काठमाडौँ —  

निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दाबाट कांग्रेस र एमाले पछि हटेका छन् । विगतमा दुवै दल हालको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने र राजनीतिक अस्थिरता निम्तिरहने निष्कर्षमा पुग्दै संशोधन गर्नुपर्नेमा सहमत भएका थिए । तर, २१ फागुनको निर्वाचनमा रास्वपा एक्लैको करिब दुईतिहाइ बहुमत आएपछि दुवै दल आफूहरूको धारणा खण्डित भएको भन्दै निर्वाचन प्रणाली संशोधनको मुद्दाबाट पछि हटेका हुन् । 

कांग्रेसले निर्वाचन क्षेत्र घटाउने, मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउने, स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको अधिकार क्षेत्रमा प्रस्ट पार्ने, प्रदेशमा पनि सांसद, मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउने विषयलाई संशोधनको केन्द्रमा राखेको छ । तर, प्रणाली नै फेरबदल गर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण छैन । एमालेको औपचारिक धारणा नआइसके पनि उसको दृष्टिकोण पनि कांग्रेससँग मिल्दोजुल्दो छ । 

कांग्रेस सभापति गगन थापाले गत साता संविधान संशोधनका लागि पार्टीको औपचारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका थिए । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनालगायत आधारभूत विषयलाई यथावत् राखेर कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरीको पाटोमा मात्रै संशोधन गर्न सकिने उनले बताएका थिए । दुवै दलले आन्तरिक रूपमा संविधान संशोधनका विषय अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएका छन् । कांग्रेसले पार्टी उपाध्यक्ष पुष्पा भुसाल र एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर छलफल चलाएका छन् । 

कानुन र संविधानका विज्ञ, विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र जेन–जी प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलको निष्कर्षपछि पार्टी सभापति थापाले २५ असारमा संविधानमा के–के संशोधन गर्ने र के–के नगर्ने भन्ने पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । थापाले सार्वजनिक गरेको धारणाका आधारमा भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले अब संशोधनका विषय छुट्याउने र त्यसमा टेकेर नै अन्य दलसँग समेत साझा धारणा बनाउन कोसिस गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । एमालेको यस्तै योजना छ । 

कांग्रेस र एमालेले विगतमा संविधान संशोधनको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर सत्ताको गठबन्धन गरेका थिए । तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल रहेको कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेबीच १७ असार २०८१ मा सातबुँदे सहमति भएको थियो, जसको जग नै संविधान संशोधनको मुद्दा थियो । ‘नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने’ भनेर सातबुँदे सहमतिमा लेखिएको थियो । 

सहमतिको यो बुँदाभित्र दुई दलका लागि संशोधनको मुख्य मुद्दा थियो–निर्वाचन प्रणाली । निर्वाचन प्रणालीकै कारण पटक–पटक समीकरण बन्ने र भत्किने कारणले राजनीतिमा अस्थिरता निम्तिएको निष्कर्ष थियो । देशलाई दुईदलीय ध्रुवीकरणतिर अघि बढाउने भित्री उद्देश्य राखेर नै दुई दल निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नेदेखि ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डलाई बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याउनेसम्मको तयारीमा लागेका थिए । 

सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधनको अध्ययन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यदल गठन त गर्‍यो, तर त्यसलाई पूर्णता नदिँदै ओली सरकार जेन–जी विद्रोहबाट अपदस्थ भयो । संघमा तीनबाट पाँच र प्रदेशमा डेढबाट तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड बढाउने गरी ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन संशोधनको प्रारम्भिक दस्ताबेज बनाइसकेको थियो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पटक–पटक थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । 

कान्तिपुरले आयोजना गरेको २०२४ को कनक्लेभमा ‘निर्वाचनमा सुधार ः नीति कि प्रवृत्ति’ शीर्षक सत्रमा पोखरेलले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न थ्रेसहोल्डको व्यवस्था बढाउने तयारी भइरहेको बताएका थिए । निर्वाचन कानुनअनुसार राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि प्रत्यक्षतर्फ एक र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्छ । प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ १ सिट र १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्छ । प्रत्यक्षतर्फ एक सिट नल्याए पनि तोकिएको थ्रेसहोल्ड (समानुपातिक मतको सीमा) कटाउने दलले मात्रै मत प्रतिशतका आधारमा समानुपातिक सांसद निर्वाचित गराउन पाउँछन् । ‘आज प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तन भइरहने भए किन ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ, त्यो थ्रेसहोल्ड कम हुनुको परिणाम हो । त्यस अर्थमा कानुनमा सुधार गर्ने हो भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्थालाई न्यूनतम ५ प्रतिशत बनाएर जाँदाखेरि अहिले जुन प्रकारको अस्थिरताको अवस्था छ, त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ’ त्यतिबेला पोखरेलले भनेका थिए । थ्रेसहोल्ड बढाउने योजनामा साना दलले चर्को विरोध गरेपछि तत्काल कानुन संशोधन गर्नबाट दुई दल पछि हटेका थिए । 

 शासकीय स्वरूप यथावत् राखेर निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्न कांग्रेस र एमाले दुवै सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका थिए । आ–आफ्ना राजनीतिक दलका बैठक र सार्वजनिक मञ्चमा निर्वाचन प्रणालीका विभिन्न विकल्पमाथि छलफल चलाएका थिए । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालका अनुसार खासगरी त्यतिबेला प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षतर्फको मात्रै सभा बनाएर राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउने, अहिले रहेको प्रतिशतकै अनुपातमा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने वा पूर्ण समानुपातिकमा जाने जस्ता विकल्पमा बढी चर्चा भएका थिए । 

 निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनलाई राजनीतिक स्थायित्वको आधार मान्दै आएका कांग्रेस र एमाले अहिले भने संविधानका मूलभूत संरचना यथावत् राखेर त्यसभित्र आवश्यक सुधार मात्रै गर्नुपर्ने निष्कर्षमा उभिएका छन् । किन त ? तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा एमालेका मुख्य सचेतकसमेत रहेका नेता महेश बर्तौला २१ फागुनको निर्वाचनपछि वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत ल्याउन नसकिने भन्ने धारणा नै खण्डित भएको बताउँछन् । कांग्रेसको औपचारिक दृष्टिकोण पनि यस्तै छ । निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने तर्कका पछाडि पछिल्ला वर्षको राजनीतिक अनुभवसमेत थियो । 

२०७९ को निर्वाचनपछि केन्द्रमा डेढ वर्षको अवधिमा चार वटा सत्ता समीकरण बनेका थिए । निर्वाचनलगत्तै एमाले–माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) गठबन्धन बन्यो । त्यसपछि कांग्रेस–माओवादीबीच नयाँ समीकरण बन्यो । केही समयपछि पुनः एमाले–माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य भयो भने अन्ततः कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको थियो । केन्द्रमा बारम्बार बदलिएको सत्ता समीकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको थियो । अधिकांश प्रदेशमा सरकार पटक–पटक परिवर्तन भए । एउटै कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म बारम्बार फेरिए । यही अवस्थालाई उदाहरण दिँदै कांग्रेस र एमालेले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

शासकीय स्वरूपका विषयमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जाने सुरुदेखि नै अस्वीकार गरेको विषय हो । सभापति थापाले संविधान निर्माणका क्रममा भएका बहस र विश्वका विभिन्न मुलुकको अनुभवबाट नेपालका लागि संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त रहेको बताए । ‘पहिलो संविधानसभामा हामी आफैँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विकल्पबारे गम्भीर छलफल गरेका थियौं । तर दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले काम गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं’ संविधान संशोधनबारे औपचारिक दृष्टिकोण राख्ने क्रममा थापाको भनाइ थियो । 

निर्वाचन प्रणालीमा कांग्रेसले अहिलेकै मिश्रित प्रणालीलाई कायम राख्दै सुधार गर्न सकिने धारणा अघि सारेको छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत आउन सक्दैन भन्ने यसअघि लिइएको धारणा गत निर्वाचनपछि खण्डित भएकाले पनि संशोधनबाट दुई दल पछि हटेका हुन् । ‘प्रतिनिधिसभा समावेशी हुनैपर्छ । बरु यसको संख्या घटाउने हो । निर्वाचन क्षेत्र घटाउने हो । यसमा छलफल गरौं । समानुपातिकमा पार्टीका नेताहरूले छान्ने ठाउँबाट नागरिक तहबाट छानिने प्रणालीमा जाऊँ । यसका लागि संविधान संशोधन गरौं’ सभापति थापाले भने, ‘तर नयाँ ‘एड्भेन्चर’ मा जान खोज्दा मुलुकलाई ठूलो क्षति पुग्छ ।’ 

आफ्नै पार्टीको औपचारिक दृष्टिकोणप्रति नेता रिजाल सहमत छैनन् । निर्वाचन प्रणालीबारे लामो अध्ययनसमेत गर्दै आएका रिजालले रास्वपाले दुईतिहाइ नजिकको बहुमत ल्याउँदैमा यसको संशोधन आवश्यक छैन भन्ने तर्कसँग आफू सहमत हुन नसक्ने बताए । उनका अनुसार रास्वपाले निर्वाचनमा पाएको मत प्रतिशत घटेर ३६/३७ प्रतिशत हुनासाथ फेरि गठबन्धनकै ठाउँमा पुगिनेछ । 

‘२०१६ सालदेखि यताका कुनै पनि निर्वाचनमा कांग्रेसले ३९ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाउन सकेन । इतिहासमै रास्वपाले सबैभन्दा बढी ४४ प्रतिशत भोट पायो । प्रत्यक्षतर्फ मात्रै हेर्ने हो भने तीन चौथाइ रास्वपा एक्लैले ल्याएको छ । समानुपातिक राख्दा मात्रै दुईतिहाइ नपुगेको हो,’ रिजालले भने,‘निर्वाचन प्रणालीको बहस सकियो भन्नु सतही कुरा मात्रै हो । यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन गम्भीर छलफल र बहस अझै आवश्यक छ । अर्को निर्वाचन अगाडि टुंग्याउनुपर्छ ।’ 

एमाले नेता बर्तौला भने समयक्रममा संशोधन गरौं भन्ने बहस र छलफल हुन सक्ने भए पनि आजका दिनमा यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता गएको निर्वाचनबाट खण्डित भएको बताउँछन् । ‘जनताले चाहँदा यही निर्वाचन प्रणालीले पनि दुईतिहाइ दिन सक्दो रहेछ भन्ने स्थापित भयो । हिजोको दिनमा कुनै पनि दलको बहुमत आउन सकेन । बहुमत आउन नसक्दा चुस्त र स्थिर सरकार बनाउन नसक्ने पीडाबाट गुज्रेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाटै हामीले यो निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत नै ल्याउन नसक्ने भयौं भनेर हेरफेर गरौं भनेका हौं । तर अहिले त्यो होइन रहेछ ।’ यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाको धारणा भने फरक छ । रास्वपाले संविधान पुनर्लेखनकै तहमा पुग्ने गरी संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचनाको पुनःसंरचनालगायतका विषय अघि सारेको छ । पार्टीले संविधानका करिब २४५ धारामा संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष सरकारी कार्यदलको छ ।