काठमाडौँ — नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा थप विवाद र द्वन्द्व निम्त्याउने खालका प्रावधान समेट्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद विकास ऐन २०७७ संशोधनका लागि बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । 

• खेलकुद ऐन सदनको अधिकारको विषय भएकाले खेलकुद परिषद्लाई जानकारी दिनुपर्दैन : तेजुलाल चौधरी, मन्त्री, खेलकुद मन्त्रालय
• खेलकुद विकास ऐनको संशोधन विधेयकलाई राखेप बोर्डले अनुमोदन गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो : टंकलाल घिसिङ, सदस्यसचिव, राखेप
• यसले अस्थिरतामा लैजान्छ, द्वन्द्वमा लैजान्छ र स्वायत्त अधिकार  समाप्त हुन्छ : जीवनराम श्रेष्ठ, अध्यक्ष, एनओसी
• ऐनले खेलकुदको विकासलाई सम्बोधन गरेन, विवाद बढाउने काम मात्रै गर्‍यो : सुवर्ण श्रेष्ठ, सदस्य, राखेप

विधेयकमा खेल क्षेत्रका स्वायत्त निकायमाथि सरकार हाबी हुने प्रावधान समेटिएको भन्दै सरोकारवाला निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र केही राष्ट्रिय खेल संघले आपत्ति जनाएका छन् । परिषद्माथि खेलकुद मन्त्रालयले हस्तक्षेप थप बढाउने र नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई निगरानीमा ल्याउने लगायतका व्यवस्था विधेयकमा छन् । परिषद्लाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा लगेको भन्दै परिषद्का पदाधिकारीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

लामो समयदेखि सरकारसँग टकरावको स्थितिमा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) निशानामा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्रअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने एनओसीलाई सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने प्रयास गर्दै खेल संघअन्तर्गत समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक पारालिम्पिक कमिटी र विशेष ओलम्पिक पनि खेल संघमा समेटिने छ । यता, अहिले कायम राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को धारा ३७ मा भएको ओलम्पिक कमिटीबारे व्यवस्था यथावत् रहनेछ । अब ओलम्पिकबारे दुई फरक व्यवस्था एकै ऐनमा आउने छ । यसले ओलम्पिक कमिटीलाई कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने भन्दै कमिटीका पदाधिकारीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

‘विधेयक संशोधनमा १९ वटा बुँदा सरसर्ती हेर्दा, यो विधेयक ऐन बनेर आएमा भने खेलकुद तहसनहस हुने अवस्था छ,’ एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले खेल अस्थिरतामा लैजान्छ, द्वन्द्वमा निम्त्याउँछ र स्वायत्त अधिकार समाप्त हुन्छ ।’ हरेक देशका ओलम्पिक कमिटीहरू त्यो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका लागि महत्वपूर्ण काम गर्ने निकाय भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सरकारमातहत हुँदैन । तर सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने संस्था हो, ओलम्पिक कमिटीको सञ्चालन र परिचालन आईओसीको चार्टरअनुसार नै हुन्छ ।’

विधेयकमा गरिएको अर्को प्रस्ताव हो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा मन्त्रालयको व्यवस्थापन परीक्षण । ऐनको दफा २१ मा यसअघि लेखा परीक्षण नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नुपर्ने थियो । त्यस बुँदामा थप गर्दै मन्त्रालयले दुई वर्षमा परिषद्को व्यवस्थापन परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले राखेपमा मन्त्रालयको निगरानी र नियन्त्रण बढाउने छ । यस्तै, खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव र सदस्य बन्न उमेरहद ६० वर्षबाट बढाएर ६५ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ भने विधेयकमा सात वटा नयाँ बुँदा थपिएको छ । तर, खेलकुद क्षेत्रको मुख्य सरोकार निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई नै छलेर विधेयक संसद्मा लगिएको भन्दै परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले कडा आपत्ति जनाएका छन् । 

‘अहिलेका मन्त्रीज्यू आउनु भएपछि राखेपको ५ वटा बोर्ड बैठक बसिसकेको छ । तर कुनै बैठकमा विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएन । संघका पदाधिकारीले मस्यौदा मागेको भएर गत वर्षको असोज १२ गते मैले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग मस्यौदा मागें । मैले हेरिपाउँ भनेको थिएँ । तर अहिले आएर एकै पटक संसदमा दर्ता भएको खबर सुनें,’ सदस्य–सचिव घिसिङले कान्तिपुरसँग भने ।

विधेयकको अपनत्व राखेप बैठकले नै लिन पाएको भए संशोधित विधेयक अझै राम्रो बन्ने उनको भनाइ छ । यता युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी भने ऐनको संशोधन विधेयक राखेपमा लैजानु नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ऐनलाई बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन गर्नुपर्दैन । यो विधेयक म मन्त्री भएर आउनुभन्दा अघि बनेको हो । यो बोर्डको अधिकारको कुरा होइन, सदनमा पेस गर्नुपर्ने भएका कारण यो संसदको अधिकारको कुरा हो ।’ उनले अगाडि भने, ‘अब राखेपबाट मस्यौदा मागेको बारे थाहा भएन, म आउनुअघि नै खेल संघसँग छलफल गर्दाको उपस्थितिको रेकर्ड नै हामीसँग छ ।’ के यो ऐनले खेलकुदको समस्या समाधान गर्छ त ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री चौधरी भन्छन्, ‘सबै समस्या समाधान नहोला, तर केही समस्या सम्बोधन हुन्छ । मुख्यतः एन्टी डोपिङमा केन्द्रित हुने छ ।’