काठमाडौँ — सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकरण वा दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई क्रमशः निष्क्रिय गराइने चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको सूचनामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सूचीकरण/दर्ता नहुनेलाई नेपालभित्र निष्क्रिय बनाइने उल्लेख छ ।
‘सूचीकरण/दर्ता नहुने सबै सामाजिक सञ्जालहरू क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराइनेछ र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट पुनः सक्रिय गराइनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ । मन्त्रालयले प्लाटफर्महरूलाई सूचीकृत हुन पटक–पटक अनुरोध गरिरहँदासमेत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स, लिंक्डइनजस्ता नेपालमा उल्लेख्य प्रयोगकर्ता रहेका प्लाटफर्महरूका सञ्चालकले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
सूचीकृत हुने विषयमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुवैको हितलाई मध्यनजर गर्दै कसैलाई असुविधा नहुनेमा मन्त्रालय सजग रहेको सूचनामा भनिएको छ । ‘नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्बाध रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरून् र सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालकले निर्देशिकाले तोकेको विधि–प्रक्रियाअनुरूप आ–आफ्नो प्लाटफर्म सञ्चालन गरून् भन्ने अपेक्षा राख्दछ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न र सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सञ्चालक एवं प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ बमोजिम सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेको थियो । सो निर्देशिका २०८० मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
सोही निर्देशिका अनुसार २०८० मंसिर १५ गते सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई सञ्चार मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो । साथै, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले यसै सन्दर्भमा २०८१ भदौ ६ गतेको मन्त्रीपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र भदौ २५ गते आफ्नै वेबसाइटमार्फत निर्देशिका पालना गर्न प्लाटफर्म सञ्चालकहरूलाई पुनः अनुरोध गर्दै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । ‘२०२४ अक्टोबर २२ मा केही ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसरलाई सम्बोधन गरी उक्त प्लाटफर्महरू मन्त्रालयमा सूचीकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि इमेलमार्फत पत्राचारसमेत गरिएको थियो,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘सोही निर्देशिकाको परिपालनाको सुनिश्चितताका लागि २०८१ माघ २१ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणको लागि आह्वान गरिएको र अन्तिम पटक २०८१ चैत ७ गते सूचीकरणको लागि ३० दिनको समयावधि दिई पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।’
मन्त्रालयले यत्तिका धेरै अनुरोध र प्रयास गर्दासमेत हालसम्म प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालकहरू सूचीकृत हुन आएका छैनन् । पछिल्लोपटक वैशाख ४ मा अमेरिकी कम्पनी ‘मेटा’ का प्रतिनिधिहरूले सञ्चार मन्त्रालयसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरी यस विषयमा चाँडै प्रतिक्रिया दिने बताएका थिए, तर अझै कुनै पहल गरेका छैनन् । हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र बिटक गरी तीन वटा प्लाटफर्म मात्रै सूचीकृत भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
