सामग्री खरिद ‘पाइपलाइन’ मै

पूर्वाधार निर्माणका कामहरू देख्दा आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) लाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । प्रमुख खेलस्थलहरूमा निर्माण कार्य धमाधम चलिरहेको छ । दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले १३ औं साग निर्धारित मितिमै हुने घोषणा गरेपछि आयोजनाको पक्षमा रहेको अन्योल तोडेको छ । दक्षिण एसियाली खेलकुद मेला सुरु हुन तीन सातामात्र बाँकी रहेको छ । मंसिर १५ गते प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन हुनेछ । त्यसअघि नै केही खेलका खेल सुरु भइसक्नेछ ।

यो अवस्थामा पूर्वाधार र प्रशासनिक तयारी मात्र नभई खेल सामग्री ‘पाइपलाइन’ मै आइपुग्न बाँकी छ । त्यसले गर्दा एथलेटिक्सका अध्यक्ष शाहलाई जस्तै सागमा सहभागी २७ खेलका राष्ट्रिय संघलाई आफ्नो खेल सामग्री बेलैमा नआइपुग्ने हो किन भन्ने चिन्ता छ । यी सबै कामका कारण सफल साग आयोजनाप्रति नै प्रश्न गर्न मार्गप्रशस्त छ । खेल सामग्री खरिदका टेन्डर प्रक्रिया नै अझै पूरा नहुनाले शंका गर्ने वातावरण बनाइदिएको हो ।

सबै खेलका अत्यावश्यक सामग्री अहिलेसम्म तयारी अवस्थामा छैनन् । सक्रिय खेल संघहरूसँग त जसोतसो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउन सक्ने सामग्री छ । निस्क्रिय र नयाँ खेलका लागि सम्पूर्ण सामग्री आवश्यक छ । सागमा सहभागी २७ खेल संघका लागि आवश्यक खेल सामग्री आपूर्ति प्रक्रिया सुरु भए पनि टेन्डरबाट अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकले निर्धारित मितिमै आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा प्रतियोगिता हुनेमा शंका रहेन । तर कस्तो हुन्छ त ? अहिले सबैको जिज्ञासा यही छ ।

खेल सामग्री आपूर्तिका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले कात्तिक पहिलो साता टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरबाट छनोट भएका कम्पनीले आफूखुसी सामान ढुवानी गर्न नपाउने भएकाले प्रक्रिया लम्बिएको सागका लागि खेल सामग्री व्यवस्थापन समितिका संयोजक पुरेन्द्रविक्रम लाखे बताउँछन् ।

‘टेन्डर प्रक्रियाबाट छनोट भएका कम्पनीले सम्बन्धित खेल संघको अन्तर्राष्ट्रिय फेडेरेसनबाट मान्यता दिइएको सामग्रीमात्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सबै कम्पनीलाई शर्ट लिस्टमा राखिसकेका छौं र छिट्टै सम्झौता गरी सामान ढुवानी हुनेछ । दुवानीकर्ताले सम्बन्धित संघसँग समन्वय गर्नेछन् ।’

समय अभावकै कारण सागमा समावेश खेलका सामग्री आयातलाई सहज प्रक्रिया अपनाइएको छ । छिमेकी देशबाट ल्याउँदा सहज ढुवानी पर्ने भएकाले राखेपले अधिकांश सामग्री आयातमा त्यही रणनीति अपनाएको छ । चीन, भारत र पाकिस्तानजस्ता देशबाट सामग्री ल्याइने तयारी भइरहेको छ । यसो गरिँदा गुणस्तरमा भने प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिएको छ ।

राखेपले खेल सामग्री व्यवस्थापनका लागि अनुदान सहयोगको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले राखेप आफैंले टेन्डर प्रक्रिया थालेको हो । ‘जम्माजम्मी ४३ करोड रुपैयाँबराबरको खेल सामग्रीका लागि टेण्डर गरिएको हो । सोमबारसम्ममा १० खेलको सामग्री ढुवानीकर्ताको टुंगो लागेको छ,’ परिषद्का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले भने, ‘करिब एक सातामा हामीले सबै खेलका सामग्री सबै खेलस्थलमा पुर्‍याइसक्ने तयारी गरेका छौं, एयर कार्गोमार्फत सामान आयात हुनेछ ।’

सदस्यसचिवले त्यसो भने पनि खेल सामग्री व्यवस्थापन समितिले भने सोमबार तेक्वान्दो, टेबलटेनिस र ब्याडमिन्टनका खेल सामग्री ढुवानीकर्तासँग सम्झौता भएको जनाएको छ ।

खेल सामग्री व्यवस्थापन समयमै नहुँदा खेल संघहरू सबैभन्दा बढी मारमा छन् । राखेपको झन्झटिलो टेन्डर प्रक्रिया र नजिकिँदो प्रतियोगिताले पुरानो सामानमै काम चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नआओस् भन्नेमै उनीहरूले चिन्ता हो । ‘हामीले यसअघि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गरिसकेकाले खेल आयोजना गर्न समस्या होइन तर खेल सामग्री नभएका संघलाई त झन् तनाव छ,’ सोमबार खेल सामग्री व्यवस्थापन समिति सचिवालयमा भेटिएका जुडो संघका अध्यक्ष दीपकहर्ष वज्राचार्यले भने, ‘राज्यकै प्रतिष्ठाको रूपमा रहेको प्रतियोगितामा नयाँ र स्तरीय सामग्री प्रयोग गर्न चाहेका हौं ।’

सहभागी राष्ट्रिय संघले आफूलाई आवश्यक खेल सामग्री र त्यसको लगत राखेपलाई बुझाइसकेका छन् । सुटिङ संघले सबैभन्दा धेरै १२ करोड रुपैयाँबराबरको सामग्री माग गरेको छ । सुटिङको सामग्री महँगो पर्ने र सुरक्षाका कारण पनि संवेदनशील रहेकाले छिटो आपूर्ति गरिदिन संघको माग छ । सुटिङपछि आवश्यक खेल सामग्री बजेटका हिसाबमा धेरै माग्नेमा आर्चरी, फेन्सिङ र एथलेटिक्स छन् । आर्चरी र एथलेटिक्सले २४–२४ तथा फेन्सिङले २८ थरिका सामग्री माग गरेका छन् । क्रिकेटले २५ थरिका खेल सामग्रीको माग गरेको छ । कतिपय खेल संघले भविष्यमा अन्य प्रतियोगिता आयोजनालाई सहज बनाउनसमेत सामग्रीको माग गरेको राखेप स्रोतको दाबी छ ।