राष्ट्रिय खेलुकद परिषद्ले दोस्रो पटक एथलेटिक्स संघको तदर्थ समिति गठन गर्दै निर्वाचनको जिम्मा दिएको थियो
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल एथलेटिक्स संघका बहुमत सदस्यले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष राजीवविक्रम शाहले खेलकुदको प्रचलित नियम विपरीत निर्वाचन गर्न लागेको भन्दा त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय खेलुकद परिषद्ले दोस्रो पटक एथलेटिक्स संघको तदर्थ समिति गठन गर्दै निर्वाचनको जिम्मा दिएको थियो ।
संघको चार वर्ष कार्यकाल ०७९ मा सकिएपछि शाहकै संयोजकत्व तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्द एथलेटिक्स संघको तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो । तर ०८० जेठ ३० मा गठित त्यस तदर्थ समितिले लामो समयसम्म निर्वाचन गर्न सकेन र फेरि ०८२ को वैशाखमा अर्को तदर्थ कमिटी गठन भएको थियो । त्यसमा पनि संयोजक शाहलाई नै तोकिएको थियो । त्यसलाई एथलेटिक्स संघका बहुमत सदस्यले स्वीकार गरेको थिएन् । संघका तिनै बहुमत सदस्यले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै शाहले परिषद्बाट विधान स्वीकृति नै नगराई नियमविपरीत निर्वाचन गर्न लागेको आरोप लगाए ।
यस्तै विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा अवैध कमिटी गठन गरेको पनि आरोप लगाए । संघका सदस्य पिताम्बर तिमिल्सिनाले भने, ‘हामीले परिषद्का सदस्य सचिवसम्मलाई वास्तविकता बुझाएका छौं । विधान विपरीतको यो प्रक्रिया हामीलाई स्वीकार छैन । त्यसका लागि हामीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं । निर्वाचन रोकिएन भने हामी फेरि अदालत जानेछौं ।’
पुरानो एथलेटिक्स संघ नै हालसम्म वैध रहेको बताउँदै त्यसका महासचिव धनवीर चौधरीले भने, ‘सम्मानित अदालतको पत्र बुझ्न अटेर गरेर विधान स्वीकृत नगर्दै मनपरी रूपमा जिल्ला र प्रदेश एथलेटिक्स संघ गठन गरेर अवैधानिक निर्वाचन गर्न लागेको हुँदा त्यसलाई स्थगित गरेर पाटन उच्च अदालतको फैसला आएपछि निष्पक्ष छानबिन गरिसकेपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छौं ।’
त्यस्तै संघको सदस्य सूर्यलाल भण्डारीले बहुमत सदस्यले नयाँ निर्वाचन गर्नका लागि विधान स्वीकृत गर्न परिषद्मा गएको तर परिषद्ले पनि त्यसलाई स्वीकृति नदिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले परिषद्मा निर्वाचनका लागि विधान स्वीकृति गर्न अनुरोध गर्यौं । हामीलाई स्वीकृति त दिइएन्, तर त्यसपछि परिषद्ले नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्यो ।’
पत्रकार सम्मेलनमा चौधरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शाहले चार वर्ष कार्यकालमा एक पटक पनि साधारण सभा नबोलाएको, कार्यसमितिको बैठक पनि नराखेको, आर्थिक विवरण साधारण सभाबाट एक पटक पनि पारित नगरेको र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय नगर्दा नेपाल आउने सहयोग र सुविधा पनि वञ्चित भएको पनि आरोप लगाएका छन् ।
