'ओलम्पिक अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी हो, नेपाल सरकार, अदालत वा कुनै समूह मिलेर कुनै समूहलाई ओलम्पिक कमिटी हो भनेर हुँदैन'
काठमाडौँ — नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र (चार्टर), ओलम्पिकको विधान र कानुनअनुसार नै भएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभा रोक्नका लागि अदालतबाट कुनै आदेश प्राप्त नभएको पनि उनको भनाइ छ ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एमओसी)को शनिबार भएको निर्वाचनबाट श्रेष्ठ पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । एनओसीका २७ संघका प्रतिनिधिको मताधिकार रहेकामा २० जनाले श्रेष्ठलाई मत दिएका थिए भने बाँकी ७ जनाले निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए ।
सरकारले भौतिक रूपमा साधारणसभा गर्नबाट प्रहरी लगाएर अवरोध गरेपछि अनलाइनमार्फत निर्वाचन सम्पन्न भएको श्रेष्ठले बताए । उनले नेपालको खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले ओलम्पिक कमिटीका सम्बन्धमा गरेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन भएको बताए । अनलाइनमार्फत भएको निर्वाचन भुटानको ओलम्पिक कमिटीका महासचिव सोनाम छिरिङले पर्यवेक्षण गरेको र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि 'बधाई र शुभकामना' दिएको पनि श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई डिसेम्बर २०२४ भित्र निर्वाचन गरिसक्न अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले समयसीमा दिएअनुसार नै साधारणसभा आयोजना भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । यसअघि पनि आईओसीले एनओसीलाई चुनाव गराउन पटक-पटक समयसीमा दिएको उनले बताए । 'नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन डिसेम्बरमा गरिसक्नु पर्थ्यो । आईओसीको चार्टर, नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान, नेपालको कानुनअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेर सम्पन्न भएको हो,' श्रेष्ठले भने, 'ओलम्पिक अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी हो । नेपाल सरकार, अदालत वा कुनै समूह मिलेर कुनै समूहलाई ओलम्पिक कमिटी हो भनेर हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले भनेअनुसार हुन्छ । आईओसीले मान्यता नदिईकन हुँदैन ।'
सरकाले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई काम गर्न दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । सरकारले खेलकुदको विकास चाहन्छ कि चाहँदैन ? नेपालका खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराएर नेपालको मान बढाउन चाहन्छ कि चाहन्न भन्ने कुरा सरकारको आगामी कदममा भर पर्ने पनि उनले बताए । 'नेपाल ओलम्पिक कमिटीले काम गर्न नपाए ओलम्पिक अन्तर्गतका खेलका कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउँदैनन्,' उनले भने, 'ओलम्पिकका अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनामा नेपालका खेलमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई सहभागी गराउने काम पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले नै गर्ने हो । नेपालको क्याबिनेटले गरेर हुँदैन ।'
२७ मतदातामध्ये २० जनाले साधारणसभामा भाग लिई निर्वाचनमा मतदान गरेकाले एकपक्षीय रूपमा नेतृत्व चयन गरेको भन्न नमिल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । आईओसीको चार्टर, एनओसीको विधान, नेपालका कानुनअनुसार एनओसी चल्ने उनले बताए । एनओसीको स्वायत्तामा कुनै पनि खालको अवरोध स्वीकार्य नहुने पनि उनको भनाइ छ । विद्यालय तहदेखि नै ओलम्पिकका खेलकुदलाई बढावा दिने बताउँदै श्रेष्ठले ओलम्पिकका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यता र भावनालाई नेपालमा व्यापक बनाउने बताए ।
एनओसीको कार्यसमितिका १९ सदस्यमध्ये अध्यक्ष पदका लागि मात्र निर्वाचन भएको हो । १८ पदाधिकारी र सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
