अंगिरा मृत्यु प्रकरण : अनसन्धानका लागि ७ दिन म्याद थप- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अंगिरा मृत्यु प्रकरण : अनसन्धानका लागि ७ दिन म्याद थप

दोषीलाई कारबाही गर : मानव अधिकार आयोग
सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — रुपन्देहीको देवदह–११ की १३ वर्षीया किशोरी अंगिरा पासीको मृत्यु प्रकरणका आरोपीहरुलाई थुनामा राखेर अनुसन्धानका लागि शुक्रबार ७ दिनको म्याद थप गरिएको छ ।

शुक्रबार जिल्ला अदालतले बयान लिएर अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको इलाका प्रहरी बुटवलका डीएसपी प्रतितसिंह राठौरले बताए । म्याद थप गरेर बयान सुरु गर्ने तयारी भएपनि समय अभावका कारण सम्भव नभएको उनले बताए । एकसातामा बयानको काम सकिने प्रहरीले बताएको छ ।

अंगिराकी आमा शान्तीले मंगलबार छोरीको जबरजस्ती करणीपछि हत्या भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएको थिइन् । घटनामा संलग्‍न आरोपमा बिहीबार विरेन्द्र भर, उनकी आमा अकाली र ठूलीआमा शितली पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरुलाई शुक्रबार सरकारी वकिलको कार्यालय भैरहवामा बयानका लागि लगिएको थियो । प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्न भिसेरा र बालिकाको भेजाइनल स्वाब परीक्षणका लागि शुक्रबार काठमाडौं पठाएको छ ।

यसैबीच मानव अधिकार आयोगको बुटवलस्थित कार्यालयले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै अंगिराको मृत्यु शंकास्पद भएको जनाउँदै घटनामा संलग्‍न दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।

आयोगले घटनापश्चात दोषीलाई कानुनी दायरामा लैजानुको सट्टा स्थानीय जनप्रतिनिधि समेतको रोहबरमा आरोपितलाई नै नाबालिका जिम्मा लगाइएको उल्लेख छ । साथै जातीय विभेद देखाएर बालिकालाई घरभित्र पस्‍न नदिनु र लगत्तै उनको मृत्यु हुनुले संविधानमा उल्लेखित बालबालिकाको अधिकार, जातीय विभेदविरुद्धको अधिकार र सम्मानजनक बाँच्‍न पाउने अधिकार हनन भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले आरेपितका साथ घर पठाउने उपर समेत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

गत शनिबार अपरान्ह देवदह–२ स्थित रोहीणी खोला किनारमा किशोरी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन । शुक्रबार राति घरबाट निस्केकी उनको खोजीमा गएका गाउँलेले स्थानीय कोइला भनिने २५ वर्षीय वीरेन्द्र भरसित आपत्तिजनक अवस्थामा बस्ती नजिक खरियानमा किशोरीलाई भेटेका थिए ।

स्थानीयका अनुसार गाउँले पुगेर प्रश्‍न गर्न थालेपछि वीरेन्द्र भागेका थिए । स्थानीयले किशोरीलाई घरमा ल्याएका थिए । त्यसपछि बसेको गाउँ भेलाले किशोरीलाई वीरेन्द्रको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार :

देवदहकी किशोरीको ‘बलात्कारपछि हत्या’

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटबारे कांग्रेस संसदीय दलमा छलफल, संसदमा सक्रिय र प्रभावकारी धारणा राख्न देउवाको निर्देशन 

कांग्रेस दलको बैठकमा संविधान संशोधनको विषय उठेन
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकारले ल्याएको बजेटबारे संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पूर्वअर्थमन्त्री र योजनाविद् समेतको संलग्नतामा आफ्ना सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिएको छ ।

संसदीय दलको शुक्रबारको बैठकमा विज्ञहरुले कांग्रेस संसादहरुलाई बजेटको कमीकमजोरीका कोणबाट जानकारी गराएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वयोजना आयोगका उपाध्यक्षहरु क्रमश: स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्द पोखरेल, जगदीशचन्द्र पोखरेल र अर्थविद् विश्व पौडेलले बजेटलाई लिएर संसद्‌मा उठाउन सकिने मुद्दाहरुका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री र योजनाविदहरुले बजेट ठूलो आकारमा आएको, संकटको घडिमा समेत बजेटको प्राथमिकता तोक्न नसकेको, राजस्यको लक्ष्य पूरा गर्न आधार नभएको, अहिलेको कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जुध्न सक्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको जस्ता सवालमा जानकारी गराएका थिए ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले सरकारले पूँजीगत खर्च घटाएका कारण बजेटको आकार केही साना भएपनि राजस्वको लक्ष्य र परम्परागत सरकारी संरचनाको कारण सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए । स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा बजेटको प्राथमिकता सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनप्रति विश्वसनीय आधार नभएको योजनाविदहरुको धारणा थियो ।

वैदेशिक ऋण, अनुदान र राजस्वको लक्ष्य काल्पनिक रहेका सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुनसक्ने कुनै आधार नभएको उनीहरुले बताएका छन् ।‘सामान्य अवस्थामा त सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन भने अहिलेको महाव्याधिका बेलामा पूरा गर्न सक्ला भन्ने कुनै आधार छैन’ पोखरेलले भने,‘बजेटको फोकस पनि देखिँदैन ।’ चार महिनामा तीन वटा भेन्टिलेटर किन्न नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ल्याएका नयाँ र स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने आधार भने कमजोर रहेको योजनाविद्हरुको तर्क थियो ।

‘समग्रमा बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन, भनेजस्तो उपचार दिन पनि सक्दैन, नत लगानी ल्याउन सक्ने देखिन्छ’ उनीहरुको भनाइ थियो,‘ बजेटको कुनै पनि पाटो सकारात्मक छैन । यीनै मुद्दालाई संसदमा उठाउन सकिन्छ ।

सांसद गगन थापाले पार्टीले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सांसदहरुले परिचालन गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट लिन नहुने धारणा राखेका थिए ।

कोरोना महामारीले नेपाली अर्थतन्त्र धाराशायी बनाएका बेलामा यस्तो रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । सैद्धान्तिक रुपमा पनि सांसदहरुका उक्त बजेट दिइन नहुने तर्क उनले गर्दा अन्य सांसदहरु भने विरोधमा थिए । बैठकमा थोरैले बोलेमध्ये सांसद भरत शाह र राजन केसीसहित केहीले सांसदका लागि छुट्याइएको रकमको विरोध गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । चुनावमा बाँडेको आश्वासन पूरा गर्नका लागि पनि उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने उनीहरुको मत थियो ।

बजेटका सन्दर्भमा छलफल गर्ने एजेण्डा राखेर बोलाइएकाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको विधेयकमाथि भने बैठकमा छलफल भएन । संविधान संशोधनको बारेमा कांग्रेसले शनिबार बोलाएको बैठकले मात्रै औपचारिक निर्णय गर्ने भएको छ । सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले विज्ञहरुले दिएको सुझावका आधारमा बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुलाई सक्रिय र प्रभावकारी रुपमा सहभागी हुन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×