‘न्यायको किनबेच भयो’

देवीले भनिन्, 'तीन नेताहरुले भागवण्डा गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई आयोगमा पठाउनु नै थियो त दुई/दुई पटक समिति गठन गर्ने नाटक किन रच्नु परेको ?’ उनले भनिन् ।'

वैशाख २८, २०८२

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले सरकारले दलीय भागबन्डाका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा भर्ती गर्न लागेको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । जसका लागि न्याय चाहिएको हो, उनीहरुलाई नै विश्वासमा नलिइकन सरकार अघि बढेको भन्दै आइतबार सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरु मानव अधिकार आयोग घेर्न पुगे ।

माओवादी नेतृ तथा द्वन्द्वकालका यौन हिंसापीडित महिलाहरुद्वारा आफ्नो अधिकारको लागि गठित संस्था अपराजित फाउण्डेसनकी संस्थापक देवी खड्काले तीन दलका शीर्ष नेताले न्याय पाउने नागरिकको अधिकारमाथि खेलबाड गर्दै यसलाई किनबेच गरेको टिप्पणी गर्छिन् ।

कान्तिपुरसँगको भिडियो कुराकानीमा उनले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने संयन्त्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर न्यायमाथि खेलबाड भएको बताइन् । 

‘तीन नेताहरुले भागबन्डा गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई आयोगमा पठाउनु नै थियो त दुई दुई पटक समिति गठन गर्ने नाटक किन रच्नु परेको ?’, उनले भनिन्, ‘समितिका सदस्यहरुले पनि आफूलाई पछि विभिन्न ठाउँमा नियुक्ती पाउने आश्वासन पाएपछि नेताहरुले जे भन्यो त्यही गरिरहनु भएको छ, यो त न्यायको किनबेच भयो, यी नेताहरुलाई पाप लाग्नेछ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित दोस्रो पटकको सिफारिस समितिले दलहरुले भनेबमोजिम नै दुबै आयोगमा पदाधिकारीहरुको नाम आइतबार सिफारिस गरेको छ । समितिले पीडितहरुसँग परामर्शसमेत नगरेको र चासो राख्दा उल्टै हप्काउने काम गरेको भन्दै यसप्रति देवीले आपत्ति पनि जनाएकी छन् । 

‘पीडितहरुलाई पाखा लगाएर उहाँहरुले कसका लागि काम गर्न लाग्नु भएको हो ?’ देवीको प्रश्न छ, ‘यस्तै हो भने हामी समानान्तर आयोग गठन गर्नेछौं ।’
संक्रमणकालीन न्यायको विषय किन दलगत स्वार्थको भागबन्डामा पर्‍यो र यो विषय पेचिलो बनाउने काम कसले र किन गरिरहेको छ ? अनि यसले पीडितहरुको न्यायको अपेक्षामाथि खेलबाड गर्ने काम कसरी भइरहेको छ भनेर देवीले कान्तिपुरसँगको भिडियो कुराकानीमा विस्तृतमा बताएकी छिन् । हेर्नुहोस्, उनीसँग गरिएको कुराकानीको पूर्णअंशः

घनश्याम खड्का दुई दशकभन्दा बढीदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी कान्तिपुरमा कानुन, न्याय, मानवअधिकार लागयतका बिटमा लेख्छन् ।

Link copied successfully