काठमाडौँ — जापानको आइची–नागोयामा २०२६ मा हुने एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता प्रश्चचिन्ह खडा भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीच चर्केको द्वन्द्वले नेपालको सहभागिता अन्योलतर्फ धकेलिएको छ ।
त्यसअघि यसै वर्षको अक्टोबरमा बहराइनमा युथ एसियन गेम्स हुँदै छ । त्यसका लागि यही जुन ३० (असार १६) सम्म भाग लिने खेल दर्ता गरिसक्नुपर्ने अन्यथा खेलाडीले भाग लिन नपाउने नेपाल ओलम्पिक कमिटी –एनओसी) बताउँछ ।
नेपाली टिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता गराउने सम्पूर्ण अधिकार आईओसीबाट मान्यताप्राप्त आफूलाई रहेको र एसियाली खेलकुदमा भाग लिने खेल दर्ता गर्नेसम्बन्धी पत्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पठाइसकेको एनओसीले जनाएको छ ।
गत पुसमा सम्पन्न एनओसीको निर्वाचनपछि नेपाली खेलकुदका यी तीन निकायबीच तिक्ततापूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको हो । अघिल्लो दिन बिहीबार एनओसीमा आबद्ध विभिन्न संघका पदाधिकारीले कारबाहीको माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
एनओसीले उक्त ज्ञापनपत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । ‘तथाकथित दुईतिहाइ संघको नामबाट आधिकारिक ओलम्पिक कमिटीलाई कारबाही गर्ने माग गर्नुको पछाडि नेपालको टिम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी नगराउने र एनओसीलाई कमजोर उद्देश्यले रचिएको षड्यन्त्र र ओलम्पिक अभियानविरोधी कार्य हो,’ एनओसीले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
एनओसीले समयमै खेल संघ दर्ता गरिएन भने एसियाली खेलकुद खेल्नबाट नेपाली खेलाडी वञ्चित हुने र सरकारले लामो समयदेखि मिसन २०२६ भनेर विभिन्न खेलका खेलाडीलाई राखेको प्रशिक्षण निरर्थक हुने जनाएको छ । यसले खेलाडीमाथि घोर अन्यायमात्र होइन नेपाल–जापानबीचको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न चेतावनी एनओसीको छ । एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समयमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिग अनुरोध गरिएको छ ।
नेपालको खेलकुद विकास ऐन २०७७ र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र अनुसार एनओसीको सदस्य हुन सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले मान्यता दिएको राष्ट्रिय खेल संघमात्र एनओसीको वैधानिक सदस्य हुन सक्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेको जिकिर छ । तर ती प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै गैरमान्यताप्राप्त राष्ट्रिय संघहरूले कारबाहीको माग गर्नु खेलविरोधी गतिविधि भएको कमिटीको बुझाइ छ ।
ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको रहेको अवस्थामा कारबाहीको माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाउनु न्यायपालिका माथिको हस्तक्षेप र लोकतान्त्रिक सरकारलाई विवादमा तान्ने पड्यन्त्रपूर्ण चाल भएको एनओसीले जनाएको छ ।
राष्ट्रको गौरव र प्रतिष्ठा अनि नेपाली युवाको भविष्यसँग जोडिएको खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई कुनै पनि व्यक्तिको लहड र आग्रह पूर्वाग्रहमा भताभुंग पार्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको एनओसी बताउँछ ।
ओलम्पिकमा आबद्ध विभिन्न संघका मुख्य पदाधिकारीमा अध्यक्ष राखेपतिर हुँदा महासचिव एनओसीतिर, महासचिव एनओसीतिर हुँदा अध्यक्ष राखेपतिर विभाजित देखिएका छन् । एनओसी निर्वाचनमा संलग्न रहेको जनाउँदै कतिपय संघले विघटन गरेर तदर्थ समिति बनाइएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् वर्तमान खेलकुदको समस्या बन्नुमा हरेक व्यक्ति संकीर्ण राजनीतिमा लागिरहेको र यसले दिन प्रतिदिन खेलकुद क्षेत्र जटिल र समस्याग्रस्त हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।
