सरकारले खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरव र आर्थिक समृद्धिमा जोड्ने

नेपाललाई दक्षिण एसियाकै खेलकुद हबको रूपमा स्थापित गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

वैशाख १, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

Government to link sports to national pride and economic prosperity

What you should know

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, गौरव र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा विकास गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

सरकारले गत चैन २१ मा शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको ३ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएअनुसार निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिवद्धताहरूलाई समेटेर तयार पारिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

उक्त प्रतिबद्धताको बुँदा नम्बर १६ मा खेलकुद क्षेत्रलाई राष्ट्रिय एकता, मानव विकास, राष्ट्रिय गौरव र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ । नेपालमा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूको आयोजना गरी खेल पर्यटनको प्रवर्धन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘खेलकुदलाई सफ्टपावरका रूपमा प्रयोग गरी नेपाललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनास्थलका रूपमा स्थापित गर्दै क्रिकेट कूटनीतिमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरी पेसागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट व्यवस्था लागू गरिनेछ ।’ खेल क्षेत्रका निर्माणाधीन पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने र प्रदेशगत रूपमा आधुनिक र पूर्णतः पहुँचयुक्त खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता ल्याइएको छ ।

खेलकुदलाई पेसाको रूपमा विकास गर्नुका साथै आवधिक रूपमा विद्यालयस्तर, प्रदेशस्तर, राष्ट्रिय स्तरमा खेल प्रतियोगिता सञ्चलान गरी उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गरिनुका साथै प्रतियोगिता र खेलाडीको प्रशिक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुका साथै प्रशिक्षणलाई वैज्ञानिक, प्राविधिक र परिणाममुखी बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । साथै महिला र समावेशी खेलकुद प्रवर्द्धन गरिनेछ । खेलाडी सम्बन्धित खेलबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नियमित लिग हुने वातावरण, उचित पारिश्रमिक र पुरस्कार राशि समयमै पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

अधुरा रंगशालाहरूलाई समयमै सम्पन्न गरेर सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक र पूर्णतः पहुृँचयुक्त खेल पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरी पेसागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट व्यवस्था लागू गरिने जनाइएको छ ।

विद्यालयस्तरदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रममार्फत् स्कुल स्पोर्ट्सलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग बनाइने प्रतिबद्धता छ । साहसिक खेल र अल्ट्रा म्याराथन जस्ता नेपालका मौलिक सम्भावनाह राष्ट्रिय गौरवको रूपमा प्रवर्द्धन गर्नेमा जोड दिइएको छ । अपांगमैत्री खेल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने र खेलकुदलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिने र त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अपग्रेड गरिने उल्लेख ।

नेपाललाई दक्षिण एसियाकै खेलकुद हबको रूपमा स्थापित गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई आव २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आवद्ध गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully