काठमाडौँ — नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। करिब डेढ महिनाअघि सुरु भएको छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अर्को सातासम्म केही नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ २८ गते भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियालगायत १३ देशका रिक्त राजदूत पदका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो। आवेदन दिने अन्तिम म्याद असार ५ गतेसम्म तोकिएको थियो। उक्त अवधिमा ४ हजार ४ सयभन्दा बढी आवेदन परेका थिए।

दोहोरिएका र अपूरा आवेदन हटाएपछि करिब २ हजार ७ सय आवेदन छनोट गरिएको थियो। त्यसपछि केही सय आवेदनलाई अन्तिम सूचीमा राखी परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयमा पठाइएको छ।

'छनोट प्रक्रिया निकै चुनौतीपूर्ण थियो। एउटै व्यक्तिले इमेल र हुलाकमार्फत ९४ वटासम्म आवेदन दिएका थिए,' छनोट प्रक्रियामा संलग्न एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालले सम्भावित उम्मेदवारहरूको विवरण (सीभी) अध्ययन गरिरहेका छन् र अर्को सातासम्म केही राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राजदूत नियुक्तिबारे अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल तथा सत्तारुढ दलका अन्य शीर्ष नेताबीचको छलफलपछि हुने बताइएको छ।

'तर राजदूत नियुक्तिको जिम्मेवारी सरकार र परराष्ट्रमन्त्रीकै हो भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ,' राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले भने।

सरकारले छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला सम्भावित उम्मेदवारहरूले सत्तारुढ दल र विभिन्न शक्ति केन्द्रमा तीव्र लबिङ सुरु गरेका छन्। तर यस्तो लबिङले नियुक्तिमा कुनै प्रभाव नपार्ने दाबी रास्वपाका एक पदाधिकारीले गरेका छन्।

'योग्यता र क्षमताका आधारमा योग्य व्यक्तिले अवसर पाउनुपर्छ,' उनले भने।

गत वर्ष असोजयता केही नेपाली कूटनीतिक नियोग राजदूतविहीन छन्। असोज ३० गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।

त्यसपछि वर्तमान सरकारले पनि वैशाख ७ गते भारतका शंकरप्रसाद शर्मा, अस्ट्रेलियाकी चित्रलेखा यादव, श्रीलंकाका पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियाकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डेनमार्ककी सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिकाका कपिल श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको थियो।

'सरकारसँग बलियो राजनीतिक जनादेश हुँदाहुँदै पनि राजदूत नियुक्तिमा अपेक्षित चासो देखिएको छैन,' एक नेपाली कूटनीतिज्ञले भने।

हाल अधिकांश नेपाली नियोग कार्यवाहक राजदूत (चार्ज द'अफेयर्स) ले सञ्चालन गरिरहेका छन्।

साउदी अरेबिया र कतारका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नरेशविक्रम ढकालका अनुसार स्थायी राजदूत नहुँदा दूतावासले नियमित प्रशासनिक कामबाहेक प्रभावकारी कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन।

'यदि सरकारले राजनीतिक संवाद र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन चाहन्छ भने राजदूत नियुक्ति थप ढिला गर्नु हुँदैन,' उनले भने।

यदि नियुक्ति प्रक्रिया अझै लम्बिए सात जना थप राजदूतको कार्यकाल पनि साउन मसान्तसम्म सकिने भएकाले थप नियोग राजदूतविहीन हुने अवस्था आउने अधिकारीहरू बताउँछन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार अत्यधिक आवेदनका साथै सरकारले कुन–कुन दूतावास बन्द गर्ने भन्ने अन्योलका कारण पनि प्रक्रिया ढिलो भएको हो।

'बजेट सार्वजनिक नभएसम्म कुन नियोग बन्द हुने भन्ने स्पष्ट थिएन। अहिले त्यो अन्योल हटिसकेको छ,' उनले भने।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने तथा अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को, चीनको छेङ्दुस्थित महावाणिज्य दूतावास र भारतको विशाखापट्टनमस्थित दूतावास शाखा बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए।

यसका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले नियुक्ति योजना पुनः मिलाउनुपरेको र त्यसले पनि ढिलाइ भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।