पौडी खेलाडी इर्भिन श्रेष्ठ, मेधावी केसी र निर्णय थापाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको बहसपछि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एसियाली खेलकुदका लागि पौडी खेलाडी छनोटविरुद्ध परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पौडी खेलाडी इर्भिन श्रेष्ठ, मेधावी केसी र निर्णय थापाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको बहसपछि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
शुक्रबार जारी अन्तरिम आदेशमा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने भनिएको छ । अन्तरिम आदेशमा निवेदकको उच्चतम हितसमेतलाई मध्यनजर गरी समयमै उपयुक्त निर्णय लिनू भनिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, नेपाल पौडी संघ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीच समन्वय गरी उपयुक्त निर्णय लिन आदेश जारी गरिएको छ ।
अन्तरिम आदेशमा नेपाल पौडी संघको कानुनी अस्तित्वको सम्बन्धमा विवाद देखिएको उल्लेख छ । निवेदकले उठाएका नेपाली पौडी संघको कानुनी वैधता, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गरेको पत्राचारको कानुनी वैधतालगायतका विषयमा अन्तिम निर्णय हुँदा विचार गरिने आदेशमा उल्लेख छ ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता भेषराज पोखरेल, आशिष पौडेल र राजेश्वर श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । त्रिपाठीले खेलभावना र मर्म विपरीत खेलको बीचैमा नियम बदलेर बदनियतपूर्ण कार्य भएको तर्क गरेका थिए । उनले पौडी संघका पदाधिकारीको नियत र वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।
विपक्षी नेपाल पौडी संघका तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्दराम परियार, रमेशप्रसाद जोशी र दीपेन्द्र परियार तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणा, ओमप्रसाद थपलिया र प्रबल शर्माले बहस गरेका थिए ।
विपक्षी बनाइएका वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणाले जगतमान श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल पौडी संघलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीले नचिन्ने बताए ।
जगतमान श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल पौडी संघले जापानमा हुने बीसौं एसियाली खेलकुदको खेलाडी छनोटमा पूर्वयोजना बनाएर धाँधली गरी खेलाडीको भविष्यसँग खेलवाड गरेको भन्दै २८ जेठमा रिट निवेदन परेको थियो ।
