काठमाडौं — गत २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन अन्तरिम सरकारले २४ मंसिर २०८२ मा आन्दोलनकारीहरूसँग ऐतिहासिक १० बुँदे सम्झौता गर्‍यो । सम्झौता भएको झण्डै ७ महिना भइसक्यो र यो बिचमा सरकारको नेतृत्वमा वालेन्द्र शाह आइपुगीसके ।  तर  जेन-जी आन्दोलनका अगुवाहरूले यो सम्झौता नयाँ सरकार आइसकेपछि पनि कार्यन्वयनमा जान नसकेको भन्तादै असन्तुष्टी व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनिहरुले नयाँ सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न खोजे जस्तो देखाउने तर ठोस र प्रभावकारी कदम नचाल्ने 'झारा टार्ने प्रवृत्ति' देखाएको टिप्पणी समेत गरेका छन्  । 

तत्कालीन सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएको  सम्झौतापत्रमा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई उच्च सम्मानसहित सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्ने, पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने र उनीहरूका आश्रित सदस्यलाई शिक्षा तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने उल्लेख थियो । साथै, आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएका दमन र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष न्यायिक छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । 

सम्झौताले नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य, सार्वजनिक संस्थाहरूमा राजनीतिकरणको अन्त्य र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । यसैगरी, शासकीय स्वरूपमा सुधार र समावेशितालाई थप सुदृढ गर्न संविधान संशोधनका लागि एक स्वतन्त्र सुझाव आयोग गठन गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो । राज्यका हरेक संयन्त्रमा जेन-जी पुस्ता र सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि सम्झौतापत्रमा समेटिएको थियो । सरकारी निर्णय प्रक्रिया र राज्यको खर्चलाई पूर्ण पारदर्शी बनाउँदै नागरिकस्तरमा सार्वजनिक खुलासा गर्ने ग्यारेन्टीसमेत सरकारले गरेको थियो । 

यति मात्र होइन, निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने र निर्वाचनमा 'नो भोट' को प्रावधान लागु गर्न सरकार सहमत भएको थियो । साथै, राजनीतिक दलभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन प्रारम्भिक निर्वाचनको अभ्यास गराउन समेत सम्झौतापत्रले जोड दिएको थियो । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्दै इन्टरनेट र डिजिटल सञ्चारमाथिको सरकारी नियन्त्रण र निगरानी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।  

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा आइपुग्दा १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टर नेपाल (डीसीआरएन)ले हालै तयार पारेको Interim Government Decisions and Actions in Relation to the Gen Z–Government Agreement शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रशासनिक रूपमा सम्भव भएका केही सतही कामहरूमा प्रगति देखिए पनि नीतिगत, संरचनात्मक र कानुनी परिवर्तनका दीर्घकालीन विषयहरू अझै अलपत्र छन् । तत्काल गर्न सकिने राहत वितरण र प्रशासनिक निर्णयहरूमा सरकारले सक्रियता देखाए पनि राजनीतिक तथा प्रणालीगत सुधारका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सरकार चुकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार सम्झौताको आंशिक कार्यान्वयनअन्तर्गत सरकारले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्नुका साथै ५३ परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ । घाइतेहरूको निःशुल्क र सहज उपचारका लागि देशका प्रमुख १६ वटा अस्पतालमा छुट्टै 'जेन-जी क्लिनिक' स्थापना गरिएको छ । यसलाई सरकारको सकारात्मक कदम मानिए पनि आन्दोलनको मर्म यतिमा मात्र सीमित थिएन । 

जेन-जी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा नियतवश आलटाल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । आन्दोलनकी अगुवा मोनिका निरौलाले सम्झौता कार्यान्वयनका नाममा सरकारले 'देखावटीपन' व्यवहार गरिरहेको बताइन् । ‘केही सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न खोजेको पनि देखिन्छ तर सरकारले यो काम 'सिरियस्ली' गरेको हो कि यसै 'झारा टार्न' मात्र हो, छुट्याउनै मुस्किल छ । कामहरू पटक्कै प्रभावकारी छैनन्,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा निरौलाले भनिन् । 

सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले थपिन्, ‘हामीले जेन-जी काउन्सिलको भूमिका सुशासन र युवाका मुद्दामा सल्लाह दिने र अनुगमन गर्ने एउटा सशक्त संयन्त्रका रूपमा सोचेका थियौँ । तर अहिले सरकारबाट 'हामीसँग सबै विज्ञहरू छन्, कसैसँग परामर्श गर्नुपर्दैन' भन्ने खालको अहंकारपूर्ण जवाफ आउँछ ।’ निरौलाले वर्तमान संसद्को संरचना र संविधान संशोधनको प्रक्रियाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । ‘यो संसद्‌मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी खस-आर्यको मात्र प्रतिनिधित्व छ र क्षेत्रीय तथा सीमान्तकृत दलहरू बाहिर छन् । यस्तो अवस्थामा पारदर्शी प्रक्रियाबिना र सबै वर्गको अपनत्व तथा सहभागिता नभई संविधान संशोधनको विषय उठाउनु नै अनुपयुक्त र घातक देखिन्छ,’ उनले भनिन् । 

आन्दोलनका घाइतेहरूको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै निरौलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘सत्ता र शक्तिमा पहुँच हुनेहरूले व्यक्तिगत फाइदा लिइरहेका छन् । तर पहुँच नहुने घाइते साथीहरू 'हामीले आत्मदाह गरे मात्र सरकारले हाम्रो कुरा सुन्ने हो ?' भन्नेसम्मको मानसिक पीडामा पुग्नुभएको छ । उहाँहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम हुन सकेको छैन,’ उनले आक्रोश पोखिन्, ‘हामीले संवैधानिक आयोगहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने कुरा सम्झौतामा लेख्यौँ तर सरकार उल्टो गतिमा हिँडिरहेको छ । सम्झौताका कतिपय बुँदाहरूमा सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन र यो सम्पूर्ण प्रक्रिया एकदमै शंकास्पद र अपारदर्शी छ । युवा परिषद्को नयाँ संशोधन ड्राफ्टले पनि नागरिक सहभागितालाई न्यून बनाउँदै लगेको हाम्रो अनुभव छ । सुझाव संकलनको प्रक्रिया पनि केवल 'कन्सेन्ट म्यानुफ्याक्चर' (सम्झौता निर्माण गरेको जस्तो देखाउने) प्रकृतिको मात्र देखिन्छ ।’ 

आन्दोलनकी अर्की अगुवा तथा सम्झौतापत्रका हस्ताक्षरकर्ता रक्षा बमको बुझाइ पनि निरौलाको भन्दा फरक छैन । यसका कतिपय बुँदाहरू कार्यान्वयन भएको जस्तो देखिए पनि त्यसको अन्तर्यमा जाँदा सरकारले केवल झारा टार्न खोजेको प्रष्ट हुने उनी बताउँछिन् । ‘सहिद र घाइतेहरूलाई प्राथमिकतामै राखेर सम्बोधन गरेजस्तो देखिन्छ । तर अन्य नीतिगत र संरचनात्मक हकमा भने अझै पनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको देखिँदैन,’ बमले भनिन् ।

संविधान संशोधनको एजेन्डालाई सरकारले गलत बाटोबाट अगाडि बढाउन खोजेको उनको आरोप छ । ‘संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सम्झौता भएको हो तर अहिलेको प्रक्रिया सम्झौताअनुरूपको मार्गमा छैन । सबै क्षेत्र, समुदाय, वर्गका व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गरेर लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यताहरूमा छेडखानी नगर्ने हाम्रो प्रमुख सर्त थियो । तर सरकार त्यो अनुरूप गएन । उल्टै आधारभूत मूल्यमान्यतामै प्रहार गर्ने जस्तो नियत देखिन्छ,’ उनले भनिन् । 

सरकारले सम्झौतापत्रको अक्षरशः पालना गर्नुको साटो 'गरेको जस्तो मात्र देखाइदिने' प्रवृत्ति हाबी भएको बमको भनाइ छ । आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा अझै पनि युवाहरूलाई धरपकड गर्ने क्रम नरोकिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् । ‘सम्झौताभन्दा बाहिरका अरू कुराहरू पनि भइरहेका छन् । कार्यान्वयन भइरहेको जस्तो देखिने तर झारा टार्न खोजेको जस्तै देखिन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गएकै भरमा युवाहरूलाई कसरी पक्राउ गर्न मिल्छ ? यो सम्झौताको ठाडो उल्लंघन हो,’ बमले प्रश्न गरिन् ।

सम्झौतापत्रका हस्ताक्षरकर्ता रिजन रानामगरले पनि सत्य निरुपण र मेलमिलापको पाटोमा सरकार अनिच्छुक देखेको बताए । ‘आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारणले मुद्दा खेपिरहेका मान्छेहरूको सम्बन्धमा सत्य निरुपण र मेलमिलापको पाटो अवलम्बन गर्न यो सरकारको कुनै इच्छा शक्ति देखिएन,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अझै पनि कोही घाइते चाहिँ वीर हुने, कोही घाइते चाहिँ अपराधी हुने स्थिति छ । आन्दोलनका नेताहरू सत्तामा हुने तर ज्यानको परवाह नगरी लडेका योद्धाहरू जेलको कठघरामा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’