काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मको लतसम्बन्धी मुद्दामा मेटाका प्रमुख मार्क जकरबर्गले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित लस एन्जलस सुपेरियर कोर्टमा बयान दिएका छन् । कम उमेरमै फेसबुक र इन्स्टाग्रामको अत्यधिक प्रयोगका कारण आफू डिप्रेसन र आत्महत्याको विचारसम्म पुगेको दाबी गर्दै एक किशोरीले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

सो मुद्दामा मेटा र युट्युबमाथि बालबालिका तथा किशोरहरूलाई आकर्षित गरी ‘इन्गेजमेन्ट’ बढाउने उद्देश्यले जानाजानी एपको डिजाइन गरेको आरोप लगाइएको छ । बयानका क्रममा जकरबर्गले बालबालिकालाई जानाजानी लक्षित गरेको दाबी अस्वीकार गरे । 

‘उल्लेख्य संख्यामा प्रयोगकर्ताहरूले जानाजान आफ्नो उमेरबारे झुट बोल्छन्,’ उनले बयानका क्रममा भने, ‘उमेर सीमा कार्यान्वयन धेरै कठिन विषय हो  । मेटाले बालबालिकाले सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सेवाका भिन्न संस्करणहरू निर्माण गर्न प्रयास गरेको छ ।’ बयानका क्रममा फेसबुक र इन्स्टाग्रामका मालिकले १३ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई प्लाटफर्म प्रयोग गर्न अनुमति नदिइने दोहोर्‍याएका थिए ।

‘प्रयोगकर्ताले एपमा बिताउने समय बढाउनु हाम्रो उदेश्य होइन, बरु उनीहरूलाई उपयोगी सेवा दिनु हाम्रो उदेश्य हो,’ जकरबर्गले भने, ‘प्रयोगकर्ताले एपमा राम्रो एक्पेरियन्स पाउँदैनन् भने उनीहरूले एप किन चलाइरहन्छन् र ? खराब अनुभव दिनु हाम्रो व्यापारिक हितमा छैन ।’

बालबालिका र किशोर पुस्तालाई एपमहरूमा पहुँच रोक्न एप्पल र गुगल (एप स्टोरहरू) ले मोबाइल सेटमै उमेर प्रमाणीकरण गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘हामीले उमेर प्रमाणीकरण प्रविधिमा केही ढिलाइ गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘मानिसहरूलाई आफ्नो भावना व्यक्त गर्न फिल्टर प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो तर हामी आफैँले ब्युटी फिल्टरहरू सिफारिस नगर्ने सन्तुलित नीति बनाएका छौँ ।’

वादी पक्षले मुद्दाको सुनुवाइमा प्रस्तुत गरेका आन्तरिक कागजातहरूले बालबालिकाको ‘इन्गेजमेन्ट’ बढाउने रणनीतिमा प्राथमिकता दिइएको संकेत गरेको रोयटर्सले जनाएको छ ।  मुद्दा दायर गर्ने पक्षका वकिल मार्क लेनियरले अदालतमा निकै आक्रामक र प्रभावकारी तर्कहरू प्रस्तुत गरे । उनले यो मुद्दालाई बुझ्न ‘ए बी सी’ सुत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसको अर्थ- एडिक्टिङ द ब्रेन्स अफ चिल्ड्रेन वा बालबालिकाको मस्तिष्कमा लत लगाउने रणनीति हो ।

‘जसरी चुरोट कम्पनीहरूलाई निकोटिनले लत लगाउँछ भन्ने थाहा थियो, त्यसरी नै यी प्रविधि कम्पनीहरूलाई पनि आफ्ना फिचरले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य बिगार्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो,’ अधिवक्ता लेनियरको तर्क थियो, ‘मेटाका आफ्नै कर्मचारीहरूले बालबालिकामा परिरहेको प्रभावबारे चेतावनी दिएका थिए ।’ 

लस एन्जलस सुपेरियर कोर्टमा अहिले सामाजिक सञ्जालको डिजाइनबारे बहस भइरहेको हो । अदालतले यस्ता एपका डिजाइनहरू कानुनी रूपमै 'लत लाग्ने खालका' हुन् कि होइनन् भन्ने कुराको परीक्षण गरिरहेको छ । सोसल मिडिया एपका विभिन्न फिचर र अल्गोरिदमले मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष हानि पुर्‍याएका छन् वा छैनन् भन्ने मुख्य प्रश्नमा सुनुवाइ केन्द्रित छ । मेटाका उच्च अधिकारीहरूबीच भएका आन्तरिक कुराकानीलाई वादी पक्षका वकिलहरूले प्रमाणका रूपमा जुरीसमक्ष पेस गरे । ती संवादहरूले किशोरकिशोरीलाई एपमा अल्झाइराख्ने रणनीति बनाइएको कुरा देखाउँछन् । पहिले यस्तो रणनीति बनाएको भए पनि अहिले एपको उपयोगिता र गुणस्तरमा ध्यान दिइएको जकरबर्गले दाबी गरे ।

‘यदि तपाईं मेरो अघिल्लो संसदीय बयान सटिक थिएन भन्न खोजिरहनु भएको हो भने, म त्यससँग कडा रूपमा असहमत छु,’ उनले अदालतमा भने । मेटाले किशोर खाताका लागि डिफल्ट गोपनीयता सेटिङ, अभिभावकीय निगरानी उपकरणजस्ता उपायहरूलाई बालसुरक्षाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यस मुद्दामा हुने फैसलाले प्रविधि कम्पनीहरूको कानुनी दायित्व र विश्वव्यापी नियामकीय ढाँचामाथि नै दीर्घकालीन प्रभाव पार्नसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

अदालतबाहिर पनि युरोप र एसियासहित विभिन्न क्षेत्रका सरकारहरू बालबालिकामाथि सामाजिक सञ्जालको प्रभावबारे गम्भीर बहसमा जुटेका छन् । जर्मनीमा चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले १६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जालमा अनिवार्य उमेर सीमा तोक्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले जर्मनीका १४ वर्षे किशोरले दैनिक औसत ५.५ घण्टा अनलाइन बिताउने तथ्य उल्लेख गर्दै यसलाई बालबालिकालाई मदिरा सेवन गर्न खुला अनुमति दिएजस्तै जोखिमपूर्ण अवस्थासँग तुलना गरेका छन् ।