सुर्खेत — मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि रंगशाला नभएको एकमात्र प्रदेश थियो, कर्णाली । प्रदेशको राजधानीमा सुर्खेतमा खेलकुदको नाममा जग्गा नभएको पनि होइन । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा कर्णालीको खेलकुद विकासले प्राथमिकता पाउन सकेको थिएन । संघीयतापछि बनेका स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई खेलकुदमा संरचना निर्माण गर्न खेलाडीहरूले दबाब दिँदै आएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णालीमा आयोजना गर्न संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गर्दा खेलकुदका संरचना नै छैन, कसरी आयोजना गर्न सकिन्छ भनेपछि रंगशाला बनाउने योजनामा पुगेको हो । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पालामा डीपीआर भएको प्रदेश रंगशालाको पछिल्ला मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले २०७८ मंसिरमा शिलान्यास गर्ने अवसर पाए । त्यतिबेला रंगशाला निर्माण अघि बढाउनुको मुख्य उद्देश्य नै दसौं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णालीमै आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने थियो । प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय र प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा छनोट गरी निर्माण कार्यमा तीव्रता दिएको थियो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो ११ महिने कार्यकालमा ३४ पटक रंगशालाको अनुगमन नै गरे । उनी सुनाउँछन्, ‘समयमै सकियोस् र दसौं खेलकुद निर्धारित मितिमै होस् भनेर सरकारको तर्फबाट कुनै कमजोरी हुन नदिन पटक–पटक फिल्डमा पुगेर अनुगमन गरें ।’ उनी रंगशाला तीव्र गतिमा निर्माण हुनुमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता र निर्माण व्यवसायीको कुशल क्षमताका कारण सम्भव भएको ठान्छन् ।

‘समयमै रंगशाला तयार गर्दा पनि राष्ट्रिय खेलकुदमात्र नभई प्रदेशस्तरका खेलकुदसमेत गतिविधि नहुँदा दुःख लागेको छ, रंगशालालाई दिगो र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले दुखेसो गरे । 

रातदिन नभनी निर्माण पूरा गरिएको रंगशालाले अहिले खेलाडी र दर्शकलाई कुरिरहेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि संघीय सरकारले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद पर धकेल्न विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको राखेपको बोर्ड बैठकले जेठ ३ देखि १० सम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, यो मिति उपयुक्त नभएको आवाज पनि त्यत्तिकै उठ्न थालेको छ । 

खेल प्राविधिकहरू जेठमै आयोजना गर्ने हो भने ७३ दिन बाँकी रहेको र सार्वजनिक खरिदका प्रक्रिया पूरा गर्न ६८ दिन लाग्ने हुँदा प्रतियोगिता आयोजना गर्न भन्दा पनि आलोचनाबाट जोगिन नयाँ मिति प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । राष्ट्रिय खेलकुदमा अनावश्यक राजनीति भएकाले निर्धारित मितिमा हुन नसकेको आमखेलप्रेमीको बुझाइ छ । 

राखेपको ११८ औं बोर्ड बैठकले चैत २३–३० को मिति तोकेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृतिमा विलम्ब गरेको कारण देखाएर चैतमा सम्भव नभएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को भनाइ छ । संघीय सरकारले चालु आवमा प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तीन वर्षअघि पोखरामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद (राखेप) समापन हुँदा २०८१ मंसिर २–९ को मिति प्रस्ताव गरिएको थियो । राखेपले बारम्बार मिति सार्दा तयारीमा अन्योल सिर्जना भएको छ । मिति सारिरहँदा प्रतियोगिताको समग्र व्यवस्थापनका साथै खेलाडी प्रशिक्षण लगायतका कामहरू थप अन्योलग्रस्त बनेका छन् ।

‘मन्त्रीज्यू आफैं सुर्खेत आएर रंगशालालगायतका पूर्वाधार अनुगमन गर्नुभयो, पूर्वाधारकै कारण प्रतियोगता रोकिने अवस्था छैन भन्नुभयो, त्यसपछि विभिन्न बहानाबाजी गरेर मिति सार्ने योजनामा लाग्नुभयो’

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा हुने भनिएको दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजक राखेप र व्यवस्थापक प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् हो । सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्मा नयाँ प्रस्तावित मितिमा वीरेन्द्रनगरमा अत्यधिक गर्मी हुने, गर्मीले भार क्षमतामा असर पर्न गई विद्युत अनियमित हुनुका साथै मौसम प्रतिकूलताका कारण समय सही नभएको बताउँछन् । यदि जेठमै आयोजना गर्ने हो भने वैशाखभित्र कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न र ठाउँठाउँमा खानेपानी बोरिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यद्यपि वैशाखभित्र उक्त प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना निकै कम छ । 

वर्तमान सत्ता गठबन्धन अनुकूलको बोर्ड नहुँदा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद निशाना परेको बताइएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेप बोर्डको बेमेलका कारण यसअघि बैठक नै बस्न सकेको थिएन । वीरेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक रंगशाला निर्माणसहितका अन्य पूर्वाधार तयार भइसकेका छन् । भव्य रंगशाला दसौं राष्ट्रियको पर्खाइमा भए पनि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको बेवास्ताका कारण खेलप्रेमीहरू निराश बन्न पुगेका छन् । 

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का निवर्तमान सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले संघीय सरकार नै कर्णालीमा प्रतियोगिता नगराउने ‘खेल’मा लागेको आरोप लगाए । ‘मन्त्रीज्यू आफैं सुर्खेत आएर रंगशालालगायतका पूर्वाधार अनुगमन गर्नुभयो, पूर्वाधारकै कारण प्रतियोगता रोकिने अवस्था छैन भन्नुभयो, त्यसपछि विभिन्न बहानावाजी गरेर मिति सार्ने योजनामा लाग्नुभयो,’ सञ्ज्यालले भने, ‘मौसमको दृष्टिले जेठमा उपयुक्त छैन, अत्यधिक गर्मी, हावाहुरीको जोखिम रहन्छ, त्यसले व्यवस्थापनमा थप समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ ।’ 

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पनि पुस ६ देखि रिक्त छ । परिषद्को अध्यक्ष प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री हुने भए पनि कार्यकारी नेतृत्व रिक्त हुँदा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद समयमै आयोजना गर्न संघीय सरकारमाथि दबाब दिन नसकेको आरोप छ । पुसदेखि परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्यसचिव सञ्ज्यालका साथै सदस्यहरूको चारवर्षे पदावधि सकिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल परिषद्मा पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवाज चर्को बन्दै गएको छ । परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्ति गरेर संघीय सरकारलाई छिटो प्रतियोगिता आयोजनाका लागि दबाब दिनुपर्ने खेलाडीहरूको माग छ । 

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजक संघीय सरकार भएकाले आफूहरूले निर्धारित मितिमै गर्न धेरै पटक आग्रह गरेको दाबी गर्छन् । ‘दसौं राष्ट्रिय खेलकुद हुने ग्यारेन्टी भएमा कर्णाली प्रदेश सरकार व्यवस्थापनको तयारीमा जुट्ने छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन छ । उनका अनुसार उक्त संशोधन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।