काठमाडौँ — बेलायतले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)लाई विशेष महत्व दिँदै कनिष्क नारायणलाई देशको पहिलो एआई मन्त्री नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले उनलाई मन्त्रिपरिषद्को उच्च तहमा स्थान दिँदै नयाँ जिम्मेवारी सुम्पेका हुन् ।

नारायणले अब बेलायतको एआई रणनीति र एआई सुरक्षा संस्थानको नेतृत्व गर्ने छन् । उनी यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरको सरकारमा एआई र अनलाइन सुरक्षा राज्यमन्त्रीका रूपमा कार्यरत थिए ।

भारतको बिहारस्थित मुजफ्फरपुरमा जन्मिएका नारायण १२ वर्षको छँदा अभिभावकसँग बेलायत सरेका थिए । द प्रिन्टका अनुसार मन्त्री बनेपछि उनले एआईलाई मानव इतिहासकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रविधिको रूपमा वर्णन गरेको र यसको प्रभाव अन्य धेरै कुराभन्दा विशाल हुने बताएका छन् ।  ‘एआईको सही प्रयोगले बेलायतलाई पुन: औद्योगिकीकरण गर्न, राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउन र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने छ,’ नारायणले भनेका छन्, ‘एआईका जोखिम पनि छन् । रोजगारी र परिवर्तनको गतिलाई यसले तीव्र बनाएको विषयमा जनतामा रहेको चिन्ता र डर जायज छ ।’ 

देशहरूले एआईलाई आकार दिने वा एआईलाई नै आकार तय गर्ने  दिने भन्ने निर्णय गर्न अब निकै छोटो समय रहेको र बेलायत अहिले त्यही निर्णायक घडीमा पुगेको मन्त्री नारायणले उल्लेख गरेका छन् । एआईको छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्ने बेलायत पहिलो देश भने होइन् । सन् २०१७ मै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले विश्वमै पहिलोपटक एआई मन्त्री नियुक्त गरेको थियो । त्यहाँ ओमार सुल्तान अल-ओलामाले यो जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । सन् २०२३ मा टाइम म्यागजिनले ओमरलाई एआईका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा राखेको थियो ।

मन्त्री ओमारले यूएईलाई एआई क्षेत्रमा विश्वकै अग्रणी बनाउने लक्ष्यका साथ ‘एआई रणनीति २०३१’ कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । उनले हरेक सरकारी मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा ‘मुख्य एआई अधिकारी’ नियुक्त गर्नुपर्ने नीति ल्याएका छन् । यसका साथै, एक लाख प्रोग्रामरलाई तालिम दिने र टेक स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि उनकै नेतृत्वमा अघि बढेको छ ।

क्यानडाले सन् २०२५ मा इभान सोलोमनलाई एआई मन्त्री चयन गरेको थियो । सोलोमनले क्यानडाको आफ्नै एआई पूर्वाधार र डेटा सेन्टर निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । उनको मुख्य उद्देश्य क्यानडाका दक्ष एआई अनुसन्धानकर्तालाई विदेशिन नदिई स्वदेशमै टिकाउनु र आर्थिक स्वतन्त्रता कायम गर्नु हो । उनले निजी क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियम र डेटा गोपनीयताका मापदण्ड तयार पारिरहेका छन् ।

यसैगरी, काजकिस्तानले सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा झस्लान मडियेभलाई एआई तथा डिजिटल विकासमन्त्री नियुक्त गरेको थियो । मडियेभले मध्य एसियाकै ठूलो सुपरकम्प्युटिङ केन्द्र स्थापनाका लागि पहल गरिरहेको स्थानीय सञ्चार माध्यम ‘अस्टना टाइम्स’ ले जनाएको छ । उनले सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन र ई-गभर्नेन्स प्रणालीमा एआई प्रयोग बढाउन खोजेका छन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एआईको सुशासन र स्ट्यान्डर्ड तय गर्ने राष्ट्र संघीय एआई सम्मेलनजस्ता विश्वव्यापी मञ्चमा पनि सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।

युरोपेली देश, अल्बानियाले भने फरक प्रयोग गर्दै ‘डिएला’ नामक भर्चुअल एआई मन्त्री सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री एडी रामाले सरकारी सेवामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न डिजिटल मन्त्री ल्याएका हुन् । डिएलाले सरकारी टेन्डरको निगरानी गर्ने र सम्झौताहरू भ्रष्टाचारमुक्त भएको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छिन् । यो एआई मन्त्रीले सरकारी पोर्टलमार्फत नागरिकका प्रश्नको उत्तर दिने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउने काम पनि गर्छ ।

सन् २०२५ अक्टोबरमा डिएलालाई मन्त्रीपरिषद्कै तहको मन्त्री नियुक्त गरिएपछि अल्बानियाको प्रतिपक्षी दलले भने यसलाई ‘प्रोपोगान्डा फ्यान्टासी’ का रूपमा आलोचना गर्दै यसविरुद्ध अदालत जाने प्रतिक्रिया दिएको टाइम म्यागजिनको समाचारमा उल्लेख छ । ‘कतिपयले मलाई असंवैधानिक चित्रण गरेका छन् किनभने म मानिस होइन,’ त्यो बेला डिएलाले भिडियोमार्फत प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्, ‘यसले मेरो चित्त दुखेको छ ।’