काठमाडौँ — विभिन्न सरकारी निकायका उपसचिवस्तरका निर्देशकहरूलाई प्रदान गरिएको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी तालिममा सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रद्वारा हालै आयोजित तीन दिने तालिममा डिजिटल सम्पत्तिको सुरक्षा, साइबर जोखिम व्यवस्थापन तथा कानुनको परिपालनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यताप्राप्त विधिहरूबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
मार्च ३० देखि अप्रिल १ सम्म सञ्चालित ‘गभरनेन्स, रिस्क म्यानेजमेन्ट एन्ड कम्प्लायन्स’ वा ‘जीआरसी’ सम्बन्धी तालिममा साइबर सुरक्षा विज्ञ रवीन्द्र अनन्तस्वामीले प्रशिक्षण दिएका थिए । उनले जीआरसी फ्रेमवर्कले ‘सुरक्षा फर्स्ट कल्चर’ लाई आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायहरूमा साइबर सुरक्षा सबैभन्दा प्राथमिक विषय हुनुपर्ने बताए ।
साइबर सुरक्षा विज्ञ अनन्तस्वामीले निस्ट साइबर सेक्युरिटी फ्रेमवर्क २.०, आईएसओ २७००१, जीडीपीआर, हिप्पाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेमवर्क तथा साइबर सुरक्षा मापदण्डबारे विश्लेषण गरेका थिए । उनले जीडीपीआर, हिप्पाजस्ता कानुन देश वा क्षेत्रीय संघविशेष भए पनि तिनले कसरी विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पार्छन् भन्नेबारे उदाहरणहरू प्रस्तुत गरे ।
साइबर सुरक्षा केन्द्रका प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक राजकुमार महर्जनले नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै साइबर सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि यस्ता तालिम महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘यस्ता प्रशिक्षणहरूले डिजिटल युगमा सरकारी संस्थाहरूलाई सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ उनले भने, 'बढ्दै गएको नयाँ साइबर चुनौतीबारे जानकार हुन र त्यस्ता चुनौती व्यवस्थापनका लागि पनि यस्ता कार्यक्रम सहयोगी हुन्छन् भन्ने सहभागीहरूको धारणा थियो ।'
तालिमको समापन समारोहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल र साइबर सुरक्षा केन्द्रका महानिर्देशक अनिलकुमार दत्तले सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।
तालिममा सरकारी डिजिटल प्रणालीको जोखिम पहिचान, सुरक्षाका विधि तथा साइबर आक्रमणको रोकथामका उपायबारे विस्तृत जानकारी आदानप्रदान गरिएको थियो । साइबर सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता भन्ने संस्कृतिलाई संस्थागत गर्दै सरकारी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सहभागीहरूको सुझाव थियो ।
