काठमाडौँ — रास्वपा सरकारले निर्वाचनदेखि नै सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दै आए पनि सरकार गठन भएपछि सञ्चार मन्त्रालयकै महत्त्वपूर्ण हिस्सा ‘प्रविधि’लाई अर्को मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय गर्‍यो । यसले गर्दा पूर्वपत्रकारसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको पहिलो सय दिन नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाबसँगै पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, नीतिगत अन्योल र केही प्रयासमा बित्यो । 

रास्वपा सरकार गठन भएदेखि नै साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको स्वरूप, कार्यक्षेत्र र भूमिका निरन्तर परिमार्जन गरिएको छ । १३ चैतमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रीहरू चयन गर्दा सञ्चारमा विक्रम तिमिल्सिनाको नाम आएपछि उनलाई पूर्वसञ्चारकर्मी र सञ्चार अध्यापकका रूपमा चिन्नेहरूले रुचिपूर्वक हेरेका थिए । उनलाई स्वतः सरकारका प्रवक्ताका रूपमा पनि चित्रण गरिएको थियो । तर सञ्चारमन्त्री सरकारको प्रवक्ता हुने परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई यो जिम्मेवारी दिए । 

त्यसपछि ३० वैशाखमा कार्यविभाजन नियमावलीमार्फत मन्त्रालयको नामबाट ‘प्रविधि’ झिकेर यसलाई ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय’मा सीमित गरिएको छ । यससँगै मन्त्रालय मातहतका सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र, एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रजस्ता महत्त्वपूर्ण निकाय पनि खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएको छ । नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट, नागरिक एप, हेलो सरकारजस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजना पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सारिएका छन् । डिजिटल युगमा सञ्चार मन्त्रालयबाटै प्रविधि हटाइएको विषयमा कतिपयले कटाक्ष गर्दै आएका छन् भने केहीले यो आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । 

मन्त्रालयबाट प्रविधि झिकिएको र कार्यक्षेत्र कटौतीको विषयमा मन्त्री तिमिल्सिनाका आफ्नै तर्क छन् । ‘सूचना प्रविधि महत्त्वपूर्ण नभएर मन्त्रालयबाट हटाइएको होइन, बरु यसलाई अझ बढी गम्भीरता र विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र ई–गभर्नेन्सका कामका लागि विशेष प्रयास चाहिने भएकाले ती परियोजनालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएका हुन् ।’ उतैबाट एआई गभर्नेन्स तथा साइबर सुरक्षाका काम भइरहेको उनले जनाए । 

अघिल्ला वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयको बजेट खुम्चिएर ५ अर्ब ९३ करोडमा सीमित भएको छ । मन्त्री तिमिल्सिनाले यी चुनौतीबीच आफूले तय गरेका जे–जति प्रतिबद्धता थिए, धेरै तडकभडक नगरी निरन्तरता दिएको र ‘भद्र मन्त्री’को छवि निर्माण गरेको कर्मचारी बताउँछन् । 

अघिल्ला वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयको बजेट खुम्चिएर ५ अर्ब ९३ करोडमा सीमित भएको छ । मन्त्री तिमिल्सिनाले यी चुनौतीबीच आफूले तय गरेका जे–जति प्रतिबद्धता थिए, धेरै तडकभडक नगरी निरन्तरता दिएको र ‘भद्र मन्त्री’को छवि निर्माण गरेको कर्मचारी बताउँछन् । ‘प्रतिबद्धता खासै ठूला र महत्त्वाकांक्षी थिएनन्, उहाँले राम्रै गर्दै हुनुहुन्छ,’ मन्त्रालयकै एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘तर, मन्त्रालयको भूमिका नै केही छैन अचेल । हुलाक, टेलिकम र चलचित्र क्षेत्र नियमन गर्न छुट्टै मन्त्रालय नै किन चाहियो भन्ने भइसक्यो । सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रभावकारी र ठूलो बनाउनुपर्ने बेला प्रविधिमैत्री सरकारले उल्टै खुम्च्याएको छ । मन्त्रीले यसमा अडान लिन सक्नुभएन ।’ 

दूरसञ्चार, इन्टरनेट एवं सूचना प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाले पनि मन्त्रालयका सयदिने गतिविधिलाई मिश्रित रूपमा हेरेका छन् । सरकारले इमानदारीसाथ काम गर्न खोजेको देखिए पनि इन्टरनेट क्षेत्रमा राहत महसुस नभएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले इन्टरनेटलाई अझै पनि विलासिताको वस्तुका रूपमा हेरेर करको संरचनामा सुधार गरेको छैन,’ उनले भने, ‘ऐन–कानुनहरू पुरानै शैलीका छन् । यसमा सुधार गर्ने कुनै प्रयत्न देखिएको छैन ।’ यद्यपि सञ्चार मन्त्रालयकै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले लाइसेन्स छपाइ र वितरणका कार्यमा सुधार गरेको उनले टिप्पणी गरे ।

सरकारले गत कात्तिकदेखि नै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम आफ्नै मुद्रण मेसिनबाट सुरु गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ असार मसान्तसम्म २९ लाख लाइसेन्स छपाइ सक्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म २३ लाख ८९ हजार ४ सय ३१ थान स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले जनाए । यो संख्या कुल लक्ष्यको ८२.४ प्रतिशत हो । बाँकी छपाइ असार मसान्तभित्रै सक्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए । नयाँ प्राप्त २ लाख १७ हजार ९ सय ६८ आवेदनको हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट डेटा प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाइ सम्पन्न गरी उपलब्ध गराइएको उनले उल्लेख गरे ।

मुद्रण केन्द्रबाट छापिएका ८ लाख ६ हजार ३१ थान लाइसेन्स सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिसकिएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बागलुङ, कालिकोट र पर्सा गरी ७ जिल्लामा १ हजार ८९ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याइएको छ । नागरिक एपमार्फत पनि सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन मिल्ने गरी प्रणाली आबद्ध गरिएको छ । एपमार्फत नै प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको र ८ सय ३६ मिडिया एवं वेब पोर्टलको अनुगमन गरी ४६ वटालाई कारबाहीका लागि साइबर ब्युरोमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

रास्वपा सरकारले सूचना प्रविधिका जति धेरै कुरा गरे पनि कार्यान्वयनमा नदेखिएको एसियन–ओसियनियन कम्प्युटिङ इन्डस्ट्री अर्गनाइजेसन (असोसियो) का उपाध्यक्ष नवराज कुँवर टिप्पणी गर्छन् । ‘मलाई त सञ्चार मन्त्रालयको यो सय दिनमा एउटा पनि काम भए जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले डिजिटलका कुरा जति गरे पनि अहिलेसम्म एउटै काम भएको अनुभूति गर्न पाएको छैन । सञ्चार क्षेत्रमा पनि कुनै उपलब्धि देखेको छैन ।’ 

मन्त्रालय बिनाआधार अघि बढ्न खोजजस्तो देखिने कुँवरको ठम्याइ छ । उनका अनुसार सबै सेवालाई एकीकृत गर्ने कुरा गरिएको छ । तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार छैन । ‘अझैसम्म बिजुली र इन्टरनेटको पहुँच सबै ठाउँमा पुगिनसकेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा डिजिटल रूपान्तरणका लागि पहिलो काम इन्टरनेटको पैसा र कर घटाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसो हुन सकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि म अझै केही समय हेरौं भनेर आशावादी भने छु ।’ विज्ञापन क्षेत्रका जानकार तथा सरोकारवालाहरूले पनि मन्त्रालयको सयदिने गतिविधिमा सञ्चार क्षेत्रका लागि ठोस उपलब्धि नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । विशेषगरी विज्ञापन नीति र विज्ञापनको प्रत्यक्ष भुक्तानी जस्ता विषयमा मिडिया क्षेत्रलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा मिडिया क्षेत्र संकटमै रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

विज्ञापन नीतिले परिकल्पना गरेको कोष स्थापनाको विषयलाई लिएर विज्ञापनदाता केही चिन्तित छन् । कोषमा रकम कहाँबाट आउँछ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने प्रिज्मा एड्भर्टाइजिङमा प्रमुख रञ्जित आचार्य बताउँछन् । ‘विज्ञापन कारोबारमा थप कर लगाइयो वा एजेन्सीहरूले पाउने सुविधा कटौती गरियो भने त्यसले बजारलाई निरुत्साहित गर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो करको भार उपभोक्तामै पुग्ने भएकाले विज्ञापन कारोबारबाट पैसा उठाउने विषय व्यावहारिक देखिँदैन ।’ 

सरकारले एकैपल्ट राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने क्रममा सञ्चारसम्बन्धी पनि कैयौं संस्था नेतृत्वविहीन बने । यसले गर्दा दैनिक प्रशासनमा केही न केही असर परे पनि बाधा परेका ठाउँमा गाँठो फुकाएर काम अघि बढाइएको मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ । ‘नयाँ परिस्थितिमा त्यही स्पिरिटअनुसार काम गर्ने टिम चाहिन्छ भन्ने उद्देश्यले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा नियुक्ति भइसकेका छन् र काम अघि बढिरहेको छ, त्यसैले अब खासै ठूलो असर छैन ।’ 

१९ असारमा गोरखापत्र संस्थानका नवनियुक्त महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानालाई नियुक्तिपत्र प्रदान गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र कानुनसम्मत कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सय दिनको अवधिमा नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका २६ वटा बेटिङ एप्स र अवैध अनलाइन सट्टेबाजीका २ लाख ४८ हजार ६ सय ७६ वटा डोमेन लिंक बन्द गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हुलाकमार्फत २ लाख ६ हजार ४ सय ५१ थान राहदानी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको र ७५ जिल्लामा ६ हजार १ सय १८ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्‍याइएको उसको भनाइ छ । 

नेपाल टेलिकमको सेवामा सुधार ल्याउन ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएपछि फोरजी इन्टरनेटको गति ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको र डेटा ट्राफिकमा २४.२ प्रतिशतले सुधार आएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।