‘२५ फागुनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ’

तपाईंहरूले पुस १० मा माओवादीसँग एउटा सहमति गरेर सरकार निर्माण गर्नुभयो । दुई महिनापछि राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा अर्को गठबन्धन बन्ने अवस्था किन आयो ?

यसको जवाफ दिने पात्र एमाले होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । उहाँको मनस्थितिमा किन परिवर्तन आयो ? प्रचण्ड आफैंले जति जवाफ दिन सक्नुहुन्छ अरूले त अनुमान गर्ने कुरा हो । नयाँ समीकरण जनताले रुचाएका थिए । सुशासन, जनअपेक्षाको दृष्टिकोण र मुलुकको संकट निवारणका सन्दर्भमा पनि सकारात्मक थियो भन्ने देखिन्छ । तर अचानक उहाँ किन त्यो सरकारको सञ्चालनका लागि तयार हुनुभएन ? यो सरकार कुनै शक्तिकेन्द्रद्वारा रुचाइएको सरकार थिएन । त्यस अर्थमा सरकार परिवर्तनका लागि बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभाव पर्‍यो होला भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ, पुष्पकमल दाहाल सुशासनका माध्यमबाट शासन गर्ने मान्यताका पक्षमा रहनुभएन । किनकि नयाँ शक्तिहरू चाहे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस् वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, पछिल्लो समय उनीहरू सुशासनका माध्यमबाट जनमत आकर्षित गर्न सफल भएका थिए । त्यस अर्थमा उनीहरूको इन्ट्रेस्ट बढी सुशासनतर्फै हुने थियो । अर्को, एमाले विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा सबैभन्दा ज्यादा प्रतिबद्ध शक्ति हो । यी शक्तिहरूसँग मिलेर काम गर्ने कुरामा उहाँको रुचि रहेन भन्नुको अर्थ उहाँले सत्ताको दोहनका सन्दर्भमा कांग्रेसलाई कम्फर्टेबल ठान्नुभयो । बाह्य शक्तिकेन्द्रको सहयोगबिना अगाडि बढ्न सक्दिन भन्ने ठान्नुभयो होला । अनौपचारिक छलफलका क्रममा ती कुरा प्रकट पनि गर्नुभएको छ भन्ने कुरा दलका नेताहरूले बताउँदै आउनुभएको छ ।

पुस १० गते बालकोटमा माओवादी र एमालेले कसरी ‘पावर सेयरिङ’ गर्ने भन्ने सहमति थियो ?

कांग्रेस र पाँचदलीय गठबन्धनबाहिर पनि सरकार बन्न सक्छ भन्ने विश्वास माओवादी नेतृत्वमा थिएन । पाँचदलीय गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री पाउन नसक्ने भएपछि उहाँ एक हिसाबले के रहेछ त भनेर बुझ्ने मनस्थितिमा मात्रै बालकोट आउनुभएको थियो । माओवादीभित्रका अन्य नेता कांग्रेसबाहेकको सरकार बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूसँग हामी संवादमा नै थियौं । प्रचण्डचाहिँ स्वाभाविक रूपमा पाँचदलीय गठबन्धनबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ मतका हिसाबले पनि नयाँ समीकरणका पक्षमा हुनुहुन्थेन । तर प्रधानमन्त्री हुने तीव्र आकांक्षा थियो । त्यो कुरा कांग्रेससँगको सहकार्यका माध्यमबाट सम्भव भएन । उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले अन्य दलसँग परामर्श गर्‍यौं र सजिलै सरकारका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउने स्थिति सिर्जना गर्‍यौं । उहाँ त्यहाँ बस्दाबस्दै हामीले झन्डै १६० भन्दा बढी सांसदको समर्थन जुटाउन सफल भयौं ।

हामीले सरकारमा हाम्रो चासो होइन तपाईं नै नेतृत्व गर्नुहोस् भन्यौं । आलोपालोको सन्दर्भका बारेमा तपाईंको भनाइ के छ ? तर, हाम्रो चासो भनेको स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपति र सभामुख हो भन्यौं । तपाईं प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्रपति र सभामुख एमालेको हुनुपर्छ भन्ने भनाइ हामीले राखेका थियौं । प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा उहाँ आफैंले आलोपालो गर्ने भन्नुभयो । पहिले म सरकारको नेतृत्व गर्छु, पछि तपाईंले गर्नुहोला भनेर केपी कमरेडलाई भन्नुभयो । आलोपालोको कुरा गर्दा उहाँले दुई वर्षजति मैले गर्छु त्यसपछि तपाईंले गर्नुहोला भन्नुभयो । जबकि हामीले आलोपालो भनेको आधाआधा गर्दा हुन्छ भन्ने सोच बनाएका थियौं । अर्कोतर्फ उहाँले राष्ट्रपति र सभामुखका हकमा राष्ट्रपति एमालेको हुनेमा सहमति जनाउनुभयो । सभामुखका हकमा प्रधानमन्त्री फेरिँदा सभामुख पनि आलोपालो गरौं भन्नुभयो । हामीले ठिकै छ, त्यस विषयमा पनि छलफल गरौं भन्यौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुखमा रुचि छ भन्यो । हामीसँग उपयुक्त उम्मेदवार छन्, हाम्रो रुचि उपसभामुखमा छ भनेपछि त्यसमा सोच्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो । त्यसै आधारमा हामीले सहमतिका आधारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा लेखिपठाउने कुरा भयो । स्वतन्त्र सांसदसहित १६१ जनाको समर्थनसहित शीतलनिवास जाने कुराभयो । भएको त्यही नै हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनःस्थापनाको प्रक्रियाबाट गुज्रिइसकेपछि तपाईंहरू फरकफरक कित्तामा हुनुहुन्थ्यो । दाहाल बालकोट आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री बनाइहाल्न तयार किन हुनुभयो ?

स्पष्ट रूपमा पाँचदलीय गठबन्धन असफल भएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । किनकि एक त गठबन्धनपछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति एकदम संकटग्रस्त बन्न पुग्यो । नेपालका शासकीय प्रबन्धका तीनवटै मुख्य अंग विवादास्पद बन्न पुगे । पहिलो त सर्वोच्च अदालत आफैं विवादित बन्यो । सत्तापक्षले नै महाभियोग लगाउने स्थिति उत्पन्न भयो । सर्वोच्च अदालतका फैसला के रहे, भन्नै पर्दैन । एमालेलाई विभाजित गर्ने सन्दर्भका बारेमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको भूमिका पनि अत्यन्त विवादास्पद बन्यो । प्रतिनिधिसभा एकप्रकारले ‘डेडलक’ को अवस्थामा पुग्यो । अर्कोतर्फ सरकार जनता र राष्ट्रप्रति यति ज्यादा गैरजिम्मेवार र यति हदसम्म मुलुकको सुशासनका प्रश्नमा नांगो भ्रष्टाचार र दलालीको पक्षमा उभिन थाल्यो । बजेट निर्माणका बखत सरकारको भूमिका के रह्यो भन्ने बाहिर आएकै छ । त्यो विषयमा उहाँहरूले आफ्नोतर्फबाट सफाइ दिने काम त गर्नुभयो तर सीसीटीभी फुटेजहरूसमेत गायब गरिकन आफूलाई निष्पक्ष चोखो देखाउने प्रयास गर्नुभयो । तर यथार्थमा उहाँहरूले गरेका काम मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बर्बाद पार्ने प्रकृतिका थिए । निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने, मुलुकलाई कमजोर बनाउने र व्यक्तिलाई बलियो बनाउने मान्यतामा आधारित भएर उहाँहरूले जे गतिविधि गर्नुभयो त्यसले चरम आर्थिक संकटतर्फ मुलुकलाई फसाउने काम गर्‍यो । निश्चित व्यापारिक घराना लाभान्वित हुने र बहुसंख्यक व्यवसायी संकटमा पर्ने खालको स्थिति उहाँहरूकै कारणले सिर्जना भएको थियो । त्यो चिजबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिन्छ कि भन्न अर्थमा समीकरण बदल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका थियौं । हामीले माओवादीलाई एजेन्डामा आधारित सहमतिको कुरा गरेका थियौं । माओवादीचाहिँ अन्तिम समयसम्म पाँचदलीय गठबन्धन निरन्तर कायम राख्ने कुरामा गयो ।

तपाईंले यो गठबन्धन र विशेषगरी प्रधानमन्त्रीलाई उल्लेख गर्दै आत्मसमर्पणवादमा पुगेको र यो पतोन्मुख यात्रा हो भन्नुभएको छ । यसमा भूराजनीतिक गतिविधि जोडिएका कुरा पनि गर्नुभएको छ । खासमा तपाईंले इंगित गर्न खोज्नुभएको घटनाक्रम के हो ?

पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो दलका रूपमा देखापर्‍यो । झन्डैझन्डै प्रत्यक्षतर्फ बहुमत र जनमत झन्डै ३० प्रतिशत हासिल गर्‍यो । त्यसपछि उनीहरूको ओरालो यात्रा सुरु भयो । विवादास्पद भूमिकाले नै उनीहरूलाई कमजोर बनाउँदै गयो । उहाँहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने बचन दिएर त्यो बचनबाट भाग्नुचाहिँ आफ्नो गल्ती भयो भन्नुहुन्छ । उहाँले रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा अनावश्यक झमेलामा परेर गल्ती गरियो भन्ने गर्नुहुन्छ । गल्ती जे गर्नुभयो त्यो अहिले पनि स्वीकार गर्नुभएको छैन । नेकपा गठन गरेपछि एमालेभित्रको अन्तरविरोधमा खेलेर नेतृत्व कब्जा गर्ने जुन नीति बनाउनुभयो, त्यो नीतिले एउटा विशाल सम्भावना र नेपाली जनताको विश्वासलाई उहाँले घात गर्ने काम गर्नुभयो । यी घटनाले उहाँहरूको ओरालो यात्रा निरन्तर जारी थियो । ३० प्रतिशतको माओवादी झर्दैझर्दै ११ प्रतिशतमा आइपुग्यो । अहिले उहाँहरूले आफूलाई बडा ‘किङमेकर’ ठान्नुभएको छ, दुई ठूला पार्टीलाई खेलायौं भन्ने ठान्नुभएको छ । त्यसले जनतामा जुन बचेखुचेको विश्वास छ, त्यो पनि गुमाइराख्नुभएको छ ।

उहाँले माओवादीको ३२ सिट यस्तो निर्णायक छ, एमालेसँग टाढिए अर्काले साथ दिइहाल्छ भन्ने कुरा ठान्नुभएको छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रलाई पनि रिझाउन सकिने, सत्ताको केन्द्रमा पनि बस्न सक्ने भनेर जे ठान्नुभएको छ, यो फागुन २५ गतेसम्मको ठम्याइ हो । त्यसपछि उहाँको जुन गणित छ त्यो काम लाग्दैन ।

योबीचमा भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण भयो । एमाले अध्यक्षसँग पनि भेट भयो । भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचन वा सत्ता समीकरणको विषयमा कुनै चासो देखाउनुभएको थियो ?

एमालेसँग विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले कहिल्यै पनि नेपालको आन्तरिक ममिलामा दख्खल दिने कुरा गर्ने, आँट नै गर्दैन । किनभने उनीहरूलाई राम्रै थाहा छ, एमाले भनेको आफ्नो देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा खरो शक्ति हो । एमालेसँग उनीहरूको बातचितको सम्बन्ध भनेको डिप्लोमेटिक हुन्छ । मर्यादित हुने गर्छ । अरूसँग के हुन्छ, परिणाममा देखिने गर्छ । भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको मात्रै विषय होइन, अमेरिकन सक्रियता पनि योबीचमा विशेष खालको रह्यो । यतिसम्म कि सीआईए प्रमुख पनि आउने कुरा भयो, उनीहरूले जानकारी दिएर आउने । नेपालको आफ्नो दुई पक्षीय सम्बन्धका कारणले आउने हैन, जानकारी दिएर आउने । नेपालले नबोलाइकन आउने भन्ने कुरा थियो । त्यो चिज रोकिएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसका प्रतिक्रिया पनि पाए होलान् भन्ने ठान्छु ।

एमाले सरकारमा सामेल हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ममिलामा दुई महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारका तर्फबाट भए । एउटा कालापानी क्षेत्रमा नेपाली भूमि भारतीय पक्षले बंकर बनाएपछि कूटनीतिक नोट जारी भयो । अर्को सीआईए प्रमुखको भ्रमण अहिलेका लागि रोक्ने भन्ने पत्राचार भयो । एमाले सरकारमा भएकाले यस्तो भयो होला भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो होला । यस्ता चिजले पनि समीकरण बदल्ने कुरा भएको हुन सक्छ होला । अर्को देखिहाल्नुभयो, आज (बुधबार) कान्तिपुरमा बाहिर आएको छ, नेकपा एमालेका कृषिमन्त्री भएकाले भारतीय तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव अगाडि बढायो । यस्तो चिजले पनि प्रभाव पारे कि । जुन कुराले नयाँ समीकरणतिर जानका लागि प्रधानमन्त्री सहजै कम्फर्टबेल देखिनुहुन्छ । उहाँले प्रस्ताव रोक्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । जबकि नेपाली किसान तरकारी फाल्न बाध्य छन् । अब हामीले त्यसलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ठाउँमा विषादी परीक्षण गर्ने आँट पनि गर्दैनौं भनेपछि त हामी के गर्छौं देशका लागि ?

कुनै पनि हिसाबले सत्ता सञ्चालन गर्ने वा संस्थापन पक्षमा एमाले हाबी भएर नआओस् भनेर शक्तिकेन्द्रहरूको चासो प्रकट भएको हो त ?

त्यस्तो देखिन्छ । अब जसरी उहाँहरूले माओवादी पक्षलाई कन्भिन्स गर्नुभयो वा कांग्रेसलाई के कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो, उहाँहरूले जान्ने कुरो हो, होइन ? तर हामीले देख्ने कुरा भनेको दुई महिनाअघि भएको सहमति हो । त्यसमा कुनै समस्या नै पैदा नभइकन अर्को समीकरणतर्फ सहजै प्रधानमन्त्री जाने कुरा भयो । त्यस्तो समीकरणको भविष्य अनिश्चित र असुरक्षित छ । यो समीकरण पुष्पकमल दाहालकै लागि ज्यादा जोखिम छ, त्योतर्फको यात्रामा उहाँले किन रुचि राख्नुभयो ? त्यसका केही बाध्यता होलान् । त्यो बाध्यता भनेको भेटघाटसँग जोडिएको सन्दर्भ होला । उहाँ आफैंले अनौपचारिकतामा तपाईंहरू जस्तो स्वतन्त्र अवस्थामा निर्णय गर्न सक्ने हैसियतमा म छैन भन्नुहुन्छ । जेनेभामा परराष्ट्रमन्त्रीलाई नपठाइकन गैरसरकारी नेतृत्वलाई पठाउन खोज्ने तारतम्य मिलाउन खोज्नुभयो, त्यसले पनि सन्देश दिन्छ । उहाँ के कुराबाट असुरक्षित र भयभित हुनुहुन्छ ? के कुरासँग सौदाबाजी गर्नुहुन्छ भन्ने आकलन गर्ने आधारचाहिँ जेनेभा प्रकरणबाट पनि गर्न सकिन्छ ।

माओवादी पक्षले त दाहाललाई सबैभन्दा ठूलो भय केपी शर्मा ओली वा एमालेबाट भयो भन्छ नि । सुरुमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर सरकारलाई लगाम लगाउन खोजियो । निर्णय गर्ने विषयमा एमाले हाबी भयो । त्यसैले तत्काल विश्वास गुम्यो भन्ने छ नि ?

संयन्त्रले गरेको जम्माजम्मी कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिने भन्ने सिटको बाँडफाँट मात्र हो । त्यसमा पुष्पकमल दाहाल प्रत्यक्ष संलग्न भएर टुंग्याउनुभएको हो । त्यस छलफलमा उपेन्द्रजीले आफ्नो राय राख्नुभएन सुन्नुमात्रै भयो । उहाँको चाहना उपराष्ट्रपतिमा रहेछ । आफ्नो पार्टीको कुनै सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाएर आफू फेरि प्रत्यक्ष चुनावमा जाने रहेछ । त्यसकारण सरकारमा रुचि राख्नुभएन । जसपालाई भनेर छुट्याएको सिटको जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हो । मन्त्रालय बाँडफाँट हेर्दा एमालेले १० सिट बराबर १ सिट लियो । रास्वपाले ७ बराबर १ मन्त्रालय लियो । प्रधानमन्त्री पाएको पार्टीले ५ सिट बराबर एक मन्त्रालय लियो । यो उदारताको विषय होइन र ? कुन ठाउँमा उहाँलाई समस्या भयो ? त्यसपछि संयन्त्रमा बस्न आवश्यक नै ठान्नुभएन । त्यसपछि संयन्त्रको बैठक रवि लामिछानेलाई सरकार नछाड्नका लागि अनुरोध गर्नका लागि बसेको थियो । त्यो प्रधानमन्त्री दाहालकै हित हुने विषय थियो । तर, त्यसका बाबजुद दाहाल रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन तयार हुनुभएन ।

रविलाई गृह वा राजेन्द्र लिङ्देनलाई ऊर्जा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालको नभई अध्यक्ष ओलीको इच्छाबाट भएको भन्ने छ नि ?

३२ सांसद भएको दलले प्रधानमन्त्री पाउँदा २० सिटकाले गृह मन्त्रालय माग्ने कुरा कसरी अनुचित हुन्छ ? कि दाहालले मेरो ३२ सिट मात्रै हो प्रधानमन्त्री माग्ने मेरो हैसियत होइन भन्नुपर्थ्यो । त्यसपछिको ठूलो दलले आफूले रोजेको एउटा मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने कुन अनौठो कुरा भयो ? जलस्रोत मन्त्रालय विशेष मन्त्रालय के कारणले हो ?

माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिक्रिया के थियो ?

उहाँ तयार हुनुभएन । उहाँले नेपालबेगर एमाले बलियो हुन्छ भन्ने ठान्नुभयो । यो सजिलै बुझ्न सकिने कुरा हो । नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने हाम्रो मक्सद विभाजित पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने मनसायअन्तर्गत थियो । नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरेको हो । माधव नेपालको चाहना छ भन्ने थाहा पाएर प्रचण्डले सुरुमै कांग्रेसका लागि प्रस्ताव राख्नुभयो नेपाल त्यो मान्न बाध्य हुनुभयो ।

नेपालको नाममा समेत सहमति नहुँदा माओवादीकै केही व्यक्तिलाई अघि बढाउन सक्ने प्रस्ताव एमालेबाट गएको थियो ?

सत्ता समीकरणलाई कायम राख्ने हो भने त्यो हदसम्म पनि लचिलो हुन सक्छ भन्ने सोच नबनेको होइन, खासगरी उपराष्ट्रपतिको चाहना छ भने छलफल गरौं भनेको हो । उपराष्ट्रपतिको पनि राष्ट्रपतिमा चाहना थियो भन्ने हामीले सुनेका थियौं । एमालेका कारण समीकरण अघि बढ्न सकेन भन्ने सन्देश दिनु हुँदैनथ्यो । एक पटक जनताको चाहनाको जे सरकार बनेको छ, त्यो चिजलाई जोगाऊ भन्ने सन्दर्भमा हामी अधिकतम लचिलो बन्न तयार थियौं । हामीले उपराष्ट्रपतिको नाम त अघि सारेका होइनौं तर त्यस्तो केही छ भने ल्याउनुहोस् भनेका हौं । तर, प्रचण्डले कांग्रेसलाई दिनुपर्ने बाध्यममा छु भन्नुभयो ।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि अब मुलुक अनन्त अस्थिरतामा जान्छ भनेर प्रतिक्रिया एमालेले दिइरहेको छ । अबको दृश्य कस्तो हुन्छ ?

चुनावपछि नै हामीले जनादेश सम्मान गर्छौं तर यो अस्थिरताको कारण बन्छ भनेका थियौं । जनादेश सकारात्मक रहेन भन्ने निष्कर्ष थियो । ८ दलीय समीकरण बनाउने जे प्रयास भएको छ त्यो अघि बढोस् । त्यसको प्रभाव र परिणाम के देखापर्छ भनेर हामी हेर्छौं । यति ज्यादा सहजताका साथ नेतृत्व सुम्पदा त असन्तुष्ट हुने प्रचण्डको यसपछिको यात्रामा सहज होला भन्ने ठान्दिनँ । सातौं प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षा गरिरहनुभएका शेरबहादुर देउवा साढे ३ वर्षसम्म धैर्यपूर्वक बस्नुहोला र त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्व आउँछ भनेर अपेक्षा गर्नुहोला भन्ने पनि ठान्दैनौं । सत्ता राजनीति भनेको शक्ति संघर्षको खेल पनि हो । त्यसका बाछिटा २५ गतेको राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सतहमा आइहाल्छन् ।

२५ गते राष्ट्रपति चयन भइसकेपछि के हुन्छ ?

कांग्रेसका लागि माओवादी बोकिरहनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । किनभने माओवादीलाई छोड्दा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्छ । संविधानमा त धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको सरकारले बहुमत गुमायो भने त्यसपछि उपधारा ३ अन्तर्गतको सरकार बन्छ भन्नेछ । त्यसैले ठूलो पार्टीको हैसियतमा सरकार बनाउने अधिकार कांग्रेसको हुन्छ ।

आफ्नो हातमा आएको सरकार छोडेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आदेश मानिरहने कुरा साढे तीन वर्षसम्म कांग्रेसका लागि स्विकार्य होला त ? त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई एमालेले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ नि, एमाले समर्थन गर्न तयार छ ?

एमालेका कारण पुष्पकमल दाहालले दुःख पाए भन्ने हामी देखाउन चाहँदैनौं । उनी आफैंले हिँडेको बाटाका कारण दुर्घटनामा परे भन्ने देखाउन चाहन्छौं ।

अहिलेको अवस्थामा २५ गतेपछि नै माओवादी छोडेर कांग्रेस एमालेसँग मिल्न आउन सम्भव छ ? तपाईंले नै भनेअनुसारका शक्तिकेन्द्रहरूले त्यो गर्न दिन्छन् त ?

उपधारा ३ मा जानेबित्तिकै त नयाँ चुनावमा जान नचाहने सबैले कांग्रेसलाई मत हालिहाल्छन् नि । एमालेबाहेक सबैले कांग्रेसलाई मत हालिहाल्छन् नि । किनभने एमाले त चुनाव भयो भने पनि त्यसका लागि तयार छ । अहिलेको जनादेश एकप्रकारले भन्दा राष्ट्रको आवश्यकताअनुसारको जनादेश होइन भन्ने कुरा हामीले बुझेकै छौं । चुनाव भयो भने एमालेका लागि कुनै समस्याको विषय होइन । तर मौकामा लाभ प्राप्त गरेकाहरूका लागि फेरि अर्को चुनाव के हो, के हो ? भन्नेहरूले त कांग्रेसलाई साथ दिइहाल्छन् ।

यसको अर्थ सत्ताको खटपटले पाँच वर्ष नपुग्दै मध्यावधि निर्वाचन हुने सम्भावना छ ?

त्यो त म अहिले नै भन्न सक्दिनँ । किनकि चुनाव नचाहने तागत पनि नेपालमा बलियै छ । अस्थिरतामा खेल्न खोज्नेहरूले योभन्दा अस्थिर सत्ता कहिले पाउलान् र ? योभन्दा कमजोर सत्ता कहिले पाउलान् र ?

विपक्षीमा रहँदा तपाईंहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

नेपालमा अस्थिरता र अराजकतामाथि नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । सरकारले त्यो काम गर्छ भने साथ दिन्छौं । जनताका बीचमा अस्थिरता र अराजकताका बीचमा हामी जनमत निर्माण गर्छौं । मुलुक चरम आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख छ । मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउने भनेको प्रतिपक्षको पनि कर्तव्य हो । तर त्योभन्दा गलत नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटोमा, सौदाबाजी र कमिसनखोरीको बाटोमा राष्ट्रिय उद्यमशीलता होइन, व्यापारिक पुँजीवाद प्रवर्द्धन गर्ने बाटोमा सरकार हिँड्यो भने हाम्रो असहमति र विरोध हुन्छ । जस्तो कि नेपाली किसानहरू तरकारी फाल्न बाध्य छन् । सरकार भने भारतीय विषादीयुक्त तरकारीको परीक्षण रोक्छ, त्यो पनि यस्ता ठाउँ कि जुन ठाउँका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री छन् । त्योभन्दा विडम्बना के हुन्छ ?

अहिले सडकमा व्यवस्थाविरोधी गतिविधि पनि हुन थालेका छन् । पूर्वराजाले व्यक्तव्य दिएपछि झन् त्यस्तालाई सहयोग पुगेको छ । यस्ता गतिविधिबारे एमालेको धारणा के छ ?

नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक संकटको एउटा मुख्य कारण भनेको सामन्ती राजतन्त्र हो । उसले आफ्ना पालामा के गरेको थियो भन्ने सम्झना गरौं त । राजतन्त्र भएका बेला कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा गुमेको होइन र ? टकनपुर, कोसी, गण्डक सम्झौता हुँदा राजतन्त्र थियो नि थिएन र ? पानी जति भारतमा, डुबान जति नेपालमा हुने सम्झौताको साक्षी बसेको होइन राजसंस्था ? त्यसैले राजसंस्थाचाहिँ राष्ट्रवादी र अरू बाँकी सम्झौतावादी भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भन्न मिल्ने कुरा हो र ? स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक दलहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा ‘फ्रस्टेसन’ का रूपमा एउटा पंक्तिले आवाज उठाउने कुरालाई अन्यथा भन्ठान्नुहुन्न । तर, यो समाधान होइन भन्ने कुरा त नेपाली राजनीतिमा स्पष्ट भइसकेको विषय हो ।