काठमाडौँ —  

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) बीच ऐन संशोधन र पुनःसंरचनाको विषयलाई लिएर मतभेद सुरु भएको छ । पुनःसंरचनाको योजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ ।

३३ वर्ष पुरानो नास्टलाई ‘प्रशासनिक बोझ’ ले थिचिएको संस्था भन्दै मन्त्री महावीर पुनले आमूल परिवर्तनको योजना अघि सारेका छन् । नास्टका वैज्ञानिक एवं अधिकारी भने प्राज्ञिक संस्थाको स्वायत्ततामाथि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।

नास्टमा हस्तक्षेप गरेको मन्त्री पुनले स्विकारेका छन् । ‘एकदम हस्तक्षेप भइहाल्छ, हामीले हस्तक्षेप गर्न खोजेको होइन, हस्तक्षेप भई नै सक्यो किनभने हस्तक्षेप नगरेकाले उनीहरू मात्तिएका हुन्,’ पुनले भने, ‘त्यहाँ साह्रै राजनीतिक चलखेल भए, राजनीतिक चलखेलमा भागबन्डा गरिएकाले त्यो संस्था बिग्रियो । त्यसैले त्यसलाई हस्तक्षेप गरेरै सुधार्ने हो ।’ नास्टको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि पोख्दै यसलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउन आफ्नो जोड रहेको उनले बताए ।

नास्टको कुल ४५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २७ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक काममा मात्रै खर्च भइरहेको मन्त्री पुनले बताए । उनका अनुसार नास्टले नवप्रवर्तनलाई भन्दा एकेडेमिक कुराहरूलाई मात्र बढी जोड दिँदै आएको छ । यसको बोर्डमा प्राज्ञिकहरू मात्रै बढी रहेकाले नवप्रवर्तनका काम पछि परेको र अहिले कर्मचारीहरूको संख्या साह्रै धेरै रहेको उनले औंल्याए ।

‘हामी अब यसको ठ्याक्कै उल्टो गर्छौं, रिसर्चरहरू धेरै राख्ने र प्रशासनिक कर्मचारी घटाउने,’ पुनले भने, ‘५० वर्षअघि न सूचना प्रविधि थियो न त अहिलेका जस्ता धेरै विश्वविद्यालय थिए । नास्टको ऐन २०४९ मा बनेकाले अहिले समयसापेक्ष छैन र यसलाई ठूलो परिवर्तन गरेर अगाडि बढाउन खोजेको छु ।’

नास्टमा प्रधानमन्त्री कुलपति र विज्ञान प्रविधिमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था रहेकामा अब त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्ने मन्त्री पुनको तयारी छ । यसका लागि ‘नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०४८’ को प्रावधान संशोधनको प्रस्ताव विज्ञान मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । विद्यमान व्यवस्थाले नास्टमा राजनीतिक भागबन्डा निम्त्याएको पुनको निष्कर्ष छ ।

‘नास्टमा अब कुलपति पद हटाएर डाइरेक्टर थप्ने हो,’ उनले भने, ‘विज्ञको नेतृत्वमा संस्था चलाउने हो र पद ओगटेर बस्ने पुरानाहरूलाई ससम्मान बिदाइ गरेर नयाँ र जोसिला युवाहरूलाई ल्याउने हो ।’

नास्टका वैज्ञानिक तथा कर्मचारीले भने मन्त्रीको यो कदमलाई आशंकाको नजरले हेरेका छन् । नास्टका प्रवक्ता रामचन्द्र पौडेलले संस्थाको पुनःसंरचना आवश्यक भए पनि मन्त्रालयले समातेको बाटो सही नभएको बताए । ‘उहाँ पहिलो पटक मन्त्री हुँदा हामीले नै नास्टको पुनःसंरचना गरिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका थियौं तर अहिले पुनःसंरचनाका नाममा मन्त्रालयले जुन बाटो समातेको छ, त्यसले हामीलाई त्रसित बनाएको छ,’ पौडेलले भने, ‘अनुसन्धानको काम मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान ब्युरोक्रेटिक सिस्टमबाट हुनै सक्दैन, फाइलहरू कर्मचारीको हातमा घुम्न थालेपछि काम अघि बढ्दैन ।’

‍नास्टको पुनःसंरचना गर्ने कुरा अहिले मात्रै उठेको नयाँ विषय भने होइन । पूर्वउपकुलपति डा. दिलीप सुब्बाको पालामा पनि नास्टको सुधारका लागि गोष्ठी आयोजना गरिएका थिए र विभिन्न सुझाव संकलन गरिएको प्राज्ञ धनबहादुर कार्की सम्झन्छन् । ‘नास्टलाई सातै वटै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो छ,’ उनले भने, ‘हामीले एड्भान्स प्रविधिमा मात्रै केन्द्रित हुने होइन, हाम्रो आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परागत स्थानीय प्रविधिलाई पनि प्राथमिकता दिएर त्यसलाई स्वावलम्बनमा लैजानुपर्छ ।’

पुनःसंरचनाको विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी वा औपचारिक पत्र नगरी बाहिर–बाहिरै पुनःसंरचनाको कुरा गरेर अस्तित्व नै संकटमा पार्न खोजेको नास्टका अर्का एक वैज्ञानिकले गुनासो गरे । ती प्राज्ञका अनुसार कार्य विभाजन नियमावली २०८३ मा अनुसन्धानको काम सिधै मन्त्रालयले गर्ने भनी उल्लेख गरेर नास्टजस्ता स्वायत्त निकायलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ । ‘विश्वविद्यालय र अन्य अनुसन्धान निकाय असफल भएको पृष्ठभूमिमा नास्टलाई थप अधिकार दिनुको साटो मन्त्रालयले नै कर्मचारीतन्त्रको चंगुलमा अनुसन्धानलाई फसाउन खोजेको छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले बाहिर–बाहिरै विज्ञहरूको समूह बनाएर छलफल गर्ने तर संस्थाभित्र के भइरहेको छ, कर्मचारीका समस्या के हुन् भन्ने विषयमा आफूहरूसँग कुनै आधिकारिक समन्वय नगरिएको नास्टका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । नास्टमा उपकुलपति र सचिवको पद खाली भएकाले दैनिक कामहरू ठप्प प्रायः रहेको उनले बताए । ‘हामीले चाहेको पुनःसंरचना भनेको कर्मचारीको अनावश्यक दबदबा हटाउने र वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धानमा पूर्ण अधिकार दिने हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री नै हाम्रो कुलपति रहिरहनुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं किनभने वैज्ञानिकहरूले राज्यबाट पैसा मात्र होइन, कामको कदर र प्रोत्साहन खोज्छन्, प्रधानमन्त्रीबाट प्रोत्साहन पाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।’ मन्त्री पुनले भने कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाइछाड्ने अडान लिएका छन् ।

नास्टको पुनःसंरचना र पुरस्कार छनोटमा पारदर्शिता ल्याउन खोज्दा स्वार्थ समूहले अख्तियारमा उजुरी हालेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता मोनिका झाले जनाए । यसै साता दर्ता गरिएको उजुरीमा मन्त्रालयले नास्टको स्वायत्ततामा प्रभाव पार्न खोजेको र नकारात्मक प्रचार गरेको आरोप लगाइएको छ । मन्त्रालयले नास्टबाट दिइने अनुदान तथा पुरस्कारहरूलाई पारदर्शी बनाउने बहानामा नास्टको ऐन र यसको स्वायत्त हैसियतलाई कब्जा गर्न खोजिरहेको आरोप छ ।

मन्त्री पुनले भने स्वायत्त भन्दैमा जथाभावी गर्न नपाइने प्रतिक्रिया दिए । ‘स्वायत्त भनेको काम गर्ने कुरामा मात्र हो, सरकारको बजेट लिइसकेपछि जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइँदैन,’ पुनले भने, ‘कि त आफैं बजेट खोजेर चलाउनुपर्‍यो, नत्र सरकारको पैसा लिएपछि जवाफदेही हुनैपर्छ । अनावश्यक मान्छे हुल्ने, काम नदिई तलब खुवाउने र राजनीतिक शक्तिको आडमा मन्त्रालयलाई नटेर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुन्छ ।’

नेतृत्व (उपकुलपति) खाली भएका बेला मन्त्रालयले समन्वय गर्नुको साटो एक्लै अघि बढ्न खोजेको नास्टका कर्मचारीहरूको भनाइ छ । ‘यस संस्थाको स्थापना कर्मचारीतन्त्रको झमेलाबाट मुक्त रहेर वैज्ञानिक गतिविधिहरूमा पूर्ण स्वायत्तता होस् भनेर गरिएको थियो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘तर, प्रजातन्त्र आइसकेपछि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो र नेतृत्वमा विज्ञहरूभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका मान्छेहरू आउन थाले । यसले गर्दा प्रशासनिक संरचना भद्दा भयो र वैज्ञानिकहरूभन्दा प्रशासनका कर्मचारीहरूको दबदबा बढ्यो, जसले गर्दा युवा वैज्ञानिकहरू आकर्षित हुन सकेनन् ।’