२०८१ चैत्र २२ गते संघका उपाध्यक्ष विनय राजभण्डारी प्रस्तावक बस्दै ३१ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)मा पठाएका थिए ।
What you should know
तिलोत्तमा — लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका तत्कालीन अध्यक्ष संजय गुरुङले अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन खारेज भएको छ । आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष गुरुङले अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज भएपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् ।
२०८१ चैत्र २२ गते संघका उपाध्यक्ष विनय राजभण्डारी प्रस्तावक बस्दै ३१ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)मा पठाएका थिए । क्यानको निर्देशनअनुसार गत जेठ ३ मा कपिलवस्तुको तौलिहवामा भएको विशेष साधारणसभाबाट गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।
पदमुक्त गर्ने साधारणसभाको निर्णय, क्यानलगायत ६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै गुरुङले उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा गत जेठ २५ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
बुधबार उच्च अदालतका न्यायाशीध जगतबहादुर थापा र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले गुरुङको पक्षमा उत्प्रेषण परमादेश दिन अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ । यससँगै लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघको विशेष साधारणसभाले गुरुङलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णय वैध ठहरिएको छ । यस्तै, संघले अध्यक्ष चयनका लागि अर्को साधारणसभा बोलाउने बाटो समेत खुलेको छ ।
गुरुङ पछिल्लो डेढ वर्षयता संघको प्रदेश अध्यक्ष थिए । लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका कार्यवाहक अध्यक्ष विनय राजभण्डारीले विशेष साधारणसभाले गरेको निर्णय अदालतले समेत वैध भनेकाले अब छिट्टै वार्षिक साधारणसभा गर्ने बताए ।
गुरुङ पदमुक्त भए पछि संघमा अध्यक्ष पद खाली भएको छ । यस्तै, कोषाध्यक्ष राजेश शाक्यको मृत्यु भएपछि उक्त पद पनि खाली छ । अबको वार्षिक साधारणसभाले यी पदमा नियुक्ति गर्ने संघले जनाएको छ । गुरुङले मनपरी संघ चलाएको, आर्थिक अनियमितता गरेको र विधानलाई बेवास्ता गरी अघि बढेको भन्दै उनीविरुद्ध सम्पूर्ण कार्यसमितिले अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
