७ र सातौं चरणमा ५७ सिटका लागि मतदान हुने आयोगले जनाएको छ ।

उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगाल राज्यमा सातवटै चरणमा मतदान हुने कार्यतालिका छ । यी तीनवटै भारतीय राज्यहरू नेपालसँग सिमाना जोडिएका छन्, जसका कारण सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्र करिब डेढ महिनासम्म नै प्रभावित रहनेछ ।

पहिलो चरणको मतदानको ३४ दिन अगाडि मात्रै आयोगले निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेको हो । मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमारका अनुसार आयोगले चुनावको तयारी भने दुई वर्षदेखि गर्दै आएको थियो । यद्यपि, तीन सदस्यीय आयोगमा गत शुक्रबार मात्र अन्य दुई आयुक्त नियुक्त गरिएको थियो । आयोगले चुनावको मिति घोषणा नगर्दै राजनीतिक दलहरू भने चुनावी तयारीमा लागिसकेका थिए । दलहरूले चरणबद्ध रूपमा उम्मेदवारहरूको घोषणा गर्दै आएका छन् ।

लोकसभा चुनावसँगै आन्ध्र, उडिसा, सिक्किम र अरुणाचल राज्यमा विधानसभा चुनाव पनि हुँदै छ । त्यस्तै, देशभर विधानसभामा रिक्त २६ सिटमा उपनिर्वाचन पनि यही अवधिमा गराइने मुख्य आयुक्त कुमारले जानकारी दिए । सुरक्षाको कारण देखाउँदै जम्मु–कश्मीरको विधानसभा निर्वाचन लोकसभा चुनावपछि हुनेछ । उनले मतदानमा सहजता हुने गरी मतदान केन्द्र र आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको बताए । ८५ वर्ष उमेरमाथि र ४० प्रतिशत शारीरिक अशक्त जो घरबाटै मतदान गर्न चाहन्छन्, उनीहरूललाई त्यसअनुसारको सुविधा प्रदान गरिने मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमारले जानकारी दिए । 

लोकसभा चुनावका लागि भारतमा ९६ करोड ८८ लाख २१ हजार ९ सय २६ मतदाता छन् । त्यसमध्ये ४९ करोड ७ लाख पुरुष र ४७ करोड १ लाख महिला मतदाता छन् । अघिल्लो चुनावभन्दा यस वर्ष १ करोड ८४ लाख ८१ हजार ६ सय १० जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । ती मतदाताका लागि देशभर साढे १० लाख पोलिङ स्टेसन राखिने जनाइएको छ । मतदानका लागि ५५ लाख इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग हुनेछ । 

यस्तो छ मतदान तालिका

पहिलो चरणमा अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्यान्ड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अण्डमान निकोबार, जम्मु–कश्मीर, लक्षद्वीप, पुड्डुचेरीको १ सय २ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान हुनेछ । दोस्रो चरणमा असम, बिहार, छत्तीसगढ, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मु–कश्मीरको ८९ सिटका लागि मतदान तोकिएको छ ।

तेस्रो चरणमा असम, बिहार, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली र दमन दीवको ९४ सिटमा चुनाव हुनेछ । चौथो चरणमा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उडिसा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल र जम्मु–कश्मीरको ९६ सिटमा मतदान हुनेछ । त्यस्तै, पाँचौं चरणमा छत्तीसगढ, झारखण्ड, महाराष्ट्र, उडिसा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मु– कश्मीर, लद्दाखको ४९ सिटमा मतदान हुने कार्यतालिका छ । 

बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, उडिसा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल दिल्लीका ५७ सिटमा छैटौं चरणमा मतदान हुनेछ । अन्त्यमा, बाँकी बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, उडिसा, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र चण्डिगढको ५७ सिटका लागि मतदानको कार्यतालिका छ । 

यसअघि पनि सात चरण

भारतमा यसअघि २०१९ मा १७ औं लोकसभाको चुनाव पनि सात चरणमा गराइएको थियो । तर, अघिल्लो पटकभन्दा यसपटक अवधि बढी राखिएको छ । अघिल्लो पटक ११ अप्रिलमा सुरु भएर १९ मेमा सकिएको थियो । २३ मेमा निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिएको थियो । लोकसभा सिटको संख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेश हो । त्यहाँ ८० लोकसभा सिट छ । त्यसपछि महाराष्ट्रमा ४८, पश्चिम बंगालमा ४२ र बिहारमा ४० सिट छन् । तमिलनाडुमा ३९, मध्यप्रदेशमा २९, कर्नाटकमा २८, गुजरातमा २६, आन्ध्र प्रदेश र राजस्थानमा २५/२५ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् । 

उडिसामा २१, केरलमा २०, तेलंगानामा १७, झारखण्ड र असममा १४/१४ लोकसभा सिट छन् । पञ्जाबमा १३, छत्तिसगढमा ११, हरियाणामा १० र दिल्लीमा ७ लोकसभा सिट छ । जम्मु–कश्मीरमा ६, उत्तराखण्डमा ५, हिमाचल प्रदेशमा ४ सिट छ । अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय र त्रिपुरामा २/२ सिट छ । अण्डमान निकोबार द्वीप, चण्डीगढ, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागाल्यान्ड, पुड्डुचेरी र सिक्किममा १/१ सिट छन् ।

तेस्रो कार्यकालका लागि मोदीको प्रयास 

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१४ र २०१९ को लोकसभा चुनावमा लगातार बहुमत ल्याएको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दुई कार्यकाल पूरा गर्दै छन् । लगातार १० वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रहेका उनले यसपटक लोकसभामा अघिल्लो दुई चुनावभन्दा बढी सिट जित्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यस चुनावमा भाजपा एक्लैले ३ सय ७० सिट र भाजपासहितको गठबन्धनले चार सय सिट जित्ने उनको दाबी छ । 

सन् २०१४ मा कांग्रेसलाई पराजित गर्दै भाजपा एक्लैले बहुमत ल्याएको थियो । त्यतिबेला भाजपाले २ सय ८२ सिट जितेको थियो । २०१९ मा त्योभन्दा पनि राम्रो परिणाम निकाल्दै भाजपा एक्लैले ३ सय ३ सिट हात पारेको थियो । दुई चुनावबाट उत्साहित मोदीले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीको लक्ष्य बढाएका छन् । भाजपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको अयोध्यामा राम मन्दिरको निर्माण, जम्मु–कश्मीरलाई प्रदान विशेषधिकार संविधानको धारा ३७० को खारेजी तथा अफगानिस्तान, बंगलादेश तथा पाकिस्तानबाट भारत आएका गैरमुस्लिमलाई नागरिकताको अधिकार दिनेजस्ता एजेन्डाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएर चुनावमा उत्रिँदै छ । ती तीनवटै विषयले हिन्दु मतदातालाई आफ्नो पक्षमा थप ध्रुवीकृत बनाउनेमा भाजपा आशावादी देखिन्छ । चुनावको मिति घोषणालगत्तै प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भाजपा र एनडीए गठबन्धन चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन तयार रहेको बताएका छन् । उनले मतादाताको स्नेह र आशीर्वाद लगातार तेस्रो पटक आफूलाई प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

मोदीलाई कांग्रेससहित विपक्ष दलहरूको गठबन्धनले चुनौती दिने तयारी गरेको छ । केही महिना अगाडि कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता दल, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस र वाम दललगायत दुई दर्जन दलहरूले गठबन्धन घोषणा गरेका थिए । कम्तीमा ४ सय ५० सिटमा साझा उम्मेदवारी दिने तयारीका साथ गठबन्धन बनाइएको थियो । तर, गठबन्धनबाट बिहारमा नीतिश कुमारको जनता दल युनाइटेडको बर्हिमन, पश्चिम बंगालमा तृणमूल कांग्रेसकी नेतृ ममता बनर्जीको एक्लै चुनाव लड्ने घोषणाले विपक्षी गठबन्धनबीच कसिलो सहकार्य हुन सकेको छैन । 

मोदीको राष्ट्रियस्तरमा बनेको छविलाई देश दौडाहा गरेर कम गर्ने र जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धी छन् । लोकसभामा सरकार बनाउन सामान्य बहुमत २ सय ७२ सिट आवश्यक छ । २०१४ को चुनावमा सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दल कांग्रेसले ४४ र २०१९ मा ५२ सिट जितेको थियो ।