सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने भनिएको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्योलमा परेको छ । यसअघि तीनपल्ट मिति सारेर गत जेठ ३ देखि १० गतेसम्मका लागि प्रतियोगिता तय गरिएको थियो । तर गत वर्ष चैत २९ गते तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बोर्ड बैठकले उक्त मितिमा प्रतियोगिता नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अहिलेसम्म पनि प्रतियोगिताको नयाँ मिति तय गरिएको छैन । जसका कारण कर्णालीमा प्रदेश रंगशालालगायत झण्डै एक दर्जन रंगशाला अलपत्र छन् । 

प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आयोजक प्रदेशका तर्फबाट हुनुपर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि खेल रोकिँदा खेलाडीहरू निराश भएको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए ।

‘हामी त अहिल्यै प्रतियोगिता तोकिए पनि तयारी अवस्थामै छौं, तत्कालीन संघीय सरकारको स्वार्थले प्रतियोगिता अनिश्चित बन्यो,’ उनले भने, ‘अन्तरिम सरकार भएकाले नयाँ सरकार गठनपछि झन् अन्योल बढेको छ ।’

तत्कालीन राखेप बोर्ड बैठकले कुन खेल कहाँ गर्ने भन्ने टुंगो नभएको, खेल सामग्रीको टेन्डर नभएको, खेलाडी छनोटको काम सुरु नभएको र जेठ महिनामा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा मौसम प्रतिकूल हुनेलगायत समस्या देखिएपछि तय गरिएको मिति स्थगित गरेको थियो ।

प्रतियोगिताका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटबाट विषयगत रूपमा शीर्षक बाँडफाँट र एलएमबीआईएससमेत हुनसमेत बाँकी रहेकै अवस्थामा तत्कालीन सरकार ढलेपछि थप समस्या आएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

प्रतियोगिताको तयारीका लागि तत्कालीन संघीय सरकारले ११ उपसमितिसमेत गठन गरेको थियो । अहिले सबै समितिहरू निष्क्रिय छन् । प्रतियोगिताका लागि गत वर्ष फागुनमा  वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश रंगशाला परिसरमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि मूल आयोजक समितिको सचिवालय उद्घाटन गरिएको थियो । तर सचिवालयबाट हुनुपर्ने कुनै पनि गतिविधि नहुॅदा सचिवालय सुनसान छ ।

प्रतियोगितामा संघीय र प्रदेश दुवै सरकारको स्वार्थ बाझिएको भलिवल प्रशिक्षक सुधीर शाहले बताए । ‘प्रतियोगिता दुवै तहका सरकारको राजनीतिक स्वार्थमा बल्झियो, एउटाले अर्कोलाई दोष देखाउॅदै पन्छिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडी पनि निकालिए, प्रदेशभरि खेल गतिविधि शून्यजस्तै छ, यस्तो अवस्थामा खेलाडीको मनोबल कसरी बढ्छ ?’ 

कर्णालीमा पूर्वाधार तयारी अवस्थामा भए पनि संघीय सरकारले तयारी र विभिन्न टेन्डरको काममा ढिलाइ गर्दा प्रतियोगिता सञ्चालनमा अन्योल भएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का पूर्व सदस्य–सचिव विश्वामित्र संज्यालले बताए । 

‘९९ प्रतिशत पूर्वाधार तयारी अवस्थामा भए पनि खेल सुरु हुन सकेन, मेरो कार्यकाल सकिएपछि सदस्य–सचिवको नियुक्ति नै हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘तत्कालीन सरकारमा सम्मिलित दलहरूको राजनीतिक स्वार्थका कारण नै प्रतियोगिताको म्याद पटक–पटक सरेको हो ।’

उनीसहितका पदाधिकारीको कार्यकाल गत वर्ष पुस ६ गते सकिएको थियो । तर कर्णालीमा सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसबीच भागबन्डाको विषयमा कुरा नमिल्दा परिषद् अहिले नेतृत्वविहीन छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत जेठ १४ गते प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य–सचिव नियुक्तिका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का कोषाध्यक्ष पदमबहादुर खड्का र कर्णाली प्रदेश फुटबल संघका पूर्वसचिव गणेशकुमार कार्कीलाई विज्ञ सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेको छ । तर भागबन्डामै कुरा नमिल्दा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित समिति निष्क्रिय बनेको एक सदस्यले बताए ।

परिषद् अहिले पदेन पदाधिकारीको भरमा छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई दैनिक कार्यसञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

दसौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालनको मुख्यस्थल कर्णाली प्रदेश रंगशालाको निर्माण झण्डै एक वर्षअघि करिब १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको लगानीमा तयार भइसकेको छ भने सुर्खेतमै चिसापानी फुटबल मैदान, कालुंगचोक रग्बी मैदान र प्रदेश रंगशाखा परिसरको क्रिकेट मैदानको निर्माण पनि सकिएको छ ।