काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले दुर्गानन्द चौधरीलाई नेपाल क्रिकेट संघको सदस्य पदमा मनोनयन गर्न पत्र पठाएपछि नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकायभित्र तरङ्ग उब्जिएको छ। सप्तरीको खडक नगरपालिका निवासी चौधरीलाई क्यानको रिक्त केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा मनोनयन गरिएको बेहोरासहित राखेपले माघ २३ गते पत्र पठाएको थियो । 

‘तपाईंको कार्यकालमा क्रिकेट खेलको विकास र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदानको अपेक्षासहित मनोनीत हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा कार्यकालको शुभकामना,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त राखेपका संघसंस्था समन्वय शाखाका प्रमुख चन्द्रकुमार राईद्वारा हस्ताक्षरसहित क्यानलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ । 

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले क्यानको विधानबमोजिम नै दुर्गानन्द चौधरीलाई संघको सदस्यमा मनोनीत गरिएको पत्र पठाइएको दाबी गरेका छन् । मन्त्री चौधरीमाथि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ विपरीत दुर्गानन्दलाई मनोनीत गरेको र पार्टी कार्यकर्तालाई क्यानमा मनोनीत गर्न लागिएको आरोप छ । दुर्गानन्द खड्क नगरपालिकाका कांग्रेसका नगर सभापति हुन् । 

फागुन १६ गते बसेको क्यान कार्यसमितिको बैठकमा राखेपले पठाएको उक्त पत्र आएको तर पारित नगर्ने भनेर छलफलमै नलगिएको क्यान सदस्य प्रदीप मजगैंया बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमै नभएको विषय पारित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान छ । विधि, पद्धति नै नमान्ने हो भने संघ जसरी चलाए पनि हुन्छ,’ मजगैंयाले भने, ‘यसअघि पनि राखेपले क्यान सदस्यका लागि पठाएको प्रतिनिधि गलत थियो, हामीले त्यसको बैठकमा विरोध गर्दै आएका छौं । राखेपबाट आएका प्रतिनिधि पर्यवेक्षकको रूपमा आउने तर संघमा आइसकेपछि राजनीतिक शक्तिको आडमा जथाभावी निर्णय गर्दा क्यानको कामकारबाही प्रभावित हुने गरेको छ ।’

क्यानको विधान २०७५ अनुसार राखेपबाट २ जना प्रतिनिधि पदेन सदस्यको रूपमा मनोनीत गर्ने प्रावधान छ । क्यानको विधानमा भए पनि खेलकुद विकास ऐनमा नभएका कारण यो मान्य नहुने मजगैंयाको दाबी छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार क्यान वा कुनै पनि संघसंस्थामा राखेपले प्रतिनिधि पठाउने कहीं उल्लेख छैन ।

‘२०७७ अघिको खेलकुद ऐनमा त्यो उल्लेख भए पनि ४ वर्षअघिको नयाँ खेलकुद ऐनमा पदेन सदस्य पठाउने भनेर उल्लेख छैन, त्यही भएर हामीले यो मान्नुपर्ने भन्ने छैन,’ मजगैंयाले भने, ‘यो निर्णयले राष्ट्रिय संघमा हस्तक्षेप हुने भनेर यसलाई संशोधन गरी हटाइएको थियो । विगतमा आफूअनुकूल व्यक्ति आउने भएका कारण यसलाई संशोधन गरिएको थियो ।’

क्यानले २०८० वैशाख १९ मा बसेको बैठकले राखेपबाट पठाउने दुई प्रतिनिधिलाई विधानबाट हटाउने निर्णय गर्दै संशोधित विधानलाई स्वीकृतिका लागि वैशाख २५ मा परिषद्मा पठाएको थियो । तर क्यानको निर्वाचिनको ठीक अगाडि साउन २ गते राखेपले गण्डकी प्रदेशमातहत रहेको पर्वत र बागलुङ तथा कर्णाली प्रदेश मातहातको सल्यान, कालिकोट, दैलेख र रुकुम पश्चिमलाई मान्यता प्रदान गर्नुबाहेक प्रस्तावित विधानमा अन्य कुनै पक्ष छोएको थिएन । 

त्यसयता क्यानको निर्वाचन भएको झन्डै डेढ वर्ष भइसकेको छ । राखेपले क्यानको विधानअनुसार भन्दै गत वर्ष नै छुम्बी लामालाई पदेन सदस्यमा मनोनयन गरिसकेको छ । अहिले राखेपबाट मनोनीत गरी पठाइएका दुर्गानन्द क्यानको बाँकी रहेको साढे २ वर्षको कार्यकाललाई हुनेछन् । क्यानभित्र गुट–उपगुट मौलाइरहेको अवस्थामा क्यानको एउटा समूहले यसलाई स्वीकार गरेको छैन । 

खेलकुदमन्त्री चौधरी दुर्गानन्द राजनीतिसहित खेलकुद पृष्ठभूमिको व्यक्तित्व रहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘उहाँ पनि खेलाडी नै हो । भलिबल, फुटबल खेल्नुभएको छ । गाउँघरमा क्रिकेट पनि खेल्नुभएको थियो । उहाँ पार्टीको कार्यकर्तामात्र होइन । अहिले अधिकांश संघमा पार्टी कार्यकर्ता छन् । संघमा आएर अहिले पनि खेलभन्दा पार्टीकै कार्यकर्ताको रूपमा रहनु दुर्भाग्य हो ।’ 

मन्त्री चौधरीले थपे, ‘क्रिकेट संघको अध्यक्ष (चतुरबहादुर चन्द) कै कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँ कांग्रेसको जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ । उहाँ क्यानमा आउन मिल्ने, दुर्गानन्द आउन नमिल्ने ? कि तराईको मान्छे क्यानमा सदस्य भएर आउन नमिल्ने भन्नुपर्‍यो । म मन्त्री भएर आउनुअगाडि पनि परिषदबाट मनोनीत भएर क्यानमा प्रतिनिधि गएका छन्, उहाँहरू कुन पार्टीका कार्यकर्ता हुन् तपाईंहरू नै भन्नुहोला ।’