स्वकीय सचिव नियुक्तिमा नातावाद र परिवारवादलाई पूर्ण निषेध गर्न रास्वपाको निर्देशन

'स्वकीय सचिव नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै विवाद, उजुरी वा प्रश्न उत्पन्न भएमा सोको छानबिन गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीमा निहीत रहनेछ ।'

श्रावण ८, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

RSP directs complete prohibition of nepotism and favoritism in the appointment of personal secretaries

What you should know

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाका आफ्ना सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा नातावाद र परिवारवादलाई पूर्ण निषेध गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । रास्वपा महामन्त्री तथा सांसद विपिनकुमार आचार्यले पार्टीका सांसदहरूको स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आन्तरिक निर्देशन जारी गरेका हुन् । 

स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउनका लागि रास्वपाले आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको हो । 

स्वकीय सचिव नियुक्ति सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डको पहिलो बुँदामा नै रास्वपाले 'नातावाद र परिवारवादको पूर्ण निषेध' भनेको छ । 'स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा पार्टीको विधान र सुशासनको मूल नीतिअनुरुप एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । यो नियुक्ति पारिवारिक र नातागोताको परिधिभन्दा बाहिरबाट हुनुपर्नेछ,' निर्देशनमा भनिएको छ । 

स्वकीय सचिवको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा स्नातक तह हुनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्न सांसदहरूलाई भनिएको छ । 

त्यस्तै, स्वकीय सचिवमा स्वार्थ नबाझिने र दोहोरो सुविधा नलिएको व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्ति गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । 'नियुक्त हुने स्वकीय सचिवले अन्यत्र कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा पूर्णकालीन रोजगारी गरेको वा दोहोरो आर्थिक सुविधा लिने गरी काम गरेको हुनुहुँदैन,' रास्वपा महामन्त्री आचार्यले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, 'सांसदको पदीय दायित्वमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि स्वार्थ बाझिने अवस्थाबाट उम्मेदवार मुक्त हुनुपर्नेछ ।'

स्वकीय सचिवको छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न पनि रास्वपाले निर्देशन दिएको छ । 'स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्नेछ,' निर्देशनमा थप भनिएको छ, 'स्वकीय सचिव नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै विवाद, उजुरी वा प्रश्न उत्पन्न भएमा सोको छानबिन गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीमा निहीत रहनेछ ।'

रास्वपाले सांसदहरूले आफ्ना स्वकीय सचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने पनि भनेको छ । त्यस्तो कार्यसम्पादन समीक्षाको प्रतिवेदन अनिवार्य संसदीय दलमा पेस गर्नुपर्ने भनेको छ । 

स्वकीय सचिवलाई राज्यबाट प्राप्त हुने रकम कुनै पनि नाममा काट्न नहुने पनि रास्वपाको निर्देशन छ । त्यसो गरिएमा गम्भीर आर्थिक उल्लंघन मानिने पनि निर्देशनमा भनिएको छ । 

सरकारले प्रत्येक सांसदलाई शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेसँगै सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल रास्वपाले आफ्ना सांसदका स्वकीय सचिवको नियुक्तिका बारेमा आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको हो । 

कान्तिपुर

Link copied successfully