'ओकस' सम्झौताको असर : फ्रान्सले अस्ट्रेलिया र अमेरिकाबाट राजदूत फिर्ता बोलायो- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'ओकस' सम्झौताको असर : फ्रान्सले अस्ट्रेलिया र अमेरिकाबाट राजदूत फिर्ता बोलायो

एजेन्सी

पेरिस — फ्रान्सले अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाएको छ । बेलायत,अमेरिका र अस्ट्रेलियाबीच गत बुधबार भएको सुरक्षा सम्झौतालाई लिएर विवाद बढिरहेका फेला फ्रान्सले राजदूत फिर्ता बोलाएको हो ।

फ्रान्सले अस्ट्रेलियाबाट जाँ पियरे थेबो र अमेरिकाबाट फिलिप एटियनलाई फिर्ता बोलाएको हो । फ्रान्सका विदेशमन्त्री जाँ यिभ लु द्रियाँले ‘असाधारण गम्भीर’ अवस्थालाई हेर्दै ‘असाधारण निर्णय’ लिइनु उचित भएको बताएका छन् । ‘ओकस’ नाम दिइएको उक्त सुरक्षा सम्झौतापछि अस्ट्रेलियाले ५० अर्ब अस्ट्रेलियन डलरबराबरको रक्षा सम्झौता रद्द गरेपछि फ्रान्स चिढिएको छ ।

अस्ट्रेलियालाई परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी उपलब्ध गराइने सम्झौतमा उल्लेख छ । अस्ट्रेलियाले जलसेनाका लागि सन् २०१६ मा १२ वटा पनडुब्बी निर्माणका लागि फ्रान्ससँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता करिब ५० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बराबरको थियो । फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयले भने सम्झौता खारेज गर्ने अस्ट्रेलियाको निर्णय ‘दूर्भाग्यपूर्ण’ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न ओकस सम्झौता गरिएको बुभि,एको छ । बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले भिडियो मिटिङमार्फत सम्झौता घोषणा गरेका थिए ।

सम्झौता हुनुभन्दा केही घण्टाअघि मात्रै फ्रान्सलाई जानकारी दिइएको थियो । फ्रान्सका विदेशमन्त्री दिय्राँले राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंको अनुरोधमा राजदूतहरु फिर्ता बोलाइएको जानकारी दिए ।

अमेरिकाले फ्रान्सको कदमप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै मतभिन्नता अन्त्यका लागि वार्ता गरिने बताएको छ । त्यस्तै अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री मरिस पेनले फ्रान्सको ‘निराशा’ लाई बुझ्न सकिने र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि कुरा गरिने बताइन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मित्रराष्ट्रहरूले राजदूत फिर्ता बोलाउनुलाई असामान्य कदम मानिन्छ । फ्रान्सले दुवै मुलुकबाट राजदूत फिर्ता बोलाएको यो पहिलो घटना हो । त्यस्तै वासिङ्टनमा शुक्रबारका लागि तय भएको एउटा कार्यक्रम पनि फ्रान्सले स्थगित गरिसकेको छ ।

त्यस्तै चीनले पनि तीन देशबीचको सम्झौता ‘गैरजिम्मेवार’ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले उक्त सम्झौता गरेर अस्ट्रेलियाले आफूसँग दूरी बढाएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ १२:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव ‘रोक्न’ अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीच विशेष सुरक्षा सम्झौता

एजेन्सी

वासिङ्टन — बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियाले चीनको प्रभाव रोक्नका लागि भन्दै एक विशेष सुरक्षा सम्झौता गरेका छन् । चीनसँग प्रतिद्वन्द्विता बढिरहेका बेला अमेरिकाले अस्ट्रेलिया र बेलायतसँग नयाँ गठबन्धन बनाएको हो ।

बुधबार भिडियो मिटिङमार्फत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले उक्त सम्झौताको घोषणा गरेका हुन् । तीन ठूला शक्तिाराष्ट्रबीचको सम्झौताले चीनलाई थप चिढ्याउने सम्भावना रहेको छ । ‘ओकस’ नाम दिइएको उक्त सम्झौतामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स्, क्वान्टम टेक्नोलोजी र साइबर सुरक्षाका विषयलाई समेट्ने बताइएको छ ।

यो सम्झौता विशेषगरी उच्च रक्षा प्रविधिको साझेदारीसँग सम्बन्धित छ । हिन्द–प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव र सैन्य उपस्थितिलाई लिएर तीन देश चिन्तित रहेका छन् । यही सम्झौतामा अस्ट्रेलियाले फ्रान्सेली डिजाइनमा पनडुब्बी खरिद गर्ने सम्झौता पनि रद्द गरेको छ ।

अस्ट्रेलियाले जलसेनाका लागि सन् २०१६ मा १२ वटा पनडुब्बी निर्माणका लागि फ्रान्ससँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता करिब ५० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बराबरको थियो । फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयले भने सम्झौता खारेज गर्ने अस्ट्रेलियाको निर्णय ‘दूर्भाग्यपूर्ण’ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सम्झौतापछि अस्ट्रेलियाले आधुनिक क्षमतासहितको परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउने पनि बताएका छन् । बाइडेनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा स्थिरतालाई बढावा दिन र साझा चासोलाई अगाडि बढाउन तीन देशबीच सम्झौता भएको पनि बताएका छन् । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसनले लामो दूरीको अमेरिकी तोमाहक क्रुज मिसाइल पनि प्राप्त गर्ने बताएका छन् ।

तीन नेताले सम्झौता घोषणाका क्रममा चीनको नाम नलिए पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा स्थिरताको कुरा उठाएकाले उनीहरूको उद्धेश्य प्रस्ट देखिन्छ । ‘विश्व विशेषगरी हाम्रो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा जटिल बन्दै गएको छ ।

यसले हामी सबैलाई प्रभावित बनाउँछ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको भविष्यले हामी सबैको भविष्य प्रभावित हुन्छ,’ मोरिसनले भनेका छन् । सम्झौतापछि पनि मोरिसनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई वार्ताका लागि खुला आह्वान गरेका छन् । बढ्दो विवादका बीच उच्चस्तरीय वार्ताका लागि आफूहरू तयार रहेको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले आफूहरू हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको स्थिरता र सुरक्षाका लागि सहकार्यका लागि एक ठाउँमा आएको बताए । गत हप्ता मात्रै अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकको भ्रमण गरेकी थिइन् । उनले चीनले ‘साउथ चाइना सी’ मा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई भंग गर्ने गतिविधि अगाडि बढाएको आरोप लगाएकी थिइन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ १०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×