सुनसरी — विराटनगरमा आजदेखि सुरु हुने १५औँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड कोशी प्रादेशिक छनोट प्रतियोगितामा तीन जिल्लाका ३ सय २४ खेलाडी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको आयोजनामा तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को संयोजनमा विराटनगरमा आज दिउँसोदेखि सुरु हुने छनोट प्रतियोगितामा सुनसरी, खोटाङ र सोलुखुम्बु जिल्लाले सहभागिता नजनाएपछि ती जिल्लाका खेलाडीहरू प्रतियोगिताबाट वञ्चित भएका हुन्।
कोशीका बाँकी ११ जिल्लाका खेलाडी तथा प्रशिक्षक विराटनगर पुगिसकेको प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले जनाएको छ। सुनसरी, खोटाङ र सोलुखुम्बुले समयमै जिल्लास्तरीय छनोट गर्न नसकेकाले सहभागिता जनाउन नसकेको बताइएको छ। स्थानीय तहबाट छनोट भइसके पनि जिल्ला छनोट हुन नसक्दा खेलाडी वञ्चित भएका हुन्।
सुनसरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष दीपक राईका अनुसार प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले जेठ २० गते पत्र पठाएर २४ गतेदेखि विराटनगरमा हुने प्रदेश छनोटमा सहभागिता जनाउन आग्रह गरेको थियो। राईले भने, ‘एक दिनअघि पत्र पठाएर दुई दिनभित्रमा जिल्ला छनोट गर्न भनिएको थियो, यस्तो छोटो समयमा कसरी सम्भव हुन्छ।’ त्यसमाथि तयारी खर्चसमेत समयमा नपठाइएको राईले गुनासो गरेका छन्।
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले १० वटा स्थानीय तहभन्दा बढी सङ्ख्या भएका जिल्लालाई छनोटका लागि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ। तर उक्त रकम बोर्डले हिजो मात्र पठाएको थियो। प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले बेलैमा समन्वय नगरेर तयारी खर्च पठाउन ढिलाइ गर्दा तीन जिल्लाका खेलाडी छनोट खेल्नबाट वञ्चित भएको राईले बताएका छन्।
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव परशुराम बस्नेतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नै प्रतियोगिता गर्ने भनेर ढिला निर्णय गरेकाले हतारमा छनोट गर्नुपरेको बताए। बस्नेतले भने, ‘१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित भएपछिको विकल्पका रूपमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता गर्नुपर्ने भनेर सातै प्रदेशका सदस्य सचिवले भनेपछि यसको तयारी गर्न समय पर्याप्त भएन।’ कोशीका ११ जिल्लाले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर छनोट गरे पनि सुनसरी, सोलुखुम्बु र खोटाङले गर्न नसक्नुको कारणबारे बोर्डले स्पष्टीकरण सोध्ने उनले जनाएका छन्।
विद्यालय खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो उत्सवका रूपमा लिइने राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, कराँते, तेक्वान्दो र उसु गरी ६ विधामा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। यी प्रतियोगिताहरूको सुरुआत स्थानीय तहबाट छनोटमार्फत गरिन्छ र त्यसका लागि स्थानीय तहले ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका छन्। स्थानीय तहबाट प्रदेश छनोट हुँदै केन्द्रस्तरमा निर्णायक प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ।
