१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

निजी वन : हुर्काउन सहज, काट्न समस्या

अमृता अनमोल

(बुटवल) — रूपन्देहीको दक्षिणी भेगमा पारिवारिक तथा निजी वन फैलिंदै छन्  । अन्न बालीबाट जस्तै वन पैदावारबाट फाइदा लिने आशमा किसानले धानखेतलाई वनमा परिणत गरेका हुन्  । पछिल्लो समय नजिकमा वन नहुने किसान निजी तथा पारिवारिक वन पाल्न उत्साहित छन् । त्यसैमध्येका हुन्, मर्चवारी गाउँपालिका–१, कोटिहवाका नरुउल्लाह मुसलमान ।

निजी वन : हुर्काउन सहज, काट्न समस्या

उनले पाँच वर्षअघि ३० कट्ठा धानखेतमा बिरुवा रोपेका थिए । बबुल, टिक, सिसौ र बडहरका बिरुवा अहिले रूखमा परिणत भएका छन् ।

बिरुवा रोपेको ४ वर्षपछि हाँगालाई दाउराका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । १० देखि १५ वर्षमा रूख नै बिक्री गरेर आम्दानी लिन सकिन्छ । यही आशमा रुख रोपेका मर्चवारी गाउँपालिका ३, रायपुरका गयाप्रसाद बरईको १० कठ्ठा खेत अहिले घना वनमा परिणत भएको छ । ४ वर्षअघिसम्म धान, तोरी र गहुँ फल्ने उनको खेतमा अहिले कटहर, बडहर, मसला, आँप, बबुल र टिकका बिरुवा हुर्केका छन् । ‘रोपेको दुई वर्षमै आम्दानी दिन सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्नबाली भन्दा रुख रोपेर दोब्बर आम्दानी लिने योजना छ ।’

निजी वन व्यक्तिको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भएको वन हो । वर्षौंदेखि पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हुर्काइएको वा हुर्काउन सुरु भएको वन पारिवारिक तथा निजी हुन् । रूपन्देहीमा ०६० देखि वन बनाउने अभियान सुरु भएको हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा लगाएको वन हुर्काउन नसकेपछि डिभिजन वन कार्यालय तथा स्थानीय तहले निजी वनलाई प्रोत्साहन गरेका थिए ।

जिल्लाका ८४ वटा निजी तथा पारिवारिक वन डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता छन् । उनीहरूले ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रुख हुर्काएका छन् । तर, किसानले सोचेजस्तो वनबाट फाइदा लिन सहज छैन । किसानले चाहेका बेला रुख काट्न वा बेच्न पाउँदैनन् । त्यसमा डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति चाहिन्छ ।

यही झमेलाका कारण रुख काट्ने तयारीमा रहेका किसान भने तनावमा छन् । देवदह नगरपालिका–१२, संक्रोनपकडीका रामशब्द यादवले आफ्नै खेतमा लगाएका रुख काट्न नपाउँदा आर्थिक बोझ थपिएको गुनासो गरे । ‘खेत मलाई मन लागे बेच्न पाउँछु । खेतबाट उत्पादित अन्नबाली चाहेका बेला काट्न वा बेच्न पाउँछु,’ उनले भने, ‘रुख रोप्न पाइने तर अरु खेतीसरह काट्न वा बेच्न समस्या नहुनुपर्ने हो तर भइरहेको छ ।’ उनले धान खेती गर्दै आएको दुई हेक्टर वनमा १५ वर्षअघि वृक्षरोपण गरेका थिए । त्यसमध्येका केही रुख काट्ने भएका छन् ।

आफ्नो खेतमा लगाएका रुख हुर्काउन नपाउँदा कोटहीमाई गाउँपालिका सिपवाका किसान विन्दावती कुर्मी पनि तनावमा छन् । उनले ०६२ सालदेखि आफ्नो १५ कट्ठा खेतमा बिरुवा रोपेकी थिइन् । ‘वनबाट स्वीकृति लिएर मात्रै रूख कटान गर्नुपर्ने, काटेको रुख बेच्दा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने, छुटपुर्जी लिनुपर्नेजस्ता झन्झट रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी झमेलाका कारण निजी जग्गामा रोपेका रूख कसरी बेचेर आम्दानी लिने भन्ने पिरलो थपिएको छ ।’

सरकारले निजी जग्गामा भएका साल, अस्ना र कर्मालगायत केही प्रजातिका रूख व्यक्तिगत रूपमा कटान गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । अन्यमा पनि रुखको प्रजाति र काठको गुणस्तरअनुसार सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । सबैभन्दा राम्रो मानिने टिकको रुखमा प्रतिघनमिटर ६५ रुपैयाँ कर तिरेपछि मात्रै बेच्न पाइन्छ । कमसल र धोद्रिएको काठमा पनि प्रतिघनमिटर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा कर छ । निजी तथा पारिवारिक वन पालेका किसान भने यस्तो कर र डिभिजन वनबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानको विरोधमा छन् । यद्यपि, नयाँ प्रस्तावित ऐनमा यही व्यवस्था छ । वन नीति, २०७५ मा कृषि वनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, त्यसमार्फत गरिबी निवारण गर्ने लगायतका विषय छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार देशभरमा १ करोड ८० लाख क्युविक फुट काठ उत्पादन भएको थियो । त्यसमा निजी वनको योगदान १ करोड २० लाख क्युविक फुट थियो । तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ३८ लाख ३१ हजार ९३ जनाको निजी तथा पारिवारिक वन छ । यस्तो वनले देशको ११ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । नेपाली बजारमा आवश्यक काठमध्ये ४० प्रतिशत आपूर्ति गरेको छ ।

निजी तथा पारिवारिक वन संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष जोगलाल गिरीले ऐनमा निजी जग्गामा लगाएका रूख किसानको इच्छाअनुसार काट्न र बिक्री–वितरण गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान राख्न आग्रह गरे । ‘अन्य बालीसरह रुखको बिमा हुनुपर्ने, बैंकमा धितो राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘वन क्षेत्र जोगाउने र वनबाट फाइदा लिने हो भने यस्तो आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७६ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?