काठमाडौँ — आफ्नो कार्यकाल छोट्याएर ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने निर्णय गरेयता चर्केको विवाद र अन्योलबीच अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले शनिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै भनेको छ, आफूहरूको निर्णय ठीक छ । 

सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आयोजित कार्यक्रमबीच महासचिव किरण राईले माघ २८ मा चुनावी साधारणसभा गर्ने निर्णय विधानसम्मत रहेको र यसबारे कुनै प्रकारको भ्रम आवश्यक नभएको दाबी गरेका छन् । 

एन्फा कार्यसमितिको पछिल्लो बुधबार बसेको बैठकले माघ अन्तिम साता चुनावी साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल असार ४ मा सकिँदै छ ।

एन्फाको कार्यसमितिले त्यस अगाडि नै झापामा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने निर्णय बहुमतको आधारमा गरेको हो । तर यसको नेपाली फुटबलका सरोकारवालाले विरोध गर्दै त्यसविरुद्ध जाने बताइसकेका छन् । 

‘हामीले यो निर्णय एन्फाको विधानमा टिकेर नै गरेका हौं । अब सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एन्फा अब चुनावतर्फ अग्रसर भएको छ, त्यसमा सहभागी भएर प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरौं ।’ पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो दाबी पेस गर्ने क्रममा महासचिव राईले पाँच मुख्य बुँदाको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसअनुसार उनको पहिलो तर्क थियो, एन्फाको विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार यही संस्थाको कार्यसमितिसँग मात्र हुन्छ, अरूमा हुन्न । 

दोस्रो तर्क थियो, ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने निर्णय बहुमतको आधारमा भएको हो, त्यसैले यो वैधानिक छ र यो नै स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तेस्रो तर्क थियो, कुनै पनि संस्थाले नियम बाहिर गएर आफ्नो कार्यकाल बढाउन मात्र पाउँदैन, तर कसैलाई लाग्छ आफ्नो कार्यकाल छोट्याउन पाउँछ । अहिलेको निर्णय एन्फाको आफ्नै हो, अरू कसैले भनेको होइन । कसैले यस्तो निर्णय गर्न बाध्य पार्छ भने त्यो गलत हो । 

चौथो तर्क थियो, एन्फाअन्तर्गतको जिल्ला संघ र क्लब स्वतन्त्र संस्था हुन्, एन्फाको एक अंगका रूपमा छैनन् । त्यसैले एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’ का क्रममा ती संस्थाहरूको पनि चुनाव हुनुपर्छ भन्ने छैन । यदि अबको एन्फा चुनाव अगाडि कुनै जिल्ला संघ र क्लबले पनि चुनाव गर्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति हुने छैन । यसलाई एन्फाले स्वाभाविक प्रक्रिया नै मान्ने छ । सरोकावालाले धेरैले एन्फाको चुनाव अगाडि जिल्ला संघले पनि ताजा ‘म्यान्डेट’ लिनुपर्ने बताइरहेका थिए ।

पाँचौं तथा अन्तिम तर्क थियो, एन्फाको यो निर्णयविरुद्ध कोही अदालत जान्छ वा नेपालको सर्वोच्च खेलसंस्थाले त्यसविरुद्ध निर्णय गर्छ भने त्यो एन्फाको विधानअनुसार अपहेलना र हस्तक्षेप हुनेछ । 

महासचिव राईले अगाडि थपे, ‘अबको एन्फा चुनावमा जति पनि प्रतिनिधि आउँछन्, ती जिल्ला संघ र क्लबको कार्यसमितिले तोकेका हुनेछ । त्यसैले ती प्रतिनिधिलाई नयाँ मान्न सकिन्छ ।’