काठमाडौँ — नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले आफ्ना पदाधिकारीलाई विदेश जानबाट रोक्न थालेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारप्रति रोष प्रकट गरेको छ ।
एनओसीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली नागरिकको निर्वाह हिँडडुल गर्न पाउने संवैधानिक र मानव अधिकार कुण्ठित गर्ने काम भएको जनाएको छ ।
एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई कुवेतस्थित अध्यागमन विभागले पछिल्लो मंगलबार डिपोर्ट गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए) को पहल गरेपछि उनी डिपोर्ट हुनबाट जोगिएका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कानुनले तोकिएको कसुरविना कसैलाई हिँडडुल गर्न रोक्ने कार्य निरंकुश र तानाशाही चरित्र हो ।’
उनले थपे, ‘यो खेलकुद क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । यस्तो व्यवहार र हस्तक्षेप गर्ने कार्य नेपालको संविधान र कानुन तथा ओलम्पिक बडापत्र विपरीत छ । हामी यस्तो कार्यको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्नुका साथै यस्ता काम तत्काल बन्द गर्न सरकारसामु जोडदार माग गर्दछौं । सरकारबाट विमानस्थलको अध्यागमन विभागमा भएको पत्राचार तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गर्छौं ।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको वैदेशिक भ्रमण रोक लगाउनू भनी फागुन ६ मा अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।
गत पुस १४ भएको अनलाइन निर्वाचनबाट पुनः जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कमिटी चयन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गरेर चुनाव गरिएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठकले निर्वाचनलाई अवैध ठहर गर्नुका साथै निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय खेलहरूमाथि पनि कारबाहीको डन्डा चलाएको थियो ।
एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले यस्ता असंवैधानिक गतिविधि गर्दै गएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने बताए ।
