राखेपको सिफारिसमा अध्यागमन विभागले एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कासहित ६ पदाधिकारी र १५ जना कार्यसमिति सदस्यलाई विदेश जान रोक लगाएको हो । उनीहरूलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखिएको छ ।
काठमाडौँ — सरकारले अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा) का पदाधिकारी तथा सदस्य गरी २३ जना र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)लाई विदेश जान रोक लगाएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप) को सिफारिसमा अध्यागमन विभागले एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कासहित ६ पदाधिकारी र १५ जना कार्यसमिति सदस्यलाई विदेश जान रोक लगाएको हो । उनीहरूलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै महासचिव किरण राई, प्रवक्ता सुरेश शाह र सीईओ इन्द्रमान तुलाधरलाई समेत कालोसूचीमा राखिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार एन्फाका उपाध्यक्षहरू दीपक खतिवडा, विराटजंग शाही, दावा लामा र दीर्घबहादुर (कुमार) केसी पनि अध्यागमनको कालोसूचीमा परेका छन् । त्यस्तै कार्यसमिति सदस्यहरू रमेश व्यञ्जनकार, महेन्द्र क्षेत्री, रवीन्द्र चन्द, अनिल मल्ल, मनीष जोशी, पुरुषोत्तम थापा, भोजराज शाही, विकाशनारायण श्रेष्ठ, टीकाराम लामा, भरतबहादुर बुढथापा, मनिराज विष्ट, पेमा डोल्मा लामा, सरिला श्रेष्ठ मलेकु र रुपेश अधिकारी पनि कालोसूचीमा परेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार र शुक्रबार उनीहरूलाई सूचीमा समेटिएको हो । राखेपको निर्देशन अवज्ञा गरेको, स्वीकृतिबेगर चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको लगायतका विषयमा दुई संस्थाबीच टकराव बढेको थियो । यसैबीच एन्फालाई निलम्बन गरेको थियो । निलम्बनका बीच आफूखुसी विदेश भ्रमण जान सक्ने भन्दै राखेपले अध्यागमलाई विदेश जान रोक लगाउन सिफारिस गरेको हो ।
यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई निलम्बन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) समयसीमा तोकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका दुई सर्वोच्च निकायले पत्र लेख्दै वैशाख २१ फिर्ता एन्फामाथि लागेको तीन महिनाको निलम्बन फिर्ता लिन भनेको छ । फिफा र एएफसीले राखेपको निलम्बनको निर्णयले एन्फाको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन भनेको छ ।
राखेपको एन्फा निलम्बन गर्ने निर्णयलाई उनीहरूले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका रूपमा पनि व्याख्या गर्दै आएका छन् । राखेपको निलम्बनपछि एन्फाको चैत १३ का लागि झापामा तय निर्वाचन पनि स्थगित भएको थियो ।
त्यस पत्रमा तोकिएको मितिभित्र राखेपको निर्णय फिर्ता नभए परिस्थिति जटिल हुने पनि भनिएको छ । फिफा र एएफसीले राखेपको निर्णय फिर्ता लिएपछि सबै सरोकारवालासँग संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न सकिने पनि बताइएको छ । एन्फाका महासचिव किरण राईलगायत एन्फाका अन्य पदाधिकारी बिहीबार नै राखेप पुगेर फिफा र एएफसीको त्यो पत्र बुझाएका थिए ।
