'ओकस' सम्झौताको असर : फ्रान्सले अस्ट्रेलिया र अमेरिकाबाट राजदूत फिर्ता बोलायो- विश्व - कान्तिपुर समाचार

'ओकस' सम्झौताको असर : फ्रान्सले अस्ट्रेलिया र अमेरिकाबाट राजदूत फिर्ता बोलायो

एजेन्सी

पेरिस — फ्रान्सले अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाएको छ । बेलायत,अमेरिका र अस्ट्रेलियाबीच गत बुधबार भएको सुरक्षा सम्झौतालाई लिएर विवाद बढिरहेका फेला फ्रान्सले राजदूत फिर्ता बोलाएको हो ।

फ्रान्सले अस्ट्रेलियाबाट जाँ पियरे थेबो र अमेरिकाबाट फिलिप एटियनलाई फिर्ता बोलाएको हो । फ्रान्सका विदेशमन्त्री जाँ यिभ लु द्रियाँले ‘असाधारण गम्भीर’ अवस्थालाई हेर्दै ‘असाधारण निर्णय’ लिइनु उचित भएको बताएका छन् । ‘ओकस’ नाम दिइएको उक्त सुरक्षा सम्झौतापछि अस्ट्रेलियाले ५० अर्ब अस्ट्रेलियन डलरबराबरको रक्षा सम्झौता रद्द गरेपछि फ्रान्स चिढिएको छ ।

अस्ट्रेलियालाई परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी उपलब्ध गराइने सम्झौतमा उल्लेख छ । अस्ट्रेलियाले जलसेनाका लागि सन् २०१६ मा १२ वटा पनडुब्बी निर्माणका लागि फ्रान्ससँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता करिब ५० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बराबरको थियो । फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयले भने सम्झौता खारेज गर्ने अस्ट्रेलियाको निर्णय ‘दूर्भाग्यपूर्ण’ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न ओकस सम्झौता गरिएको बुभि,एको छ । बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले भिडियो मिटिङमार्फत सम्झौता घोषणा गरेका थिए ।

सम्झौता हुनुभन्दा केही घण्टाअघि मात्रै फ्रान्सलाई जानकारी दिइएको थियो । फ्रान्सका विदेशमन्त्री दिय्राँले राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंको अनुरोधमा राजदूतहरु फिर्ता बोलाइएको जानकारी दिए ।

अमेरिकाले फ्रान्सको कदमप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै मतभिन्नता अन्त्यका लागि वार्ता गरिने बताएको छ । त्यस्तै अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री मरिस पेनले फ्रान्सको ‘निराशा’ लाई बुझ्न सकिने र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि कुरा गरिने बताइन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मित्रराष्ट्रहरूले राजदूत फिर्ता बोलाउनुलाई असामान्य कदम मानिन्छ । फ्रान्सले दुवै मुलुकबाट राजदूत फिर्ता बोलाएको यो पहिलो घटना हो । त्यस्तै वासिङ्टनमा शुक्रबारका लागि तय भएको एउटा कार्यक्रम पनि फ्रान्सले स्थगित गरिसकेको छ ।

त्यस्तै चीनले पनि तीन देशबीचको सम्झौता ‘गैरजिम्मेवार’ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले उक्त सम्झौता गरेर अस्ट्रेलियाले आफूसँग दूरी बढाएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ १२:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५ वर्षदेखि पक्की पुल अलपत्र

२ करोड ९ लाख रूपैयाँ पेस्की लिइसकेको कम्पनीले काम नगर्ने भएपछि ठेक्का तोडिएको छ
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित रामघाट र लेकबेसी नगरपालिकाको दशरथपुर जोड्ने पक्की पुल निर्माणको काम ५ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । पुल निर्माणस्थलमा चट्टान नै नभेटिएपछि पिलर उठाउन नमिलेकाले पुल निर्माणको काम रोकिएको हो ।

झोलुंगे पुलमा सामान ढुवानी र ठूला सवारी साधन वारपार गर्न कठिनाइ भएपछि पक्की पुल निर्माणको योजना अघि सारिएको थियो । शिलान्यास भएको ५ वर्ष बित्न लाग्दासमेत पक्की पुल निर्माणको टुंगो छैन । ०७३ पुस २ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले तामझामका साथ पुलको शिलान्यास गरेका थिए । ०७६ माघमा पुल निर्माणको काम सक्ने गरी २० करोड रुपैयाँमा आशिष जेभीले जिम्मा लिएको थियो ।

१ सय ५४ मिटर लामो स्टिल ट्रष्ट ब्रिज फुटपाथबाहेक ७ मिटर चौडाइको बनाउने गरी सम्झौता भएको थियो । जग कमजोर देखिएपछि ‘डिजाइन रिभ्यु’ गर्न निर्माण कम्पनीले डिभिजन सडक कार्यालयलाई सुरुमै अनुरोध गरेको थियो । तर सडक विभागको पुल महाशाखाले पुलको डिजाइन रिभ्यु गर्न नै ३ वर्ष लगाएपछि पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । पहिले बनेको डिजाइनअनुसार २ स्पान पुल बन्ने दायाँतर्फको किनारामा चट्टानमाथि पिलर उठाउन नमिलेपछि डिजाइन फेरिएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख विजयकुमार थापाले बताए । उनका अनुसार चट्टान नै नभेटिएपछि पिलर उठाउन सकिएन । निर्माण कम्पनीले काममा लापरबाही गरेपछि कम्पनीसँग ठेक्का तोडिसकेको उनले जानकारी दिए ।

ठेक्का तोडेको विरुद्धमा ठेकेदार कम्पनी उच्च अदालत सुर्खेतमा पुगेको छ । निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति पाऊँ भनी गरेको मुद्दामा अदालतले कुनै निर्णय नगरेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार २ करोड ९ लाख रुपैयाँ पेस्की लिइसकेको कम्पनीले काम नगर्ने भएपछि ठेक्का तोडिएको हो । तर निर्माण कम्पनी भने उल्टै ३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मागसहित अदालत पुगेको हो । ‘निर्माण कम्पनीलाई डिजाइन रिभ्युपछि पनि काम नगरेको भन्दै सडकले ब्याजसहित ५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र काटेको थियौं,’ डिभिजन प्रमुख थापाले भने, ‘कम्पनी अदालत पुगेपछि काममा थप अन्यौल भएको हो ।’ अदालतको निर्णयपछि मात्रै पुलको काम अघि बढ्ने/नबढ्नेबारे टुंगो लाग्ने उनले जानकारी दिए ।

दशरथपुर–रामघाट जोड्ने झोलुंगे पुल पनि जीर्ण हुँदा वारपार गर्न समस्या छ । ‘पक्की पुल लामो समयसम्म बनेन,’ स्थानीय हरि गुरुङले भने, ‘भएको झोलुंगे पुलका पनि तारहरू चुँडिएका छन्, सल्याबहरू पनि हल्लिएका छन् ।’ पुल नबन्दा व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूलाई सामान ढुवानी गर्दा मेहलकुनामा रहेको पक्की पुलबाट घुम्नुपर्ने बाध्यता छ । आफूले उब्जाएका कृषिउपज बोकेरै रामघाट पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता भएको लालमती वलीले बताइन् । ‘दैनिक १ हजार जनासम्म हिँड्ने झोलुंगे पुल कुन दिन गर्ल्याम्म हुने हो भन्ने डर लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘पक्की पुल नबन्दा गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई मेहेलकुनाबाट एम्बुलेन्समा लैजानुको विकल्प छैन ।’

४६ वर्षपछि स्तरोन्नति हुँदै

वीरेन्द्रनगर– मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गतको धुलियाबिट–भेडाबारी–बोटेचौर सडकखण्डको तिहारपछि स्तरोन्नति हुने भएको छ । ट्र्याक खुलेको करिब ४६ वर्षपछि सडक स्तरोन्नतिका लागि गत वैशाखमा बोलपत्र आह्वान भएको थियो । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको लामो समयपछि सडक स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान भएको स्थानीय अगुवा ध्रुवकुमार शाहीले बताए । उनका अनुसार डीपीआरमा १ अर्ब ९४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ४ मिटर मात्र चौडाइ रहेको धुलियाबिटदेखि बोटेचौरसम्मको ३५ किमी सडकलाई स्तरोन्नति गर्दा भने ९ मिटरको बनाएर कालोपत्रे गरिनेछ ।

कालोपत्रेसहित सडकको चौडाइ भने १६ मिटरको हुने लेकबेसी नगरपालिका प्रमुख गगनसिंह सुनारले बताए । उनका अनुसार अहिले सडकको स्तरोन्नतिका लागि रूख कटान गर्न लगत संकलनको काम भइरहेको छ । ‘तिहारलगत्तै सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘सडकको अवस्था दयनीय भएपछि स्तरोन्नतिको पहल गरिएको हो ।’

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ १२:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×