कर्णालीमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद : पूर्वाधार तयार, मिति सरेको सर्‍यै

‘सबै प्रक्रिया सहज रूपमा अगाडि बढे पनि समय अभावका कारण दसौं राष्ट्रिय खेलकुद पुनः सर्न सक्छ’ 

फाल्गुन १७, २०८१

कृष्णप्रसाद गौतम

10th National Games in Karnali: Infrastructure ready, date moved soon

सुर्खेत — दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि कर्णालीमा आवश्यक पूर्वतयारी र पूर्वाधार निर्माण भए पनि आयोजना मिति भने सरेको सर्‍यै छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का अध्यक्ष युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको १२१ औं बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद २०८२ जेठ ३ देखि १० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि राखेपको ११८ औं बोर्ड बैठकले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ चैत २३ देखि ३० सम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि २०८१ को मंसिरमा हुने घोषणा भएको थियो ।

दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको मुख्यस्थल कर्णाली प्रदेश रंगशाला झन्डै एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको लगानीमा तयार भइसकेको छ । सुर्खेतमै चिसापानी फुटबल मैदान, कालुंगचोक रग्बी मैदान र प्रदेश रंगशाला परिसरको क्रिकेट मैदानको निर्माण पनि सकिएको छ ।

कर्णाली सरकारले राष्ट्रिय प्रतियोगिताका ३५ मध्ये २४ खेल कर्णालीमा खेलाउने गरी तयारी गरेको थियो । त्यसमध्ये झन्डै १० हजार दर्शक अट्ने प्रदेश रंगशालामा फुटबलसहित १६ खेल खेलाउने प्रदेश सरकारको तयारी थियो ।

हुम्ला हक्की मैदान तथा दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा रहेका कभर्डहलमा पनि केही खेल खेलाउने गरी तयारी गरिएको भए पनि दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना मिति फेरि सरेको हो ।

‘राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पूर्वाधारसहित बसोबास, स्वास्थ्य, सुरक्षा र स्थानीय यातायातको व्यवस्थापन अहिले पनि तयारी अवस्थामै थिए र छन्,’ कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले भने, ‘प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका होटलहरूमा दैनिक ३ हजार ५ सयको हाराहारीमा खेलाडी बसोबासको व्यवस्थापनमा पनि हामी तयार नै थियौं, तर संघीय सरकारले प्रतियोगिताको मिति सारेको सार्‍यै गर्‍यो ।’

उनका अनुसार दसौं राष्ट्रिय खेलकुदलक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले अन्य पूर्वाधारको काम पनि तीव्र पारेको छ । मुख्य रंगशालाको दुवैतर्फ र सहायक सडकहरू कालोपत्रे भइसकेको छ भने अन्य मैदानसम्म पुग्ने सडकको काम पनि धमाधम भइरहेको उनले जानकारी गराए ।

दसौं राष्ट्रियका लागि संघीय सरकारले ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका र खर्च मापदण्ड स्वीकृत नहुँदा आवश्यक तयारीका कामहरू अलपत्र परेका छन् ।

राखेपका प्रशासन विभाग प्रमुख भोजानन्द राईले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका बनाएर खेलकुद मन्त्रालयमा पठाए पनि त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालयमा जान नसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म खर्च नम्स पनि अझै स्वीकृत भएको छैन, त्यो स्वीकृत भएपछि मात्र राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि खेल सामग्री, पोसाक, टेन्ट, उपकरणलगायत सामग्री खरिद गर्न टेन्डर गर्ने बाटो खुल्छ,’ उनले भने, ‘खरिद प्रक्रियाका लागि कम्तीमा ३० दिनको सूचना निस्कनुपर्छ, त्यसपछि झन्डै एक/एक साताको समय प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनको काम गर्न लाग्छ, त्यसपछि सम्झौता भएर मात्र सामान र उपकरण खरिदको काम हुने हो ।’

उनले तयारीका काममा अझै केही समय लाग्ने भएकाले फेरि मिति सरेको बताए । सबै प्रकृया सहज रूपमा अगाडि बढे पनि समय अभावका कारण दसौं राष्ट्रिय खेलकुद पुनः सर्न सक्छ । जेठको पारिलो घाम र वर्षाको सम्भावनाका कारण त्यसै पनि प्रस्तावित मिति अहिले नै अनुकूल देखिएको छैन ।

दुई महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

सत्ता साझेदार दलबीच भागबन्डा नमिल्दा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् झन्डै २ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । जसका कारण दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आयोजक प्रदेशकाृ तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीका कामकाज पनि अलपत्र परेका छन् ।

यसअघिका उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालसहितका सदस्यको पदावधि पुस ६ गते सकिएको थियो । सदस्यसचिव सञ्ज्याल २०७७ पुस ६ गते नियुक्त भएका थिए । परिषद् अहिले पदेन पदाधिकारीको भरमा छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई दैनिक कार्यसञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उनले पुस २६ देखि परिषद्को कामकाज सम्हालिरहेका छन् । ऐनमा पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि ४ वर्ष हुने उल्लेख छ । तर अझै नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि तयारी सुरु गरिएको छैन । राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा पदाधिकारी चयनमा ढिलाइ भइरहेको खेलाडी अनिल केसी दाबी गर्छन् ।

अहिलेसम्म पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले पूर्णता पाउन कम्तीमा एक महिना लाग्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेल बताउँछन् ।

‘ऐनअनुसार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएर पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म समिति नै गठन भएन, समिति गठनपछि मात्र पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि कम्तीमा एक साताको दरखास्त आह्वान, कार्ययोजना प्रस्तुति, अन्तर्वार्ता र सिफारिसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने हो, त्यसका लागि कम्तीमा एक महिना लाग्ला ।’

सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले भने चाँडै नियुक्ति प्रक्रिया थालिने बताए । 

कृष्णप्रसाद गौतम कान्तिपुरका सुर्खेत संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully