दसौं राष्ट्रिय खेलकुद निर्देशिका स्वीकृत नहुँदा तयारी अलपत्र

माघ ३०, २०८१

कृष्णप्रसाद गौतम

Preparations stalled due to lack of approval of the 10th National Sports Guidelines

सुर्खेत — चैत २३ देखि ३० सम्म आयोजना हुने भनिएको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि कर्णालीमा प्रदेश रंगशालासहित आवश्यक संरचनाहरू तयारी अवस्थामा छन् । प्रतियोगिताका लागि संघीय सरकारले ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका र खर्च मापदण्ड स्वीकृत नहुँदा आवश्यक तयारीका काम अलपत्र परेका छन् । 

संघीय सरकारले राष्ट्रिय खेलकुदका लागि सचिवालय स्थापना गरेको छ । तर निर्देशिका नहुँदा सचिवालय पनि कामविहीन बनेको छ । प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएको ६० करोड रकमसमेत नटुक्रिएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का निवर्तमान सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले जानकारी गराए ।

‘न बजेट खर्चका लागि उपसमितिहरू बनेका छन् न त डल्लो बजेट विभिन्न शीर्षकमा विभाजन भएको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष साउनमै बजेट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा जानुपर्ने हो, अहिलेसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयमै बजेट अड्किएको छ ।’ 

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का अनुसार झन्डै ९९ प्रतिशत काम सकिएको प्रदेश रंगशालामा अब रंगरोगन र सरसफाइको काम मात्र बाॅकी छ । दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मुख्यस्थल रहेको रंगशालामा १० हजार दर्शक अट्नेछन् भने फिफा मापदण्डअनुसार फुटबल मैदान निर्माण गरिएको छ । भीभीआईपी र भीआईपी प्यारापिटमा ४ हजार दर्शक बसेर हेर्न मिल्नेगरी रंगशाला बनाइएको छ । 

सुर्खेतमा चिसापानी फुटबल मैदान, कालुंगचोक रग्बी मैदान र प्रदेश रंगशालापरिसरको क्रिकेट मैदानको निर्माण पनि सकिएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्का अनुसार हुम्ला हक्की मैदान तथा दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा रहेका कभर्डहलमा पनि केही खेल खेलाउने गरी तयारी गरिएको छ । 

आयोजक प्रदेशले गर्नुपर्ने बसोबास, स्वास्थ्य, सुरक्षा र स्थानीय यातायातको व्यवस्थापनका लागि आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत नहुँदा संघीय सरकार र आयोजक प्रदेशले के–के काम गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे पनि स्पष्ट भएको छैन । उनले राष्ट्रिय खेलकुदमा आयोजना हुने ३५ खेलमध्ये २४ खेल कर्णालीमा खेलाउन आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको बताए । उनका अनुसार दैनिक करिब ३ हजार ५ सयलाई बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने सुविधा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा छ भने झन्डै ३ हजार खेलाडी अन्य जिल्लामा बस्न सक्छन् । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का प्रशासन विभाग प्रमुख भोजानन्द राईले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका बनाएर खेलकुद मन्त्रालयमा पठाए पनि त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालयमा जान नसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म खर्च नम्स पनि अझै स्वीकृत भएको छैन, त्यो स्वीकृत भएपछि मात्र राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि खेल सामग्री, पोसाक, विभिन्न उपकरणलगायत सामग्री खरिद गर्न टेन्डर गर्ने बाटो खुल्छ,’ उनले भने, ‘खरिद प्रक्रियाका लागि कम्तीमा ३० दिनको सूचना निस्कनुपर्छ, त्यसपछि झन्डै एक/एक साताको समय प्राविधिक मूल्यांकन र आर्थिक मूल्यांकनको काममा लाग्छ, त्यसपछि सम्झौता भएर मात्र सामान र उपकरण खरिदको काम हुने हो ।’

कृष्णप्रसाद गौतम कान्तिपुरका सुर्खेत संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully