आईटी परामर्श सेवाका लागि सञ्चार मन्त्रालयले तयार गर्‍यो लागत अनुमान दर

सञ्चार मन्त्रालयले परामर्श सेवाका लागि आईटी विशेषज्ञहरूको मासिक पारिश्रमिक ४० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको छ ।

भाद्र १२, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Ministry of Communications prepared cost estimate rates for IT consultancy services

What you should know

काठमाडौँ — सार्वजनिक निकायले सफ्टवेयर प्रणाली विकास गर्न वा परामर्श सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति छनोट गर्न सरकारले मापदण्ड तयार गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमानसम्बन्धी नर्म्स, २०८२’ मा प्राविधिक जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र पारिश्रमिक दर स्पष्ट पारिएको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले यस्तो नर्म्स तयार गरेको जनाएको छ । खासगरी सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका सार्वजनिक निकायहरूका लागि बनाइएको नर्म्समा उच्चतम मासिक २ लाख रुपैयाँदेखि न्यूनतम ४० हजार रुपैयाँसम्मको पारिश्रमिक दर निर्धारण गरिएको छ । 

सरकारी निकायलाई परामर्श सेवा दिँदा आईटीसम्बन्धी परियोजना प्रमुख वा टिम लिडर हुनलाई स्नातकोत्तर गरेको र पाँच वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । टिम लिडरको मासिक पारिश्रमिक २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, एसओसी एनालिस्ट (लेभल थ्री) वा डिजिटल फरेन्सिक्स विश्लेषक एवं थ्रेट इन्टेलिजेन्स विशेषज्ञका रूपमा सेवा दिन स्नातक तहको उपाधिसहित पाँच वर्षको अनुभव आवश्यक हुनेछ । यस्ता विशेषज्ञको पारिश्रमिक भने १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

अन्य पदहरूमा सिस्टम आर्किटेक्ट/एनालिस्ट, सिनियर डेटाबेस डिजाइनर, सिनियर सफ्टवेयर डेभेलपर, क्लाउड तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञदेखि एपीआई डेभेलपर, भल्नरेबिलिटी असेसर, इथिकल ह्याकर, आईटी अडिटर, सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेटर र जुनियर डेभलपरसम्मलाई आवश्यक योग्यता र दर तोकिएको छ । जुनियर डेभलपरको न्यूनतम योग्यता १२ कक्षासम्मको अध्ययन (आईटी विषयमा) तोकिएको छ र पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ छ । 

सफ्टवेयर प्रणालीको वार्षिक मर्मत सम्भार खर्च विकास लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने प्रावधान यसकमा राखिएको छ । ‘यो नर्म्सको आधार मानी कुनै सार्वजनिक निकायले विकास गरेको सफ्टवेयर प्रणालीको विवरण सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीमा अध्यावधिक गर्नुपर्नेछ,’ नर्म्समा भनिएको छ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully