पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षले बुधबार प्रज्ञा भवनमा आयोजना गर्ने कार्यक्रमलाई शक्ति प्रदर्शनका रूपमा लिएका छन्
What you should know
काठमाडौं — कांग्रेसका संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षले पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवसका कार्यक्रम अलग–अलग रूपमा मनाउने भएका छन् ।
संस्थापन पक्षले बुधबार र बिहीबार २ दिने कार्यक्रम आयोजना गरेको छ भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको असन्तुष्ट पक्षले बुधबार कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा विशेष विचार गोष्ठी आयोजना गरेको छ । कार्यक्रम तयारी समितिका संयोजक पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह छन् ।
संस्थापन पक्षले पहिलो दिन बागमती करिडोरस्थित युएन पार्क क्षेत्रमा ‘जलवायु जनचेतना जगाउन जुटौं’ भन्ने नारासहित ५ किलोमिटरको ‘ग्रिन रन’ प्रतियोगिता तथा ‘प्रकृति, लोकतन्त्र र भावी पुस्ता’ विषयमा विज्ञहरूको सहभागितामा ‘ग्रिन टेबल’ संवाद आयोजना गरेको छ । राष्ट्रिय सभा गृहमा ‘नवीन संकल्प, नवीन अभियान’ शीर्षकमा विचार गोष्ठी पनि आयोजना हुँदैछ ।
संस्थापन पक्षका कार्यक्रमलाई चुनौती दिँदै असन्तुष्ट पक्षले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई शक्ति प्रदर्शनका रूपमा लिएको छ । तरुण दलका पूर्व सभापति तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य जीतजंग बस्नेतले पनि यसलाई शक्ति प्रदर्शनकै रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘हामी हिजो कहाँ थियौं, आज कहाँ छौं र भोलि कहाँ जाने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने समय हो । पार्टी मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर भोलिको कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन पनि हो,’ तरुण दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै बस्नेतले भने, ‘यदि भोलिको कार्यक्रम राम्रो भयो भने पार्टी एकता भए पनि राम्रो हैसियत बनाउन सकिन्छ । एकता हुन सकेन र नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्यो भने पनि यही शक्ति प्रदर्शन हाम्रो आधार हुनेछ ।’
कार्यक्रममा ठूलो जनसहभागिता गराउन देउवा–खड्का पक्षका नेताहरू सक्रिय भएका छन् ।
६ महिनादेखि समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको देउवा–खड्का समूहले पार्टी एकताका लागि अघि सारेका पाँचबुँदे ‘सर्त’ समेत सार्वजनिक गरेको छ । ती सबै सर्त स्वीकार गर्न संस्थापन पक्ष तयार नभएपछि पार्टी एकताको आधार कमजोर भएको निष्कर्षमा उक्त समूह पुगेको छ । साउनभित्रै राष्ट्रिय भेला बोलाई त्यसमार्फत नयाँ संगठनात्मक संरचना निर्माणतर्फ अघि बढ्ने योजनामा असन्तुष्ट पक्ष छ । उसले चुनदेवीमा छुट्टै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी सम्पूर्ण गतिविधि त्यहीँबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
देउवा पक्षीय नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार राष्ट्रिय भेलाको मिति र स्थान मंगलबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनबाटै घोषणा गरिनेछ । राष्ट्रिय भेला हुने समयसम्म पार्टी एकताका लागि प्रयास जारी रहने देउवा पक्षीय अर्का एक नेताले बताए ।
‘राष्ट्रिय भेला नहुँदासम्म एकता र छुट्टै पार्टी निर्माण दुवै सम्भावनालाई सँगसँगै अघि बढाउँछौं । एकता हुन सकेन भने राष्ट्रिय भेलाबाटै नयाँ पार्टी गठन हुनेछ, जसले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछ,’ ती नेताले भने ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यक्रमबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता मीन विश्वकर्माले असन्तुष्ट पक्षले अघि सारेको पाँचबुँदे प्रस्ताव औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए। अनौपचारिक रूपमा भने ती सर्त यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका थिए ।
विश्वकर्माले सार्वजनिक गरेको पाँचबुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । यो माग संस्थापन पक्षले सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले २ केन्द्रीय कार्यसमितिको समायोजन गर्ने प्रस्ताव यसअघि नै अस्वीकार भइसकेको बताए । उनका अनुसार २ फरक पार्टीबीच अपनाइएको समायोजनको मोडल पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहमा लागु हुन सक्दैन ।
१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका देउवा, खड्का र नेता शेखर कोइराला पक्षसमेत गरी १११ जना पदाधिकारी तथा सदस्य अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिबाहिर छन् । उनीहरू सबैलाई समायोजन गर्नुपर्ने माग देउवा–खड्का पक्षको छ । तर सभापति थापा विधानको सीमाभन्दा बाहिर नजाने अडानमा छन् ।
विशेष महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार सभापति थापाले ६१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तीमध्ये १९ जना यसअघि नै मनोनयन भइसकेका छन् । बाँकी कोटाभित्र सीमित संख्यामा मात्रै नेताहरूलाई समेट्न सकिने संस्थापन पक्षको अडान छ ।
दोस्रो सर्तमा सभापति थापाको बहुमत रहने गरी कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नुपर्ने, तेस्रोमा पुनर्गठित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी अर्को सर्तमा संस्थापन पक्षको बहुमत रहने गरी महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विभिन्न समिति गठन गर्नुपर्ने र अन्तिम बुँदामा १० पुस २०८२ भित्र सदस्यता नवीकरण गरिसकेका सबै सदस्यले स्वतः १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यी ५ सर्तमध्ये सबैभन्दा जटिल विषय २ केन्द्रीय कार्यसमितिको समायोजन नै रहेको छ । पछिल्लो समय देउवा पक्षीय नेताहरूले यो मागको विकल्पका रूपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न सभापतिको नेतृत्वमा दुवै पक्षको सहभागिता रहने ‘महाधिवेशन तयारी संयन्त्र’ गठन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिबाहिर रहेका नेता शेखर कोइरालाले पनि यही प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।
नेता प्रकाशशरण महतले आफूहरूको मुख्य चासो केन्द्रीय कार्यसमितिमा सहभागिता नभई निष्पक्ष महाधिवेशन रहेको बताउँदै संयन्त्र गठनमा संस्थापन पक्ष तयार भए सहमति हुन सक्ने दाबी गरे ।
‘संयन्त्र सभापतिकै नेतृत्वमा होस् । सभापतिको पक्षमा बहुमत रहने गरी दुवै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् । त्यस संयन्त्रमार्फत महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्णय र प्रक्रिया सहमतिका आधारमा अघि बढाउन तयार भए हामी केन्द्रीय कार्यसमितिबाहिर बसेरै पनि १५औँ महाधिवेशनमा सँगै जान सक्ने आधार बन्छ,’ उनले भने, ‘यति लचिलो प्रस्ताव राख्दा पनि नेतृत्व गम्भीर छलफलमा जुटेको छैन ।’
महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भने सहमतिका लागि सभापतिले अनौपचारिक संवाद र छलफल जारी राखेकाले त्यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा धेरै बोल्न उपयुक्त नभएको बताए ।
‘सकभर नेतृत्व तहबाटै सहमति भयो भने किन थप संरचनामा जानुपर्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । संयन्त्रको विषय मिलनबिन्दुको एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिइएको छैन,’ उनले भने ।
सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा देउवा पक्षीय नेता विश्वकर्माले भने पार्टी एकताको आधार कमजोर भएको निष्कर्ष सुनाएका थिए । उनले संस्थापन पक्षले संवाद र वार्ता भइरहेको भनेर सार्वजनिक रूपमा दिइरहेको सन्देश वास्तविक नभएको दाबी गरे ।
‘विशेष भेटवार्ता वा औपचारिक संवाद भएको भन्ने सार्वजनिक हल्ला सत्य होइन । अहिलेसम्म कुनै औपचारिक भेटघाट भएको छैन, न त एकताका लागि कुनै ठोस प्रस्ताव नै आएको छ,’ उनले भने, ‘केही अनौपचारिक कुराकानीमा यिनै कुरा हुन्, मिलिहाल्... भन्ने मात्रै सुनिएको हो । त्यसबाहेक एकताका लागि कुनै ठोस पहलकदमी भएको छैन । त्यसैले संस्थापन पक्षमा एकता गर्ने मनसाय देखिएको छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
